EU डील की खबर आते ही बाजार हरा-भरा, इन 10 शेयरों ने काटा गदर

अगर आप पिज्जा लवर हैं और Domino’s का नाम सुनते ही दिल खुश हो जाता है तो यह खबर आपके लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। नेशनल पिज्जा डे (9 फरवरी) के खास मौके पर Domino’s India ने एक ऐसा ऑफर लॉन्च किया है जिसने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। कंपनी ने ऐलान किया है कि वह 3 खुशकिस्मत लोगों को पूरे 1 साल तक फ्री पिज्जा खिलाएगी। जी हां, हर महीने पिज्जा वाउचर मिलेगा वो भी लगातार 12 महीनों तक।

Domino’s Free Pizza Offer क्या है?

Domino’s India ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले Twitter) पर एक खास कॉन्टेस्ट शुरू किया है। इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने वाले 3 बेस्ट विजेताओं को हर महीने ₹500 का पिज्जा वाउचर मिलेगा।

यानि पूरे साल में कुल ₹6,000 तक का फ्री पिज्जा।

Domino’s Free Pizza Contest में कैसे लें हिस्सा?

इस ऑफर में हिस्सा लेना बिल्कुल आसान है। इसके लिए आपको किसी ऐप या वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। बल्कि X (Twitter) पर जाएं, एक क्रिएटिव और मजेदार मैसेज लिखें, बताएं कि आप फ्री पिज्जा के असली हकदार क्यों हैं, पोस्ट के साथ #DearDominosIndia हैशटैग जरूर लगाएं। Domino’s की टीम सबसे क्रिएटिव 3 एंट्रीज को चुनेगी और वही विजेता बनेंगे।

विजेताओं को क्या मिलेगा इनाम?

कुल विजेता: 3 लोग

इनाम: ₹500 का पिज्जा वाउचर हर महीने

अवधि: 12 महीने (1 साल)

मतलब पूरे साल बिना जेब ढीली किए पिज्जा पार्टी।

सोशल मीडिया पर मचा बवाल

जैसे ही Domino’s का यह ऑफर सामने आया लोगों ने मजेदार कमेंट्स की लाइन लगा दी। एक यूजर ने लिखा,

“मेरी बैंक स्टेटमेंट और OTP हिस्ट्री गवाह है कि मेरे खून में Domino’s दौड़ता है।” दूसरे ने कहा, “दुनिया सच्चे प्यार का इंतजार करती है और मैं पिज्जा डिलीवरी बॉय का। हमारी लव स्टोरी को 1 साल का एक्सटेंशन दे दो।”

इन क्रिएटिव जवाबों ने इस कॉन्टेस्ट को और भी मजेदार बना दिया है।

हर इवेंट की जान है पिज्जा

पिज्जा की शुरुआत भले ही इटली के नेपल्स से हुई हो लेकिन आज भारत में यह हर उम्र के लोगों की पसंद बन चुका है। बर्थडे हो, पार्टी हो या अकेले मूड खराब हो पिज्जा हर मौके पर साथ देता है। Domino’s India ने नेशनल पिज्जा डे पर इस ऑफर के जरिए यह साबित कर दिया कि पिज्जा सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक इमोशन है।

भारतीय शेयर बाजार में इस समय जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मंगलवार (10 फरवरी) को लगातार तीसरे कारोबारी दिन बाजार हरे निशान में खुला और मजबूती के साथ कारोबार करता नजर आया। शुरुआती घंटों में ही सेंसेक्स 350 अंकों तक उछल गया जबकि निफ्टी 25,950 के अहम स्तर को पार कर गया। विदेशी निवेशकों की वापसी, ग्लोबल बाजारों से मिले सकारात्मक संकेत, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और भारत-अमेरिका ट्रेड डील की खबरों ने बाजार की तेजी को मजबूती दी है।

