National News : देरी के कारण 335 परियोजनाओं की लागत 4.46 लाख करोड़ रुपये बढ़ी

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Cost overrun of 335 projects by Rs 4.46 lakh crore due to delay
locationभारत
userचेतना मंच
calendar26 Feb 2023 05:08 PM
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नई दिल्ली। बुनियादी ढांचा क्षेत्र की 150 करोड़ रुपये या इससे अधिक के खर्च वाली 335 परियोजनाओं की लागत तय अनुमान से 4.46 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा बढ़ गई है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देरी और अन्य कारणों से इन परियोजनाओं की लागत बढ़ी है।

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सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय 150 करोड़ रुपये या इससे अधिक की लागत वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी करता है। मंत्रालय की जनवरी, 2023 की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह की 1,454 परियोजनाओं में से 335 की लागत बढ़ गई है, जबकि 871 परियोजनाएं देरी से चल रही हैं।

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रिपोर्ट के अनुसार, 1,454 परियोजनाओं के क्रियान्वयन की मूल लागत 20,59,065.57 करोड़ रुपये थी, लेकिन अब इसके बढ़कर 25,05,248.43 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है। इससे पता चलता है कि इन परियोजनाओं की लागत 21.67 प्रतिशत यानी 4,46,182.86 करोड़ रुपये बढ़ गई है। रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी, 2023 तक इन परियोजनाओं पर 13,53,875.70 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, जो कुल अनुमानित लागत का 54.04 प्रतिशत है। हालांकि, मंत्रालय ने कहा है कि यदि परियोजनाओं के पूरा होने की हालिया समयसीमा के हिसाब से देखें तो देरी से चल रही परियोजनाओं की संख्या कम होकर 703 पर आ जाएगी। वैसे इस रिपोर्ट में 309 परियोजनाओं के चालू होने के साल के बारे में जानकारी नहीं दी गई है।

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रिपोर्ट में कहा गया है कि देरी से चल रही 871 परियोजनाओं में से 169 परियोजनाएं एक महीने से 12 महीने, 157 परियोजनाएं 13 से 24 महीने की, 414 परियोजनाएं 25 से 60 महीने की और 131 परियोजनाएं 61 महीने या अधिक की देरी से चल रही हैं। इन 871 परियोजनाओं में हो रहे विलंब का औसत 39.69 महीने है।

UP News : डकैतों के लिए कुख्यात रहा कटरी क्षेत्र बना मूंगफली कारोबार का प्रमुख केंद्र

इन परियोजनाओं में देरी के कारणों में भूमि अधिग्रहण में विलंब, पर्यावरण और वन विभाग की मंजूरियां मिलने में देरी और बुनियादी संरचना की कमी प्रमुख है। इनके अलावा परियोजना का वित्तपोषण, विस्तृत अभियांत्रिकी को मूर्त रूप दिये जाने में विलंब, परियोजना की संभावनाओं में बदलाव, निविदा प्रक्रिया में देरी, ठेके देने व उपकरण मंगाने में देरी, कानूनी व अन्य दिक्कतें, अप्रत्याशित भू-परिवर्तन आदि की वजह से भी इन परियोजनाओं में विलंब हुआ है। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।

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UP News : डकैतों के लिए कुख्यात रहा कटरी क्षेत्र बना मूंगफली कारोबार का प्रमुख केंद्र

Mungfali
Katri area, notorious for dacoits, became a major center of groundnut business
locationभारत
userचेतना मंच
calendar02 Dec 2025 01:08 AM
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शाहजहांपुर (उप्र)। कभी डकैतों के आतंक के लिए कुख्यात रहा शाहजहांपुर का तटीय कटरी क्षेत्र अब मूंगफली कारोबार का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। यह हजारों महिला-पुरुषों को रोजगार दे रहा है। जिले के जलालाबाद तहसील क्षेत्र स्थित गंगा, राम गंगा तथा बहगुल नदियों के पास बने भूभाग को कटरी भी कहा जाता है। यहीं बसा छोटा सा कस्बा अल्लाहगंज अब 100 से ज्यादा कारखानों वाला मूंगफली कारोबार का बड़ा केंद्र बन गया है। यहां के कारोबारी देश के विभिन्न हिस्सों में मूंगफली की आपूर्ति कर रहे हैं। हालांकि, इस खुशहाल वर्तमान से पहले का यहां का इतिहास डकैतों के आतंक के लिए जाना जाता है।

