एलपीजी सिलेंडर के आज क्या हैं रेट, सप्लाई पर क्या है बड़ा अपडेट?

New Rules for Online Payments : देश में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल जिस तेजी से बढ़ा है, उसी रफ्तार से ऑनलाइन फ्रॉड के मामले भी सामने आए हैं। मोबाइल से पेमेंट करना आज आम जीवन का हिस्सा बन चुका है। सब्जी खरीदने से लेकर बड़े स्टोर में शॉपिंग तक, लोग नकद की जगह फोन से भुगतान को ज्यादा आसान मानते हैं। लेकिन इस सुविधा के साथ साइबर अपराध का खतरा भी लगातार बढ़ा है। अब इसी चुनौती से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान व्यवस्था को और अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। 1 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों में अहम बदलाव लागू होने जा रहे हैं। नई व्यवस्था का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहकों का पैसा सिर्फ एक साधारण सुरक्षा प्रक्रिया के भरोसे न रहे। अब डिजिटल पेमेंट के दौरान सुरक्षा की अतिरिक्त परतें जोड़ी जाएंगी, ताकि ठगों के लिए किसी के खाते तक पहुंचना आसान न हो। सबसे बड़ी राहत यह मानी जा रही है कि यदि किसी तकनीकी या सुरक्षा चूक के कारण ग्राहक के साथ फ्रॉड होता है, तो नुकसान की जिम्मेदारी बैंक या संबंधित पेमेंट सेवा प्रदाता को उठानी पड़ सकती है।

दोहरी सुरक्षा के बिना पूरा नहीं होगा ट्रांजैक्शन

नए नियमों के तहत किसी भी ऑनलाइन भुगतान को पूरा करने के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA जरूरी होगा। इसका मतलब है कि केवल एक ओटीपी या एक जानकारी के आधार पर भुगतान को मंजूरी नहीं दी जाएगी। ग्राहक को कम से कम दो अलग-अलग सुरक्षा चरणों से गुजरना होगा। इसमें पिन, पासवर्ड, ओटीपी, बायोमेट्रिक पहचान, जैसे फिंगरप्रिंट या फेस ऑथेंटिकेशन, जैसे विकल्प शामिल हो सकते हैं।

नई व्यवस्था की खास बात यह है कि इसमें कम से कम एक सुरक्षा तत्व ऐसा होगा जो हर बार बदलता रहेगा। यानी कोई ऐसा कोड या पासवर्ड, जो स्थायी न होकर हर ट्रांजैक्शन के साथ नया बने। इससे यह संभावना काफी कम हो जाएगी कि किसी एक जानकारी के लीक हो जाने पर ठग आपके खाते से पैसा निकाल सकें।

सिर्फ OTP पर भरोसा अब पर्याप्त नहीं

अब तक अधिकतर ऑनलाइन पेमेंट व्यवस्था काफी हद तक ओटीपी आधारित सुरक्षा पर निर्भर रही है। लेकिन समय के साथ साइबर अपराधियों ने लोगों को फंसाने के नए तरीके निकाल लिए हैं। फिशिंग लिंक, फर्जी कॉल, मैलवेयर, स्क्रीन शेयरिंग और सोशल इंजीनियरिंग जैसे हथकंडों के जरिए ओटीपी हासिल करना अब पहले जितना मुश्किल नहीं रह गया है। यही वजह है कि केवल एक मैसेज आधारित सुरक्षा प्रणाली को अब कमजोर माना जाने लगा है। रिजर्व बैंक ने इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाया है, जिसमें एक से ज्यादा स्तर पर ग्राहक की पहचान और मंजूरी सुनिश्चित की जा सके। इसका सीधा लाभ यह होगा कि डिजिटल पेमेंट पहले के मुकाबले अधिक भरोसेमंद और सुरक्षित बन सकेगा।

