Sugar Export Ban: सरकार ले सकती है बड़ा फैसला, एक अक्टूबर से चीनी के निर्यात पर लग सकता है प्रतिबंध

Sugar Export Ban: मीना कौशिक। अगले सीजन में एकअक्टूबर से दुनिया के कई देश हमारी चीनी की मिठास के लिए तरस सकते हैं क्योंकि जानकार सूत्रों का मानना है की आने वाले सीजन में भारत, कई देशों में चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा सकता है। क्योंकि इस वर्ष चीनी के उत्पादन में कमी का आकलन बताया जा रहा है और सरकार की प्राथमिकता पहले अपने देश में चीनी की मांग पूरी करने की ,है बाद में निर्यात की.... Sugar Export Ban

कम उत्पादन की आशंका

दरअसल चीनी की कीमतों को लेकर कुछ समय से बढ़ोतरी देखी गई है अगर चीनी का निर्यात भारत रोक देता है तो दुनिया के कई देशों में चीनी के दाम तेजी से बढ़ने की आशंका होगी।जानकार सूत्रों के मुताबिक बीते 7 सालों में पहली बार सरकार महत्वपूर्ण फैसला लेने की तैयारी में है क्योंकि हमारे पास निर्यात कोटे के लिए पर्याप्त चीनी उपलब्ध नहीं होगी। जानकार सूत्रों का मानना है कि इस वर्ष निर्यात कोटे में सरकार की तरफ से कोटे की मात्रा पिछले साल के मुताबिक बहुत कम रखी गई।

 सात सालों में सरकार पहली बार कुछ देशों में चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा सकती है 

जानकार सूत्रों से पता चला है कि सात सालों में सरकार पहली बार बाहर के कुछ देशों में चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का महत्वपूर्ण फैसला लेने वाली है जिसे 1 अक्टूबर से लागू किया जा सकता है। इस फैसले के तहत चीनी मिल बाहर के देशों में निर्यात नहीं कर सकेंगे। सरकार की मंशा पहले भारत के घरेलू बाजार की मांग को पूरा करना है। चीनी निर्यात पर प्रतिबंध का असर न्यूयॉर्क और लंदन के बाजारों में पड़ सकता है और वहां चीनी के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। Sugar Export Ban

चीनी मिल, बाहर के देशों में निर्यात नहीं कर सकेंगे

इससे ग्लोबल मार्केट पर चीनी के दाम प्रभावित होंगे। जानकार सूत्रों का कहना है अगले सीजन में हमारे पास निर्यात कोटे के लिए आवंटन के वास्ते पर्याप्त चीनी नहीं होगी। इस सीजन में सरकार ने चीनी मिलों को सिर्फ 61 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी थी। पिछले साल सरकार ने 1.11 करोड़ टन निर्यात की इजाजत दी । पिछले साल की तुलना में 61 लाख टन का एक्सपोर्ट काफी कम है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने वर्ष 2016 में भी चीनी के निर्यात पर 20 फीसदी टैक्स लगाया था। तब देश में चीनी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया था। इस बार भी सरकार का फोकस पहले घरेलू बाजार की मांग को पूरा करना है। यानी इस बार न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जैसे कई देश भारतीय चीनी को तरस सकते हैं।

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