सेंसेक्स और निफ्टी का ताजा हाल

सुबह करीब 10:30 बजे बीएसई सेंसेक्स 357.66 अंक यानी 0.43 प्रतिशत की बढ़त के साथ 84,423.41 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं एनएसई निफ्टी 106.70 अंक यानी 0.41 प्रतिशत चढ़कर 25,974.00 के स्तर पर पहुंच गया। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो PSU बैंक को छोड़कर लगभग सभी प्रमुख सेक्टर हरे निशान में कारोबार करते दिखे। खासतौर पर मेटल, ऑटो और टेलीकॉम शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली।

1. विदेशी निवेशकों की लगातार खरीदारी

शेयर बाजार में तेजी की सबसे बड़ी वजह विदेशी निवेशकों की वापसी मानी जा रही है। विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) लगातार भारतीय शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं जिससे निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है। सोमवार को FIIs ने करीब 2,254.64 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे जबकि इससे पहले शुक्रवार को भी उन्होंने 1,950.77 करोड़ रुपये का निवेश किया था। पिछले 9 कारोबारी दिनों में विदेशी निवेशक करीब 2 अरब डॉलर भारतीय बाजार में डाल चुके हैं जो बाजार के लिए बेहद सकारात्मक संकेत है।

2. ग्लोबल बाजारों से मिले मजबूत संकेत

अंतरराष्ट्रीय बाजारों से मिले अच्छे संकेतों का असर भी भारतीय शेयर बाजार पर साफ दिखा। एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई 225, हांगकांग का हैंग सेंग और साउथ कोरिया का कोस्पी इंडेक्स बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। वहीं चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स लगभग स्थिर रहा। इसके अलावा अमेरिकी शेयर बाजार भी सोमवार को मजबूती के साथ बंद हुए जिससे ग्लोबल निवेशकों का सेंटिमेंट पॉजिटिव बना रहा।

3. कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट

क्रूड ऑयल की कीमतों में आई गिरावट ने भी बाजार को सपोर्ट दिया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 0.28 प्रतिशत गिरकर 68.85 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। कच्चे तेल की कीमतों में कमी से महंगाई का दबाव घटता है और भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश के लिए यह राहत की खबर होती है। इसी वजह से निवेशकों ने बाजार में खरीदारी को प्राथमिकता दी।

4. भारत-अमेरिका ट्रेड डील से बना सकारात्मक माहौल

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बनी सहमति ने भी बाजार के सेंटिमेंट को मजबूत किया है। दोनों देशों ने हाल ही में एक अंतरिम ट्रेड फ्रेमवर्क का ऐलान किया है जिसका उद्देश्य टैरिफ में कटौती और एनर्जी सेक्टर में साझेदारी को बढ़ाना है। इससे पिछले एक साल से चली आ रही टैरिफ से जुड़ी अनिश्चितता काफी हद तक खत्म हो गई है और निवेशक अब इस डील के फायदे-नुकसान का आकलन कर निवेश के फैसले ले रहे हैं।

आगे बाजार का रुख क्या रहेगा?

जियोजित इनवेस्टमेंट्स लिमिटेड के चीफ मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट आनंद जेम्स के अनुसार, थोड़ी बहुत उतार-चढ़ाव के बाद भी निफ्टी ज्यादातर समय 25,830 के स्तर के ऊपर बना हुआ है। उनका मानना है कि अगर निफ्टी इस स्तर के ऊपर टिकता है तो 26,020 का लक्ष्य बरकरार रहेगा। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि बाजार में कमजोरी वाला मोमेंटम अभी चिंता का विषय बना हुआ है। इसलिए 26,020 के पास पहुंचने पर थोड़ी सतर्कता जरूरी होगी। इसके बाद ही 26,600 से 26,800 के अगले टारगेट पर विचार किया जा सकता है।

देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। लंबे इंतजार के बाद सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए इसकी आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी है। यह सिर्फ एक औपचारिक शुरुआत नहीं है बल्कि संकेत है कि सैलरी और भत्तों में बदलाव की प्रक्रिया अब सच में आगे बढ़ चुकी है। आज के समय में जब महंगाई लगातार बढ़ रही है ऐसे में कर्मचारियों को वेतन आयोग से काफी उम्मीदें हैं। 7वें वेतन आयोग को लागू हुए भी कई साल बीत चुके हैं और अब सभी की नजरें 8th Pay Commission पर टिकी हैं। वेबसाइट के लॉन्च के साथ ही आयोग ने यह साफ कर दिया है कि वह इस बार कर्मचारियों की राय को सीधे तौर पर सुनना चाहता है।

