‘कानून से ऊपर कोई नहीं’– मोकामा हिंसा पर चुनाव आयोग ने दिखाई सख्ती

मोकामा में हुई चुनावी हिंसा और दुलारचंद यादव हत्याकांड ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। इस घटना के बाद अब चुनाव आयोग पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। आयोग ने राज्य प्रशासन और पुलिस को साफ निर्देश दिए हैं कि कानून-व्यवस्था पर किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की गहन समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिया गया कि अवैध हथियारों की बरामदगी अभियान को तुरंत तेज किया जाए और लाइसेंसी हथियार भी सुरक्षा की दृष्टि से अस्थायी रूप से जमा कराए जाएं। आयोग ने कहा कि “शांतिपूर्ण मतदान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इसके लिए कानून-व्यवस्था पर हर स्तर पर सख्त निगरानी रखी जाए।  Bihar Elections 2025

मोकामा हिंसा पर बढ़ती FIR की गिनती

बिहार के मोकामा में चुनावी रंजिश से उपजे तनाव के बीच दुलारचंद यादव की हत्या के बाद FIR की संख्या लगातार बढ़ रही है। ताज़ा मामला शुक्रवार को दर्ज हुआ है, जब दुलारचंद की शव यात्रा के दौरान पंडारक क्षेत्र में आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी के काफिले पर हमला हुआ। तोड़फोड़ की इस घटना में सुमित, सोनू और गोलू नामक तीन लोगों को आरोपी बनाया गया है।  Bihar Elections 2025

इससे पहले मोकामा हत्याकांड में तीन अन्य FIR दर्ज की जा चुकी हैं।

पहली FIR – दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार की शिकायत पर दर्ज हुई, जिसमें अनंत सिंह, उनके दो भतीजे राजवीर और कर्मवीर सहित कई लोगों को नामजद किया गया।

दूसरी FIR – अनंत सिंह के समर्थक जितेंद्र कुमार की ओर से दर्ज कराई गई, जिसमें जनसुराज प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष और उनके समर्थकों को आरोपी बनाया गया।

तीसरी FIR – पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए हत्या के मामले में दर्ज की। अब तक मोकामा से जुड़ी कुल चार FIR दर्ज हो चुकी हैं  इनमें तीन भदौर थाने में और एक पंडारक थाने में दर्ज की गई है।  Bihar Elections 2025

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चुनाव आयोग की दो-टूक चेतावनी

चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि मोकामा जैसी घटनाओं को रोकना प्रशासन की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। क्षेत्र में गश्त बढ़ाई जाए, असामाजिक तत्वों की निगरानी की जाए और जिनके पास अवैध हथियार हैं, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो। आयोग ने कहा कि किसी भी कीमत पर हिंसा या दबाव में चुनाव नहीं होने दिया जाएगा। CEC ने अधिकारियों से यह भी कहा कि “कानून-व्यवस्था सिर्फ एक कागज़ी प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतंत्र की सुरक्षा की पहली शर्त है।  Bihar Elections 2025