फ्रॉड होने पर ग्राहक नहीं रहेगा अकेला

नई गाइडलाइन का सबसे अहम पहलू जवाबदेही तय करना है। अगर किसी ट्रांजैक्शन में निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन नहीं होता और उसका खामियाजा ग्राहक को भुगतना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में पूरी जिम्मेदारी ग्राहक पर नहीं डाली जाएगी। बैंक या संबंधित फिनटेक कंपनी को उसकी जवाबदेही निभानी होगी। यानी यदि फ्रॉड सिस्टम की कमजोरी या सुरक्षा चूक के कारण हुआ है, तो ग्राहक को हुए नुकसान की भरपाई संबंधित संस्था को करनी पड़ सकती है। यह बदलाव आम उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की तरह देखा जा रहा है। इससे बैंकों और डिजिटल पेमेंट कंपनियों पर भी दबाव बढ़ेगा कि वे अपने सुरक्षा तंत्र को पहले से ज्यादा मजबूत, सतर्क और भरोसेमंद बनाएं।

रकम और जोखिम के हिसाब से तय होगी जांच

नई व्यवस्था में सुरक्षा के साथ सुविधा का संतुलन भी बनाए रखने की कोशिश की गई है। रिजर्व बैंक जोखिम आधारित प्रमाणीकरण यानी रिस्क-बेस्ड ऑथेंटिकेशन की व्यवस्था भी लागू कर रहा है। इसका मतलब यह है कि हर ट्रांजैक्शन पर एक जैसी सख्ती नहीं होगी। छोटे और सामान्य भुगतान के लिए प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान रह सकती है, जबकि बड़ी रकम या संदिग्ध गतिविधि वाले ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त जांच की जाएगी। यानी अगर सिस्टम को किसी भुगतान में असामान्य व्यवहार, नई डिवाइस, अलग लोकेशन या ज्यादा रकम जैसी बात दिखती है, तो सुरक्षा की एक और परत सक्रिय हो सकती है। इससे ग्राहकों को रोजमर्रा के छोटे भुगतानों में अनावश्यक परेशानी नहीं होगी और बड़े लेनदेन में सुरक्षा भी मजबूत रहेगी। यह बदलाव सिर्फ देश के भीतर होने वाले डिजिटल भुगतान तक सीमित नहीं रहने वाला। जानकारी के मुताबिक, 1 अक्टूबर 2026 तक इस सुरक्षा ढांचे को अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर भी लागू करने की तैयारी है। इससे विदेशों में किए जाने वाले भुगतान या अंतरराष्ट्रीय डिजिटल खरीदारी भी पहले से ज्यादा सुरक्षित हो सकेगी। New Rules for Online Payments

Gold Silver Price Today : मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और वैश्विक बाजारों में बढ़ती अनिश्चितता के बीच सोना-चांदी के दामों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। आमतौर पर संकट के समय सुरक्षित निवेश माना जाने वाला सोना इस बार दबाव में नजर आ रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि इस साल की अब तक की बड़ी बढ़त भी लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत करीब 3.8 फीसदी लुढ़ककर 4,320 डॉलर प्रति औंस के आसपास पहुंच गई। लगातार आठ कारोबारी सत्रों से जारी गिरावट ने निवेशकों को चौंका दिया है। इसे 1983 के बाद की सबसे बड़ी साप्ताहिक कमजोरी भी माना जा रहा है।

आज क्या रहे सोना-चांदी के ताजा भाव

घरेलू वायदा बाजार में भी अंतरराष्ट्रीय कमजोरी का सीधा असर देखने को मिला। एमसीएक्स पर चांदी की कीमत करीब 6 फीसदी या 13,606 रुपये टूटकर 2,13,166 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। वहीं, सोने का भाव भी लगभग 5 फीसदी या 7,115 रुपये गिरकर 1,37,377 रुपये प्रति 10 ग्राम तक फिसल गया। उधर, सिंगापुर बाजार में स्पॉट गोल्ड 3.3 फीसदी की गिरावट के साथ 4,343 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता दिखा। चांदी भी 3.4 फीसदी टूटकर 65.61 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई। प्लैटिनम और पैलेडियम जैसी दूसरी कीमती धातुओं में भी नरमी देखी गई, जिससे साफ है कि दबाव केवल सोने-चांदी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरा बुलियन बाजार इसकी चपेट में है।

आखिर क्यों टूट रहे हैं सोने के दाम?

