भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को बड़ी तेजी देखी गई। रिकॉर्ड विदेशी निवेश और कच्चे तेल की घटती कीमतों के बीच सेंसेक्स 82,102 और निफ्टी 25,291 के स्तर पर बंद हुआ।

भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सोमवार, 16 नवंबर को बढ़त के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 510.40 अंक यानी 0.63 प्रतिशत की तेजी के साथ 82,102.85 पर पहुंचा, जबकि एनएसई निफ्टी 50 में 146.80 अंक या 0.58 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह 25,291.10 पर बंद हुआ। बाजार में आई इस तेजी से निवेशकों के बीच उत्साह देखा गया।
एचडीएफसी स्काई और अन्य रिपोर्टों के अनुसार, बाजार को रिकॉर्ड विदेशी संस्थागत निवेश और कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी से मजबूती मिली। इसके अलावा एफएमसीजी और बैंकिंग शेयरों में हुई खरीदारी ने भी सूचकांकों को ऊपर उठाने में मदद की। वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी चिंताओं के कारण निवेशकों का रुझान भारत की ओर बढ़ा, जिससे बाजार को अतिरिक्त सहारा मिला।
ट्रेडब्रेन्स के आंकड़ों के मुताबिक, एफएमसीजी इंडेक्स में सबसे ज्यादा 1.87 प्रतिशत की बढ़त रही। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज में 0.57 प्रतिशत, इन्फ्रास्ट्रक्चर में 0.64 प्रतिशत और मीडिया सेक्टर में 0.32 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। बैंक निफ्टी भी 0.89 प्रतिशत ऊपर चढ़ा। हालांकि, मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों में कमजोरी देखी गई, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि सोमवार की तेजी मुख्य रूप से बड़ी कंपनियों तक ही सीमित रही।
बाजार में तेजी के बावजूद कुछ सेक्टर दबाव में रहे और गिरावट दर्ज की। ऑटो सेक्टर में 1.29 प्रतिशत, रियल्टी में 1.34 प्रतिशत, फार्मा में 1.53 प्रतिशत और मेटल सेक्टर में 1.50 प्रतिशत की गिरावट आई। इन क्षेत्रों में बिकवाली के कारण सूचकांकों की रफ्तार पर कुछ असर पड़ा, लेकिन ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव बंद हुआ।
इससे पहले शुक्रवार को बाजार में गिरावट आई थी, जहां सेंसेक्स 318.56 अंक गिरकर 81,592.45 पर और निफ्टी 155.05 अंक टूटकर 25,144.30 पर बंद हुआ था, जिससे तीन सत्रों की तेजी थम गई थी। एचडीएफसी स्काई की 12 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, नवंबर महीने में अब तक दोनों सूचकांकों में करीब 10-10 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की जा चुकी है।
अब निवेशकों की नजरें विदेशी निवेश के रुझान, कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक बाजारों की हलचल पर टिकी हैं। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2027 के लिए अर्थशास्त्रियों के साथ बजट-पूर्व परामर्श शुरू करने की खबर भी चर्चा में है।
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