अब कर्मचारी खुद रख सकते हैं अपनी बात

8वें वेतन आयोग ने अपनी कार्यप्रणाली को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने का फैसला किया है। आयोग ने मंत्रालयों, विभागों और कर्मचारी संगठनों के साथ-साथ आम कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से भी सुझाव मांगे हैं। इसके लिए MyGov पोर्टल के जरिए एक विशेष प्रश्नावली जारी की गई है जिसमें कोई भी पात्र व्यक्ति अपनी राय दर्ज कर सकता है। इस कदम का मकसद साफ है। जो लोग सीधे तौर पर वेतन आयोग के फैसलों से प्रभावित होते हैं उनकी आवाज को नीति निर्माण का हिस्सा बनाना। चाहे आप सेवारत कर्मचारी हों या रिटायर्ड पेंशनर अब आपको यूनियन या किसी माध्यम पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है।

18 सवाल तय करेंगे आपकी भविष्य की सैलरी

वेतन आयोग ने सुझाव लेने के लिए एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार की है जिसमें कुल 18 अहम सवाल शामिल हैं। ये सवाल केवल सामान्य राय तक सीमित नहीं हैं बल्कि वेतन ढांचे की बुनियाद से जुड़े हुए हैं। इसमें यह भी पूछा गया है कि देश की आर्थिक स्थिति, महंगाई और सरकारी खर्च को ध्यान में रखते हुए वेतन आयोग को किस तरह की सोच अपनानी चाहिए। फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी कर्मचारियों से राय मांगी गई है जो सैलरी बढ़ोतरी का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। इसके अलावा यह सवाल भी रखा गया है कि सभी पे-स्केल में इंक्रीमेंट एक जैसा होना चाहिए या पद और जिम्मेदारी के हिसाब से अलग-अलग होना चाहिए। यहां तक कि टॉप लेवल अधिकारियों की सैलरी तय करने के पैमाने पर भी सुझाव मांगे गए हैं।

16 मार्च 2026 तक दे सकते हैं अपनी राय

अगर आप अपनी सैलरी और भत्तों से जुड़ी बात सीधे आयोग तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपके पास 16 मार्च 2026 तक का समय है। कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट या सीधे MyGov पोर्टल पर जाकर प्रश्नावली भर सकते हैं। यह एक ऐसा मौका है, जहां आपकी राय भविष्य की सैलरी संरचना को प्रभावित कर सकती है।

पूरी प्रक्रिया होगी डिजिटल और गोपनीय

आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरह के फिजिकल पेपर, चिट्ठी या ईमेल के जरिए भेजे गए सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा। सभी इनपुट केवल MyGov पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। साथ ही, आयोग ने भरोसा दिलाया है कि सुझाव देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी ताकि कर्मचारी बिना किसी दबाव के अपनी बात रख सकें।

सैलरी कब से बढ़ेगी?

हालांकि अभी सैलरी बढ़ोतरी की कोई तय तारीख सामने नहीं आई है, लेकिन वेबसाइट का लॉन्च और सुझाव प्रक्रिया की शुरुआत यह संकेत देती है कि काम अब कागज़ों तक सीमित नहीं है। आमतौर पर वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में समय लगता है और उसके बाद सरकार उस पर फैसला लेती है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में इससे जुड़ी और स्पष्ट जानकारी सामने आएगी। फिलहाल, यह कहना गलत नहीं होगा कि 8वें वेतन आयोग की शुरुआत कर्मचारियों के लिए एक उम्मीद भरा कदम है। अब सबकी नजर इस पर है कि आयोग कर्मचारियों की राय को कितनी गंभीरता से लेता है और इसका असर आने वाले वेतन ढांचे में कितना दिखाई देता है।