सोने में आई इस तेज गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण महंगाई और ब्याज दरों को लेकर बदली हुई बाजार धारणा है। दुनिया के कई केंद्रीय बैंक, खासतौर पर अमेरिकी फेडरल रिजर्व, यह संकेत दे चुके हैं कि फिलहाल ब्याज दरों में जल्द कटौती की उम्मीद कम है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। तेल महंगा होने से महंगाई बढ़ने की आशंका मजबूत होती है। ऐसे माहौल में केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनाए रख सकते हैं। यही स्थिति सोने के लिए नकारात्मक मानी जाती है, क्योंकि सोना ब्याज देने वाला एसेट नहीं है। बाजार के जानकारों का कहना है कि सोने में आई इस कमजोरी के पीछे “फोर्स्ड सेलिंग” भी एक बड़ी वजह है। जब शेयर बाजार और अन्य निवेश साधनों में नुकसान बढ़ता है, तो कई निवेशक अपने घाटे की भरपाई के लिए सोना बेचने लगते हैं। 28 फरवरी के बाद से बने युद्ध जैसे हालात के बीच यही पैटर्न देखने को मिला है। निवेशकों की इस मजबूर बिकवाली ने सोने की कीमतों पर अतिरिक्त दबाव बना दिया, जिसकी वजह से गिरावट और तेज हो गई।

ईरान-अमेरिका तनाव से बाजार में बेचैनी

ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक निवेशकों की चिंता और बढ़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने को लेकर चेतावनी दिए जाने और ईरान की जवाबी प्रतिक्रिया ने बाजार की बेचैनी को और गहरा कर दिया है। इस टकराव ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ा दी है। आमतौर पर ऐसे समय में सोना मजबूत होता है, लेकिन इस बार महंगाई, ऊंची ब्याज दरों और बिकवाली के दबाव ने इसकी पारंपरिक सुरक्षित निवेश वाली छवि को कमजोर कर दिया है।

तकनीकी संकेत क्या कहते हैं?

तकनीकी विश्लेषकों के मुताबिक, तेज गिरावट के बाद सोना अब “ओवरसोल्ड” जोन में पहुंचता दिख रहा है। 14-दिवसीय आरएसआई इंडिकेटर 30 के नीचे चला गया है, जिसे आमतौर पर जरूरत से ज्यादा बिकवाली का संकेत माना जाता है। ऐसे में संभावना है कि आने वाले समय में सोने में सीमित रिकवरी या शॉर्ट टर्म उछाल देखने को मिले। हालांकि, यह पूरी तरह भू-राजनीतिक हालात, तेल की कीमतों और केंद्रीय बैंकों के रुख पर निर्भर करेगा। Gold Silver Price Today

New Financial Year : 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाला नया वित्त वर्ष आम लोगों के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। इस दिन से लागू होने वाले नए नियमों का असर नौकरीपेशा कर्मचारियों, टैक्सपेयर्स और बड़े वित्तीय लेनदेन करने वालों की जेब और वित्तीय योजना दोनों पर साफ दिखाई देगा। पैन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया से लेकर HRA क्लेम, क्रेडिट कार्ड खर्च की निगरानी, टैक्स भुगतान के तरीके और पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण तक कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि लोग समय रहते इन नियमों को समझ लें, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी या नुकसान से बचा जा सके।

पैन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया होगी और सख्त

1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड से जुड़ी प्रक्रिया पहले जैसी आसान नहीं रहेगी। अब सिर्फ आधार कार्ड के आधार पर पैन बनवाने या उसमें बदलाव कराने की सुविधा सीमित हो जाएगी। नए नियमों के तहत आवेदकों को अतिरिक्त दस्तावेज भी जमा करने होंगे, ताकि पहचान और विवरण का सत्यापन अधिक मजबूत तरीके से हो सके। सरकार इस बदलाव को पैन सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाने, फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने और पूरी प्रक्रिया को ज्यादा विश्वसनीय बनाने की दिशा में अहम कदम मान रही है।

