8th Pay Commission: सुझाव देने की डेडलाइन बढ़ी, अब ऐसे भेजें अपनी राय

8th Pay Commission : केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स और अन्य हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। 8वें वेतन आयोग से जुड़े सुझाव भेजने की समय सीमा बढ़ा दी गई है, जिससे अब अधिक लोगों को अपनी राय रखने का मौका मिलेगा। सरकार इस समय वेतन, पेंशन और भत्तों से जुड़ी नई नीतियों पर काम कर रही है और इसी क्रम में 18 बिंदुओं वाली प्रश्नावली के जरिए सुझाव मांगे गए हैं। पहले इन जवाबों की अंतिम तिथि 16 मार्च थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दिया गया है। ऐसे में कर्मचारी, पेंशनभोगी और अन्य संबंधित पक्ष अतिरिक्त समय के साथ अपने सुझाव दर्ज करा सकेंगे। आयोग को मिलने वाले ये फीडबैक भविष्य की वेतन संरचना, पेंशन व्यवस्था और भत्तों से जुड़े फैसलों को आकार देने में अहम भूमिका निभाएंगे।

18 सवालों वाली प्रश्नावली के जरिए मांगी गई राय

सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए 18 प्रश्नों का एक विस्तृत प्रारूप जारी किया है। इस प्रश्नावली का उद्देश्य अलग-अलग वर्गों से सुझाव लेकर नीतियों को ज्यादा व्यवहारिक और व्यापक बनाना है। इच्छुक लोग 31 मार्च 2026 तक इन सभी सवालों के जवाब ऑनलाइन दे सकते हैं।

MyGov पर उपलब्ध है प्रश्नावली

8वें वेतन आयोग की प्रश्नावली भरने के लिए MyGov पोर्टल पर जाना होगा। इसके लिए इच्छुक व्यक्ति अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन प्रक्रिया OTP के जरिए पूरी होगी। इसके बाद वे प्रश्नावली भरकर अपने सुझाव जमा कर सकते हैं।

कौन-कौन भेज सकता है सुझाव?

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की इस प्रक्रिया में कई श्रेणियों के लोग और संस्थाएं भाग ले सकती हैं। इनमें मंत्रालयों और विभागों के कर्मचारी, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी, न्यायिक अधिकारी, अदालतों के कर्मचारी, नियामक निकायों के सदस्य, सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संघ व यूनियन, पेंशनर्स, शोधकर्ता, शिक्षाविद और अधिकृत नोडल या उप-नोडल अधिकारी शामिल हैं।

आयोग ने साफ किया है कि सुझाव केवल MyGov पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। कागज पर भेजे गए जवाब, ईमेल से भेजी गई राय या PDF फाइल के रूप में जमा किए गए सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

जो लोग 8वें वेतन आयोग के लिए अपनी सिफारिश या राय देना चाहते हैं, उन्हें MyGov पोर्टल पर जाकर पहले लॉगिन या साइन अप करना होगा। इसके लिए मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद 6 अंकों का OTP दर्ज करना होगा। सत्यापन पूरा होने के बाद 18 प्रश्नों वाली प्रश्नावली खुलेगी, जिसमें जवाब भरकर सब्मिट किया जा सकता है। आयोग के अनुसार, जवाब देने वाले लोगों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। प्रश्नावली के जवाबों का विश्लेषण सामूहिक रूप से किया जाएगा और किसी व्यक्ति का नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।

8वें वेतन आयोग का दायरा क्या है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी। इसके बाद 3 नवंबर 2025 को वित्त मंत्रालय ने इसे औपचारिक रूप से अधिसूचित किया। सरकार पहले ही आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दे चुकी है। इन शर्तों के तहत आयोग को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, पेंशन और अन्य भत्तों में संशोधन के लिए अपनी सिफारिशें देने हेतु 18 महीने का समय दिया गया है।

आयोग में कौन-कौन हैं शामिल?

8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। वहीं प्रो. पुलक घोष और पंकज जैन इसके अन्य सदस्य हैं। यह समिति केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए नई सिफारिशें तैयार करेगी। 8th Pay Commission