Lucknow News: लखनऊ में गरीबों के लिए बनाए गए करीब चार EWS आवासों में बेनामी कब्जे हैं। जिन लोगों ने इन आवासों पर कब्जा किया हुआ है उनके पास वैध कागज नहीं हैं। हालांकि लखनऊ विकास प्राधिकरण अब इन अवैध कब्जेदारों को लंबे समय से जमे होने की वजह से वर्तमान दर में कीमत लेकर रजिस्ट्री करने की तैयारी में लगा हुआ है। इस संबंध में LDA के बोर्ड से प्रस्ताव भी पास किया जा चुका है, जिसमें कब्जेदारों की पात्रता की पहले जांच होगी। उसके बाद पात्रता में सब कुछ ठीक पाए जाने पर इन आवासों की वर्तमान कीमत लेकर कब्जेदार के नाम ही आवंटन और रजिस्ट्री करा दी जाएगी।
LDA पता करेगा कब्जेदारों की आय सीमा
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि हमने प्रस्ताव पास किया है। ऐसे करीब चार हजार गरीब आवास हैं जहां अवैध कब्जेदार जमे हुए हैं, जबकि इनके वैध आवंटी का कोई कागज नहीं मिल रहा है। इसलिए अब अवैध कब्जेदारों को ही हम वैध कर देंगे। इसके लिए सबसे पहले कब्जेदारों की आय सीमा और अन्य पात्रता जानी जाएगी, जिसके बाद में आगे की प्रक्रिया चलेगी।
पहले हुआ था बड़ा घपला
बता दें कि एलडीए लखनऊ में लंबे समय से EWS और एलआईजी आवासों का आवंटन करता रहता है। प्रत्येक आवासीय योजना में 20% EWS और एलआईजी आवासों का आवंटन किया जाता है, जिसके चलते हजारों की संख्या में ऐसे आवास लखनऊ में बनाए गए हैं। पहले इन आवासों के आवंटन में बड़ी संख्या में घपले का मामला सामने आया था, जिसमें बाबूओं ने अंजान लोगों के नाम पर आवंटन पत्र जारी करके अपने ही लोगों को इन मकानों पर कब्जा दिलवा दिया था।
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