Sahara India Portal: सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के भुगतान का नहीं मिला लाभ ! राशि ट्रांसफर दावे की जानें हकीकत

Sahara India Portal: भारत में सहारा इंडिया का बकाया पैसा लोगों को मिलने की पहल हो चुकी है. वहीं माननीय कोर्ट ने 5000 करोड़ रुपये तक जारी करने का आदेश दिया था. केंद्रीय सहकारी मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने भुगतान के लिए सहारा रिफंड पोर्टल भी लाॅन्च किया था. जानकारी के अनुसार पोर्टल पर 17 दिन में भुगतान शुरु हो गया है. वहीं कई लोगों के अनुसार सहारा रिफंड पोर्टल से राशि दिए जाने का लाभ नहीं मिल रहा है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के द्वारा गठित हुई एजेंसियों और समिति ने एक महीने से कम समय में राशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया आरंभ किया था. इसके अनुसार 112 लाभार्थियों के खाते में केवल 10-10 हजार रुपया ही प्राप्त हुआ है. जिसमें सभी जमाकर्ताओं को लाभार्थी बताया गया है. Rahul Gandhi: बीजेपी सासंद निशिकांत दुबे का NEWS CLICK पर हमला, चीन से फंडिंग का आरोप

 रिफंड की जारी नहीं की अधिसूचना

सहारा इंडिया (Sahara India) सोसाइटी ने पैसा वापसी को लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है , ये जानकारी भी नहीं मिली कि 10 हजार के भुगतान करने का दावा कब तक पूरा होगा. जहां मंत्रालय के अनुसार (Sahara India Portal) पर लगभग 19 लाख जमाकर्ताओं ने रजिस्ट्रेशन किया है. वहीं पीआईबी के जारी आंकड़ों के अनुसार 33 लाख निवेशकों द्वारा पोर्टल पर पंजीकरण किया गया है.

कब होगा पूरे पैसे का भुगतान

लोगों के कहना है कि उन्होने लाखों लाख रुपए का निवेश किया था जबकि सरकार उन्हे बस 10 हज़ार पकड़ा कर वाह वाही लूटना चाहती है । लोगों का कहना है कि उन्हे अपना सारा पैसा जल्द से जल्द वापस चाहिए । इतना ही नहीं पोर्टल पर पंजीकरण को लेकर भी लोगों को समस्या आ रही है। रिफंड पोर्टल में 10,000 रुपये का भुगतान भी लाभार्थियों तक नहीं पहुंच रहा है. भुगतान कि तस्वीर साफ ना होने के कारण भी पोर्टल पर जमाकर्ताओं की ओर से भुगतान की मांग कर क्लेम नही किया जा रहा ।

सरकार से की गई भुगतान की मांग

सुरजीत श्यामल, संयोजक, सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा सह राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्कर वौइस् ने जनहित में सरकार से भुगतान संबंधित मांग की है. जिसमें सेंट्रल रजिस्ट्रार, कॉपरेटिव सोसाइटी के द्वारा सहारा भुगतान से जुड़ी नोटिफिकेशन, ब्याज दर, मृत्यु क्लेम, घोषणा में सुधार आदि शामिल है. सरकार द्वारा बनाए गए 45 दिन वाले में नियम में बदलाव करते हुए 17 दिन में 112 जमाकर्ताओं को 10 रुपये भुगतान का दावा किया गया था.