1 अप्रैल से बदलेंगे डिजिटल पेमेंट के नियम, ठगी पर मिलेगी पूरी सुरक्षा

New Rules for Online Payments : देश में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल जिस तेजी से बढ़ा है, उसी रफ्तार से ऑनलाइन फ्रॉड के मामले भी सामने आए हैं। मोबाइल से पेमेंट करना आज आम जीवन का हिस्सा बन चुका है। सब्जी खरीदने से लेकर बड़े स्टोर में शॉपिंग तक, लोग नकद की जगह फोन से भुगतान को ज्यादा आसान मानते हैं। लेकिन इस सुविधा के साथ साइबर अपराध का खतरा भी लगातार बढ़ा है। अब इसी चुनौती से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान व्यवस्था को और अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। 1 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों में अहम बदलाव लागू होने जा रहे हैं। नई व्यवस्था का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहकों का पैसा सिर्फ एक साधारण सुरक्षा प्रक्रिया के भरोसे न रहे। अब डिजिटल पेमेंट के दौरान सुरक्षा की अतिरिक्त परतें जोड़ी जाएंगी, ताकि ठगों के लिए किसी के खाते तक पहुंचना आसान न हो। सबसे बड़ी राहत यह मानी जा रही है कि यदि किसी तकनीकी या सुरक्षा चूक के कारण ग्राहक के साथ फ्रॉड होता है, तो नुकसान की जिम्मेदारी बैंक या संबंधित पेमेंट सेवा प्रदाता को उठानी पड़ सकती है।

दोहरी सुरक्षा के बिना पूरा नहीं होगा ट्रांजैक्शन

नए नियमों के तहत किसी भी ऑनलाइन भुगतान को पूरा करने के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA जरूरी होगा। इसका मतलब है कि केवल एक ओटीपी या एक जानकारी के आधार पर भुगतान को मंजूरी नहीं दी जाएगी। ग्राहक को कम से कम दो अलग-अलग सुरक्षा चरणों से गुजरना होगा। इसमें पिन, पासवर्ड, ओटीपी, बायोमेट्रिक पहचान, जैसे फिंगरप्रिंट या फेस ऑथेंटिकेशन, जैसे विकल्प शामिल हो सकते हैं।

नई व्यवस्था की खास बात यह है कि इसमें कम से कम एक सुरक्षा तत्व ऐसा होगा जो हर बार बदलता रहेगा। यानी कोई ऐसा कोड या पासवर्ड, जो स्थायी न होकर हर ट्रांजैक्शन के साथ नया बने। इससे यह संभावना काफी कम हो जाएगी कि किसी एक जानकारी के लीक हो जाने पर ठग आपके खाते से पैसा निकाल सकें।

सिर्फ OTP पर भरोसा अब पर्याप्त नहीं

अब तक अधिकतर ऑनलाइन पेमेंट व्यवस्था काफी हद तक ओटीपी आधारित सुरक्षा पर निर्भर रही है। लेकिन समय के साथ साइबर अपराधियों ने लोगों को फंसाने के नए तरीके निकाल लिए हैं। फिशिंग लिंक, फर्जी कॉल, मैलवेयर, स्क्रीन शेयरिंग और सोशल इंजीनियरिंग जैसे हथकंडों के जरिए ओटीपी हासिल करना अब पहले जितना मुश्किल नहीं रह गया है। यही वजह है कि केवल एक मैसेज आधारित सुरक्षा प्रणाली को अब कमजोर माना जाने लगा है। रिजर्व बैंक ने इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाया है, जिसमें एक से ज्यादा स्तर पर ग्राहक की पहचान और मंजूरी सुनिश्चित की जा सके। इसका सीधा लाभ यह होगा कि डिजिटल पेमेंट पहले के मुकाबले अधिक भरोसेमंद और सुरक्षित बन सकेगा।

फ्रॉड होने पर ग्राहक नहीं रहेगा अकेला

नई गाइडलाइन का सबसे अहम पहलू जवाबदेही तय करना है। अगर किसी ट्रांजैक्शन में निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन नहीं होता और उसका खामियाजा ग्राहक को भुगतना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में पूरी जिम्मेदारी ग्राहक पर नहीं डाली जाएगी। बैंक या संबंधित फिनटेक कंपनी को उसकी जवाबदेही निभानी होगी। यानी यदि फ्रॉड सिस्टम की कमजोरी या सुरक्षा चूक के कारण हुआ है, तो ग्राहक को हुए नुकसान की भरपाई संबंधित संस्था को करनी पड़ सकती है। यह बदलाव आम उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की तरह देखा जा रहा है। इससे बैंकों और डिजिटल पेमेंट कंपनियों पर भी दबाव बढ़ेगा कि वे अपने सुरक्षा तंत्र को पहले से ज्यादा मजबूत, सतर्क और भरोसेमंद बनाएं।

रकम और जोखिम के हिसाब से तय होगी जांच

नई व्यवस्था में सुरक्षा के साथ सुविधा का संतुलन भी बनाए रखने की कोशिश की गई है। रिजर्व बैंक जोखिम आधारित प्रमाणीकरण यानी रिस्क-बेस्ड ऑथेंटिकेशन की व्यवस्था भी लागू कर रहा है। इसका मतलब यह है कि हर ट्रांजैक्शन पर एक जैसी सख्ती नहीं होगी। छोटे और सामान्य भुगतान के लिए प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान रह सकती है, जबकि बड़ी रकम या संदिग्ध गतिविधि वाले ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त जांच की जाएगी। यानी अगर सिस्टम को किसी भुगतान में असामान्य व्यवहार, नई डिवाइस, अलग लोकेशन या ज्यादा रकम जैसी बात दिखती है, तो सुरक्षा की एक और परत सक्रिय हो सकती है। इससे ग्राहकों को रोजमर्रा के छोटे भुगतानों में अनावश्यक परेशानी नहीं होगी और बड़े लेनदेन में सुरक्षा भी मजबूत रहेगी। यह बदलाव सिर्फ देश के भीतर होने वाले डिजिटल भुगतान तक सीमित नहीं रहने वाला। जानकारी के मुताबिक, 1 अक्टूबर 2026 तक इस सुरक्षा ढांचे को अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर भी लागू करने की तैयारी है। इससे विदेशों में किए जाने वाले भुगतान या अंतरराष्ट्रीय डिजिटल खरीदारी भी पहले से ज्यादा सुरक्षित हो सकेगी। New Rules for Online Payments