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स्थानीय निवासी शैलेंद्र पांडे बताते हैं कि पहले यहां शाम ढलते ही लोग घर से निकलना बंद कर देते थे। कटरी क्षेत्र में लगभग चार दशक तक छविराम पोथी, रानी ठाकुर, बड़े लल्ला, कल्लू और नज्जू के अलावा नरेशा धीमर जैसे डकैतों का गिरोह तांडव मचाता था। उनका आतंक जलालाबाद तहसील के कलान, मिर्जापुर और अल्लाहगंज तक था।

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पुलिस अधीक्षक एस. आनंद ने बताया कि जनवरी 2006 में कल्लू डकैत के पुलिस के हाथों मारे जाने के बाद से यह इलाका आतंक से मुक्त हुआ। डकैत कल्लू का आतंक शाहजहांपुर के साथ-साथ बरेली, एटा और फर्रुखाबाद तक था। उसे 20 पुलिसकर्मियों की हत्या का जिम्मेदार भी माना जाता है। उसके खिलाफ हत्या, अपहरण और लूट के 90 से ज्यादा मामले दर्ज थे। उन्होंने बताया कि पुलिस ने धीरे-धीरे करके सभी डकैतों का खात्मा कर दिया। उसके बाद क्षेत्र में किसान निश्चिंत होकर खेती करने लगे। उसी का परिणाम है कि आज क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना भी हो रही है।

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जलालाबाद क्षेत्र से विधायक हरि प्रकाश वर्मा ने कहा कि यह फख्र की बात है कि कभी डकैतों के खौफ के लिए कुख्यात कटरी क्षेत्र अब मूंगफली उद्योग के लिए पहचाना जाता है। सरकार इस बात के लिए प्रयासरत है कि यहां के उद्यमियों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिले।

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मुख्य विकास अधिकारी श्याम बहादुर सिंह ने बताया कि अल्लाहगंज में मूंगफली प्रसंस्करण का बड़ा काम हो रहा है। यहां पर हरदोई मैनपुरी आगरा और फर्रुखाबाद समेत आसपास के जिलों से कच्ची मूंगफली लाई जाती है, जिसका यहां प्रसंस्करण किया जाता है। यहां के व्यापारी छोटी-छोटी इकाइयां लगाकर काम कर रहे हैं, जिससे अल्लाहगंज तथा आसपास के हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। यहां की मूंगफली की गुजरात, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना और महाराष्ट्र समेत विभिन्न राज्यों में खासी मांग है। इन राज्यों में मूंगफली का तेल निकाला जाता है और नमकीन भी बनाई जाती है। उन्होंने बताया कि प्रशासन की कोशिश है कि अल्लाहगंज में एक बड़ी प्रसंस्करण इकाई लगाई जाए, ताकि यहां के मूंगफली व्यापारियों को ज्यादा मुनाफा मिल सके। मूंगफली उद्योग यहां के व्यापारियों के साथ-साथ श्रमिकों और कामगारों के लिए भी रोजी-रोटी का एक बड़ा जरिया है। व्यापारी राजेंद्र कुमार गुप्ता के मुताबिक मूंगफली का उद्योग शुरू होने से यहां बेरोजगारी की विकट समस्या काफी हद तक कम हुई है। आमतौर पर बरसात के दिनों में कोई काम नहीं होने के कारण महिला और पुरुष श्रमिक घर में ही रहते थे। अब वर्षा ऋतु में भी उन्हें मूंगफली उद्योग के चलते भरपूर काम मिल रहा है और हर श्रमिक रोजाना 400 से लेकर 500 रुपये तक कमा लेता है। एक तरह से मूंगफली का यह कारोबार उनकी आजीविका की रीढ़ बन गया है। अल्लाहगंज व्यापार मंडल के अध्यक्ष पवन गुप्ता बताते हैं कि वर्तमान में अल्लाहगंज में सालाना लगभग 600 करोड़ रुपये का कारोबार होता है। इस कस्बे में मूंगफली का कारोबार वर्ष 2008 में बहुत छोटे पैमाने पर शुरू हुआ था। व्यापारी राजस्थान या झांसी से मूंगफली लाते थे। उसे भट्ठी में भूनकर लखनऊ और इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में बेचते थे। वर्ष 2012 में तकनीकी उन्नयन को यहां के मूंगफली कारोबारियों ने भी अपनाया और गुजरात से मूंगफली छीलने की मशीन लाई गई। उसके बाद यहां के कारीगरों ने स्थानीय स्तर पर ही वे मशीनें बनानी शुरू कर दीं, जिससे मूंगफली का कारोबार और भी तेजी से बढ़ा। इस वक्त अल्लाहगंज में मूंगफली प्रसंस्करण के लगभग 100 कारखाने लगे हैं। हालांकि, उनका यह भी कहना है कि अगर प्रशासन मूंगफली कारोबारियों की कुछ व्यावहारिक समस्याओं पर ध्यान दे तो यह कारोबार और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) त्रिभुवन ने बताया कि वह जल्द ही अल्लाहगंज में मूंगफली कारोबारियों के साथ एक बैठक करके उनकी समस्याओं को सुनेंगे तथा इस व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए उनके सुझाव लेकर एक रणनीति बनाएंगे, ताकि इस कार्य में और ज्यादा उद्यमियों को प्रेरित कर सकें और वे अपना उद्योग स्थापित करें। अल्लाहगंज का मूंगफली उद्योग सरकार के लिए भी राजस्व का एक बड़ा जरिया है। कृषि उत्पादन मंडी समिति के सचिव राजीव रंजन ने बताया कि अल्लाहगंज मूंगफली उद्योग से औसतन 20 लाख रुपये प्रति माह राजस्व प्राप्त होता है। जिला उद्योग केंद्र के सहायक महाप्रबंधक अरुण कुमार पांडे ने बताया कि सरकार ने अल्लाहगंज में मूंगफली उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों को ऋण देने की सुविधा प्रदान की है। उद्यमी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करके इसका फायदा उठा सकते हैं। उत्तर प्रदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।

