Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर धरना दे रहे किसानों व जिलाधिकारी के बीच कल हुई वार्ता विफल हो गयी। वार्ता में अधिकारियों की ओर से डीएम मनीष कुमार वर्मा, एसीओ आनंद वर्धन, एसीओ अमनदीप डूली, एसडीएम जितेंद्र गौतम, एडीएमएलए, एडीएम फाइनेंस, डीसीपी सेंट्रल राम बदन सिंह आदि लोग उपस्थित रहे।
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किसानों की ओर से 25 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल गया प्रतिनिधिमंडल किसान सभा के जिला अध्यक्ष नरेंद्र भाटी के नेतृत्व में गया वार्ता में सभी बिंदुओं पर विस्तार के साथ चर्चा हुई। सभी बिंदुओं पर डीएम और अथॉरिटी के अधिकारियों ने सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की प्रवक्ता डॉ रुपेश वर्मा ने प्राधिकरण पर आरोप लगाया कि प्राधिकरण ने किसानों को दिए जाने वाले लाभ पिछले 10 वर्षों में धीरे-धीरे करके खत्म कर दिए हैं। प्राधिकरण और किसानों के बीच अविश्वास की गहरी खाई बन गई है जो भी चि_ी, प्रस्ताव प्राधिकरण ने शासन को भेजा है। वह पिछले 5 वर्षों से शासन स्तर पर लंबित है किसानों की जमीन कौडिय़ों के भाव खरीद कर 72000 प्रति वर्ग मीटर पर बेची जा रही है जो किसान प्रभावित हैं। उनको नए कानून के अनुसार 20 प्रतिशत प्लॉट से वंचित किया जा रहा है।
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रोजगार से वंचित किया जा रहा है सर्किल रेट पिछले 12 वर्षों में नहीं बढें हैं। इसी तरह हाई पॉवर कमेटी की सिफारिशों के बावजूद 10 प्रतिशत आबादी प्लॉट नहीं दिए गए 120 मीटर का न्यूनतम प्लाट घटाकर 40 मीटर कर दिया गया है साडे 17 परसेंट का आवासीय कोटा खत्म कर दिया गया है। आबादी के प्रकार एसआईटी जांच में 5 वर्षों से शासन स्तर पर लंबित पड़े हैं लीजबैक की कार्रवाई नहीं हो रही है। जिन प्रकरणों की सुनवाई हुई है उनकी बोर्ड बैठक से प्रस्ताव पास नहीं किए गए हैं और शेष प्रकरणों में सुनवाई भी बंद है। 40 वर्ग मीटर के प्लाट का पतवाडी का समझौता और 1997 का समझौता भी लागू नहीं किया है।