HRA क्लेम पर बढ़ेगी निगरानी

नौकरीपेशा लोगों के लिए हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA से जुड़े नियम भी पहले के मुकाबले ज्यादा कड़े किए जा रहे हैं। अगर कोई कर्मचारी साल भर में 1 लाख रुपये से अधिक किराया देता है, तो उसे मकान मालिक का PAN उपलब्ध कराना होगा। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि मकान मालिक उसके परिवार का सदस्य है या नहीं। यह जानकारी नए फॉर्म 124 के जरिए देनी होगी। माना जा रहा है कि इस कदम से फर्जी HRA दावों पर रोक लगेगी।

बड़े क्रेडिट कार्ड भुगतान अब टैक्स विभाग की नजर में

1 अप्रैल से क्रेडिट कार्ड के जरिए होने वाले बड़े लेनदेन पर निगरानी और सख्त हो जाएगी। नए प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड बिल डिजिटल माध्यम से चुकाता है या 1 लाख रुपये से अधिक का भुगतान नकद में करता है, तो इसकी जानकारी आयकर विभाग तक पहुंचाई जाएगी। इसका मतलब यह है कि बड़े खर्च अब सीधे टैक्स रिकॉर्ड से जुड़ेंगे और उन पर निगरानी बढ़ेगी।

अब क्रेडिट कार्ड से भी कर सकेंगे टैक्स जमा

टैक्सपेयर्स को कुछ राहत देते हुए सरकार ने टैक्स जमा करने के तरीकों में विस्तार किया है। अब करदाता क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी टैक्स का भुगतान कर सकेंगे। अभी तक यह सुविधा मुख्य रूप से नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड जैसे विकल्पों तक सीमित थी। हालांकि, इस सुविधा का इस्तेमाल करते समय अतिरिक्त प्रोसेसिंग फीस या अन्य चार्ज का ध्यान रखना जरूरी होगा।

कंपनी के क्रेडिट कार्ड खर्च पर भी स्पष्ट हुए नियम

अगर किसी कर्मचारी को उसकी कंपनी की ओर से क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया गया है और उसका भुगतान कंपनी करती है, तो इसे एक तरह की परक्विजिट यानी अतिरिक्त सुविधा माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में उस खर्च पर टैक्स देनदारी बन सकती है। हालांकि, अगर खर्च पूरी तरह आधिकारिक काम से जुड़ा है और उसका सही रिकॉर्ड कंपनी के पास मौजूद है, तो उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा।

नया आयकर कानून होगा लागू

1 अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम 2025 लागू होने जा रहा है। यह मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। सरकार इसे टैक्स व्यवस्था को आसान, आधुनिक और ज्यादा पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़े सुधार के रूप में देख रही है। नए कानून से टैक्स नियमों को समझना और लागू करना पहले के मुकाबले अधिक सरल हो सकता है।

पेट्रोल में 20 फीसदी एथेनॉल मिश्रण अनिवार्य

ऊर्जा क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब देशभर में पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण अनिवार्य किया जाएगा। इसके साथ ही ईंधन की गुणवत्ता से जुड़े नए मानक भी लागू होंगे। सरकार का मानना है कि इससे प्रदूषण कम करने, आयातित ईंधन पर निर्भरता घटाने और देश को ऊर्जा के मामले में अधिक आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी।

आम लोगों पर क्या होगा असर?

इन सभी बदलावों का सबसे ज्यादा असर सैलरीड क्लास, टैक्सपेयर्स और बड़े वित्तीय लेनदेन करने वाले लोगों पर पड़ सकता है। अब टैक्स बचत से जुड़े दावों में ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, बड़े खर्चों की जानकारी व्यवस्थित रखनी होगी और वित्तीय दस्तावेज भी ठीक रखने होंगे। यानी 1 अप्रैल से शुरू हो रहा नया वित्त वर्ष सिर्फ कैलेंडर का बदलाव नहीं, बल्कि आपकी जेब, टैक्स प्लानिंग और रोजमर्रा की आर्थिक आदतों में भी बदलाव लेकर आएगा। New Financial Year