Aurangabad : नांदेड़ में गोदावरी के तट पर मृत मिलीं लाखों मछलियां

Fish
Fishes found dead on the banks of Godavari in Nanded
locationभारत
userचेतना मंच
calendar30 Nov 2025 01:30 AM
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औरंगाबाद (महाराष्ट्र)। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में गोदावरी नदी के तट पर लाखों मछलियां मृत पाई गईं। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

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एमपीसीबी ने लिए मृत मछलियों के नमूने

नांदेड़ नगरपालिका आयुक्त सुनील लहाने ने बताया कि नदी के गोवर्धन, नगीना और बांदा घाटों पर शनिवार और रविवार को मछलियां मृत पाई गईं। उन्होंने बताया कि नदी के तटों से करीब एक ट्रक मृत मछलियां बरामद की गईं। लहाने ने कहा कि हम अब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। एमपीसीबी ने आगे की जांच के लिए मृत मछलियों के नमूने ले लिए हैं।

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गोदावरी नदी में जाता है नांदेड़ का अपशिष्ट

सुनील लहाने ने कहा कि यहां पानी का प्रवाह कम है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है। नांदेड़ का अपशिष्ट जल गोदावरी नदी में जाता है। इस अपशिष्ट जल के शोधन के लिए हमारी योजना को मंजूरी मिल गई है। यह समस्या भी जल्द खत्म हो जाएगी। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।

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Sexual Harassment दिल्ली पुलिस ने WFI प्रमुख पर आरोपों की जांच कर रही समिति से रिपोर्ट मांगी

07 17
Sexual Harassment
locationभारत
userचेतना मंच
calendar30 Nov 2025 10:23 AM
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Sexual Harassment : नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए खेल मंत्रालय द्वारा गठित जांच समिति से रिपोर्ट मांगी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

Sexual Harassment

अधिकारी ने कहा कि अभी तक WFI अध्यक्ष के खिलाफ सात शिकायतें मिली हैं और उन सभी की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुख्ता सबूत मिलने के बाद ही प्राथमिकी दर्ज की जायेगी।

उन्होंने कहा कि जांच के तहत हमने WFI प्रमुख के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए खेल मंत्रालय द्वारा गठित जांच समिति से रिपोर्ट मांगी है।

देश के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कई नामी पहलवान बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करने वाली निगरानी समिति के निष्कर्षों को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सिंह के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए दिग्गज मुक्केबाज एमसी मेरीकॉम की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय निगरानी समिति की घोषणा की थी।

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New Delhi : ‘आप’ सरकार ने नहीं दी पेड़ों को काटने की मंजूरी, अटकी परियोजना

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New Delhi : ‘आप’ सरकार ने नहीं दी पेड़ों को काटने की मंजूरी, अटकी परियोजना

Tithala
AAP government did not give permission to cut trees, stuck project
locationभारत
userचेतना मंच
calendar24 Apr 2023 05:00 PM
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नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने रिठाला फेज-1 सीवर शोधन संयंत्र के लिए पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं दी, जिससे परियोजना बाधित हो गई। सीवर का गंदा पानी यमुना नदी में जा रहा है। उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों ने यह बात कही।

सरकार ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया

उन्होंने बताया कि यह परियोजना यमुना एक्शन प्लान-3 के तहत केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। उन्होंने दावा किया कि इससे संबंधित फाइल करीब दो साल से दिल्ली के पर्यावरण एवं वन मंत्री के समक्ष लंबित है। बहरहाल, दिल्ली में ‘आप’ सरकार ने इन आरोपों पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस मामले पर यमुना पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की हाल की बैठक में चर्चा की गयी थी।

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आप सरकार से नाराज एलजी

एक सूत्र ने कहा ​कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार की तरफ से जानबूझकर इस तरह के कदाचार पर गंभीर नाराजगी जाहिर की है। उपराज्यपाल ने कहा कि ऐसी अहम परियोजनाओं को रोक कर यमुना को जहरीला बनाने से ज्यादा बड़ा अपराध और कुछ नहीं हो सकता। उपराज्यपाल ने इस परियोजना में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने तथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने यमुना में छोड़े जाने वाले सीवर के 95 फीसदी मल के शोधन के लिए जून 2023 की समयसीमा तय की है। उपराज्यपाल को बताया गया था कि रिठाला फेज-1 सीवर शोधन संयंत्र पर हो रहा काम जून 2023 तक पूरा हो जाएगा।

17 और 20 महीने से अटकी है फाइल

एक सूत्र ने कहा ​कि उपराज्यपाल को बताया गया कि पेड़ों के स्थानांतरण की पहली फाइल 17 महीने तक अटकी रही, जबकि इससे संबंधित दूसरी फाइल 20 महीने तक अटकी रही। एनजीटी द्वारा गठित यमुना निगरानी समिति के हस्तक्षेप के बाद ही अनुमति दी गयी। अनुबंध के अनुसार, सीवर शोधन संयंत्र (एसटीपी) का रखरखाव कर रही निजी कंपनी ने जुलाई 2018 में रिठाला फेज-1 एसटीपी की मरम्मत का जिम्मा संभाला था।

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New Delhi

दिल्ली सरकार की मंजूरी का है इंतजार

दिल्ली जल बोर्ड ने कहा कि दिल्ली सरकार से पेड़ काटने के लिए अनुमति मिलने का इंतजार किए जाने के कारण आधे हिस्से की मरम्मत का काम पूरा नहीं हो सका है। यह देरी एम/एस वीए टेक वाबाग लिमिटेड की ओर से नहीं है। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।

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