नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने मुख्यमंत्रियों के बैठक करने के बाद बुधवार को पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesel Price) पर लगे वैट टैक्स की कटौती को लेकर लोगों को राहत देने के लिए गुजारिश कर दिया था। जानकारी के मुताबिक, पीएम मोदी की ये अपील करने के बाद अब महाराष्ट्र का वित्त विभाग हरकत में आना शुरू हो गया है।
महाराष्ट्र कैबिनेट की बात करें तो आज होने वाली बैठक में पेट्रोल को लेकर लगने वाले वैट टैक्स में कटौती का प्रस्ताव आने जा रहा है, जिसके लिए वित्त विभाग ने सरकारी तिजोरी में पड़ने रहे असर का आकलन कर दिया है। जिसके लिए वित्त विभाग ने एक नोट तैयार कर लिया है।
महाराष्ट्र के वित्त विभाग द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक अगर राज्य सरकार पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर ₹1 की कटौती कर रही है तो 121 करोड़ रुपये का बोझ सरकार की तिजोरी पर पड़ने जा रहा है। वहीं प्रति लीटर ₹2 की अगर कटौती (Petrol-Diesel Price) हो जाती है तो 243 करोड़ रुपए अतिरिक्त बोझ पड़ने को लेकर अंदाज वित्त विभाग ने व्यक्त कर दिया है।
अगर ₹5 की कटौती हो जाती है तो 610 करोड़ रुपये का घाटा सरकार को देना होगा। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर कैबिनेट में सहमति बनी और सीएम ने अनुमति दियातो ही राज्य में वैट टैक्स कटौती का निर्णय लिया जाएगा।
पीएम मोदी ने मीटिंग में बात करें तो कुछ राज्यों का नाम लेकर स्पष्ट तरीके से बताया कि उन्होंने वैट नहीं कम किया जिसकी वजह से उन राज्यों में पेट्रोल-डीजल के दाम उनके पड़ोसी राज्यों की तुलना में काफी अधिक हो गए है।
पीएम मोदी ने जानकारी दिया है। कि पिछले साल नवंबर में देखा जाए तो केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया था और राज्यों से वैट कम करने को जानकारी दिया था। लेकिन कई राज्यों ने ऐसा अभी तक नहीं किया।
हालांकि उस समय कांग्रेस के शासन वाला राजस्थान और पंजाब तथा बीजेडी के शासन वाले ओडीशा ने भी वैट में कमी कर दिया था। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने पिछले साल नवंबर में बात करें तो पेट्रोल पर पांच रुपए और डीजल पर दस रुपए एक्साइज घटाया गया था।