UP News : उत्तर प्रदेश में 154 IAS अधिकारियों को पदोन्नति और सेलेक्शन ग्रेड देने के लिए डीपीसी (डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी) की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 150 अधिकारियों को पदोन्नति और अन्य संबंधित लाभ देने पर सहमति बनी जबकि चार अधिकारियों के नामों पर विचार नहीं किया गया। 2000 बैच के आठ आईएएस अधिकारियों में से सात को प्रमुख सचिव का पद देने पर सहमति बनी, लेकिन एक अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच चलने के कारण उनका नाम सूची से हटा दिया गया।
उत्तर प्रदेश प्रशासन में देखने को मिलेगी एक नई लहर
इन अधिकारियों में सौरभ बाबू, दीपक अग्रवाल, अमित गुप्ता, मनीष चौहान, धनलक्ष्मी के, रंजन कुमार, अनुराग यादव और रणवीर प्रसाद शामिल हैं। 2000 बैच के इन अधिकारियों का प्रमोशन एक जनवरी से प्रभावी होगा और इससे यूपी प्रशासन में एक नई लहर देखने को मिलेगी। इसके अलावा, वर्ष 2009 बैच के 40 अधिकारियों के नामों पर भी चर्चा हुई, जिन्हें विशेष सचिव से सचिव बनने के लिए प्रमोट किया जाएगा। इस समूह में सुभ्रा सक्सेना, सूर्यपाल गंगवार, अदिति सिंह, डॉ. रूपेश कुमार, अनुज कुमार झा, माला श्रीवास्तव जैसे अधिकारी शामिल हैं। यह पदोन्नति उनके प्रशासनिक कार्यों और समर्पण के कारण दी जा रही है और यह उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव का संकेत है।
अन्य बैचों के अधिकारियों को भी मिलेगा लाभ
इसके अलावा 2012 बैच के 51 अधिकारियों को 13 साल की लगातार सेवा के बाद सलेक्शन ग्रेड मिलेगा। इस ग्रेड के मिलने से इन अधिकारियों के करियर को एक नई दिशा मिलेगी और उन्हें प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने का अवसर मिलेगा। वहीं 2016 बैच के 38 अधिकारियों को लगातार 9 साल की सेवा के बाद कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान मिलेगा, जबकि 2021 बैच के 17 अधिकारियों को चार साल की सेवा के बाद 6600 ग्रेड पे देने का निर्णय लिया गया। यह कदम उन अधिकारियों की सेवाओं को मान्यता देने के लिए उठाया गया है, जिन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से प्रशासनिक कार्यों को प्रभावी तरीके से पूरा किया है। यह सभी पदोन्नतियां और ग्रेड परिवर्तन 1 जनवरी 2024 से लागू होंगे और संबंधित अधिकारियों को उनके पदोन्नति आदेश उसी दिन जारी कर दिए जाएंगे। इन निर्णयों से न केवल अधिकारियों को उनकी मेहनत का फल मिलेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में भी और अधिक कुशलता और समर्पण की झलक मिलेगी। UP News
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