Delhi News : CBI ने मनीष सिसोदिया से आबकारी नीति मामले में की पूछताछ

Manish sisodia
Delhi News
locationभारत
userचेतना मंच
calendar01 Dec 2025 08:28 AM
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Delhi News : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपपत्र दायर करने के करीब तीन महीने बाद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

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अधिकारियों ने बताया कि सिसोदिया को रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, आरोपपत्र में उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है। गिरफ्तार व्यवसायी विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली आरोपपत्र में दर्ज सात आरोपियों में शामिल हैं।

आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस प्रदान करने की दिल्ली सरकार की नीति से कुछ डीलरों को लाभ मिला, जिन्होंने इसके लिए कथित रूप से रिश्वत दी थी। इस आरोप का आम आदमी पार्टी (आप) ने जोरदार खंडन किया।

सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा कि यह भी आरोप लगाया गया है कि आबकारी नीति में संशोधन, लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ देना, लाइसेंस शुल्क में छूट/कमी, अनुमोदन के बिना एल-1 लाइसेंस का विस्तार आदि सहित अनियमितताएं की गईं।

प्रवक्ता ने कहा कि यह भी आरोप लगाया गया है कि इन कृत्यों से मिले अवैध लाभ को निजी पक्षों ने अपने बहीखातों में गलत प्रविष्टियां दर्ज करके संबंधित लोक सेवकों को पहुंचाया था।

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अधिकारियों ने बताया कि सिसोदिया को रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, आरोपपत्र में उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है। गिरफ्तार व्यवसायी विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली आरोपपत्र में दर्ज सात आरोपियों में शामिल हैं।

आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस प्रदान करने की दिल्ली सरकार की नीति से कुछ डीलरों को लाभ मिला, जिन्होंने इसके लिए कथित रूप से रिश्वत दी थी। इस आरोप का आम आदमी पार्टी (आप) ने जोरदार खंडन किया।

सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा कि यह भी आरोप लगाया गया है कि आबकारी नीति में संशोधन, लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ देना, लाइसेंस शुल्क में छूट/कमी, अनुमोदन के बिना एल-1 लाइसेंस का विस्तार आदि सहित अनियमितताएं की गईं।

प्रवक्ता ने कहा कि यह भी आरोप लगाया गया है कि इन कृत्यों से मिले अवैध लाभ को निजी पक्षों ने अपने बहीखातों में गलत प्रविष्टियां दर्ज करके संबंधित लोक सेवकों को पहुंचाया था।

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Delhi News : यमुना में मलजल आने को युद्धस्तर पर कम करें : एनजीटी

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locationभारत
userचेतना मंच
calendar30 Nov 2025 05:06 AM
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Delhi News : नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने कहा है कि हरियाणा में यमुना जलग्रहण क्षेत्र में मलजल आने और उसके शोधन में “भारी अंतर” को युद्धस्तर पर कम करने की आवश्यकता है।

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एनजीटी ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने के बाद यमुना नदी की जल गुणवत्ता खराब हो गई है और यहां मलजल के प्रबंधन में मौजूदा अंतराल पर “विधिवत विचार करने और कम करने” करने की आवश्यकता है। यह देखते हुए कि उत्तर प्रदेश राज्य ने यमुना प्रदूषण के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की, अधिकरण ने कहा कि यह “बहुत अफसोस” की बात है। अधिकरण यमुना के “असंतुलित प्रदूषण” के लिए उपचारात्मक कार्रवाई से संबंधित मामलों और इस विषय पर पारित सर्वोच्च न्यायालय तथा न्यायाधिकरण के आदेशों के बावजूद “कानून राज, पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य की हानि” से निपटने में अधिकारियों की “विफलता” पर सुनवाई कर रहा था। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए.के. गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि हरियाणा राज्य द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया है कि मलजल आने और इसके शोधन के बीच 240 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) का अंतर है। पीठ ने कहा, “हमारा मानना है कि चार साल बाद वर्ष 2027 में लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रस्तावित योजना के बजाय मलजल उत्पन्न और इसके शोधन के बीच मौजूद भारी अंतर को युद्धस्तर पर दूर करने की आवश्यकता है। वरना अगले चार वर्षों तक पर्यावरण को लगातार नुकसान होता रहेगा।”

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