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Lakhimpur Kheri case : लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri case) मामले में सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय गृह मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा (Lakhimpur Kheri case) की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच द्वारा सुनवाई की गई। इस दौरान न्यायधीश सूर्य कांत ने उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल किया है कि एसआईटी (SIT)ने प्रदेश सरकार के ग्रह सचिव को दो पत्र भेजे थे। कोर्ट में एसआईटी (SIT) ने जमानत रद्द करने की सिफारिश की है, इस पर यूपी सरकार का क्या कदम उठा रही है।

Lakhimpur Kheri case

आपको बता दें कि 49 दिन बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी ​आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती देने पर फैसला नहीं कर पाई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को पांच दिन दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कहा है कि वो SIT की निगरानी कर रहे रिटायर जज की चिट्ठी पर अपना रूख साफ करे। वहीं यूपी सरकार की ओर से पेश हुए महेश जेठमलानी ने कोर्ट से कहा कि यूपी सरकार के सचिव कह रहे हैं कि उन्हें कोई पत्र नहीं मिले। जिसपर CJI ने कहा कि वो रिपोर्ट राज्य और याचिकाकर्ता को देंगे।

आपको बता दें, SIT की निगरानी कर रहे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की अपील करने की सिफारिश की है। जज ने यूपी सरकार को चिट्ठी लिखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने चिट्ठी पर यूपी सरकार से जवाब मांगा है। सोमवार तक यूपी सरकार को जवाब देना होगा। इस मामले पर सोमवार को अगली सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस राकेश कुमार जैन की चिट्ठी को राज्य सरकार और याचिकाकर्ता को देने को कहा है।

उधर, याचिकाकर्ता के लिए दुष्यंत दवे ने कहा कि राज्य सरकार ने कल एक हलफनामा दायर किया है। सुप्रीम कोर्ट को जमानत रद्द करनी चाहिए।

7th Pay Commission: नया वित्त वर्ष शुरु होने से पहले केंद्र सरकार अपने सभी कर्मचारियों को नए साल का तोहफा देने जा रही रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अपने केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी का तोहफा देने जा रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत इजाफा किया जाएगा तथा कर्मचारियों को इसका लाभ 1 जनवरी 2022 से प्रदान किया जाएगा।

मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ज़ल्द ही अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का ऐलान कर सकती है, जो कि लागू होने के बाद 2022 के जनवरी माह से लागू होगा यानी यदि अप्रैल माह से महंगाई भत्ते में इजाफा होता तो इसका लाभ 2022 के बीते 3 महीनों के लिए भी दिया जाएगा।

वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सरकार की ओर से 31 प्रतिशत डीए प्राप्त हो रहा है और इसमें 3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज होने के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मूल से बढ़कर 34 प्रतिशत सालाना हो जाएगा। इसी पूर्ण आसार के मद्देनज़र केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफे के ऐलान का निर्णय लेती है तो इस निर्णय से सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनभोगियों को सीधे तौर पर इसका लाभ पहुंचेगा।

इस फैसले के मुतबिक डीए में बढ़ोत्तरी लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के सालाना वेतन में अधिकतम 20,000 तथा न्यूनतम 6,480 का इजाफा देखने को मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारी भी बीते कुछ समय से लगातार के डर सरकार से महंगाई भत्ते में इजाफे की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते बीते 3 महीनों का डीए एक साथ प्राप्त होने के चलते कर्मचारियों को बड़ी रकम प्राप्त होने वाली है।

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