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Start-up : आईआईटी मद्रास 100 करोड़ रुपये का उद्यमिता कोष स्थापित करेगा

Iit
IIT Madras to set up Rs 100 crore entrepreneurship fund
locationभारत
userचेतना मंच
calendar26 Feb 2023 04:15 PM
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चेन्नई। भातीय प्रौद्योगिकी संस्थान-मद्रास (आईआईटी-एम) स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपये का नवोन्मेष एवं उद्यमिता कोष स्थापित करेगा।

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संस्थान की ओर से कहा गया कि वह यह सुनिश्चि करने की भी योजना बना रहा है कि उसके कम से कम पांच उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सलेंस) अपने-अपने क्षेत्र में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तीन स्थान बनाएं। संस्थान ने बताया कि यह उसके उन प्रमुख लक्ष्यों में शामिल है, जिन्हें उसने अपने लिए वर्ष 2022-27 की रणनीतिक योजना के तहत निर्धारित किया है।

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आईआईटी-एम ने कहा कि वह दो दशकों से अधिक समय से समय-समय पर रणनीतिक योजनाओं को बनाकर उनका पालन कर रहा है। बयान में कहा गया है कि इस योजना के अंत तक संस्थान अपने महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए अपनी अवसंरचना को पर्याप्त रूप से उच्चीकृत और विकसित कर देगा। आईआईटी-एम के दूसरे परिसर का नाम डिस्कवरी परिसर है, जो मुख्य परिसर से 36 किलोमीटर दूर स्थित है। डिस्कवरी परिसर में अधिक संख्या में विशेषीकृत विश्व स्तरीय शोध सुविधाएं होंगी।

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Start-up

संस्थान के निदेशक प्रोफेसर वी. कामकोटि ने कहा कि अगले पांच सालों में हम आईआईटी-एम के जिस रूप को साकार करना पसंद करेंगे, उनमें विभिन्न प्रकार के संकाय, विद्यार्थियों और स्टाफ का समूह होगा जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त फंडामेंटल एवं ट्रांसलेशनल शोध में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।

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