Delhi News : दिल्ली सरकार अब वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन से जुड़ी योजनाओं में पारदर्शिता और पात्रता सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाने जा रही है। नए नियमों के तहत, अब हर पेंशनधारी को साल में एक बार जीवन प्रमाण पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) जमा कराना अनिवार्य होगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभार्थी जीवित हैं और वाकई योजना के पात्र हैं।
घर-घर होगा सर्वे, अपात्रों की होगी पहचान
पेंशन योजनाओं में लगातार मिल रही अनियमितताओं की शिकायतों के चलते दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि अब घर-घर जाकर सर्वे कराया जाएगा। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि केवल जरूरतमंदों को ही पेंशन मिले। महंगी कॉलोनियों और बंगलों में रहने वाले ऐसे लोग जो पेंशन योजना का गलत तरीके से लाभ उठा रहे हैं उन्हें इस सूची से बाहर किया जाएगा। यह देखा गया है कि आर्थिक रूप से संपन्न लोग भी वर्षों से सरकारी पेंशन का फायदा उठा रहे हैं जो असल गरीबों के हक पर सीधा हमला है।
अब नहीं चलेगी बहानेबाजी
अब पेंशन के लिए सिर्फ दस्तावेज ही नहीं फिजिकल वेरिफिकेशन भी जरूरी होगा। यानी संबंधित अधिकारियों द्वारा यह पुष्टि की जाएगी कि लाभार्थी अपने दिए गए पते पर वास्तव में रह रहे हैं या नहीं। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी अपात्र व्यक्ति गरीबों के लिए बनी इस योजना का अनुचित लाभ न उठा सके।
बुजुर्गों के हक के लिए सख्त कदम
दिल्ली सरकार भारत सरकार के सहयोग से हर महीने करीब 4 लाख से अधिक बुजुर्गों को पेंशन देती है। यह पैसा उनकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बेहद जरूरी होता है। लेकिन जांच में बार-बार सामने आया है कि कई ऐसे लोग भी पेंशन ले रहे हैं, जिनकी संपत्ति और जीवनशैली से साफ है कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। सरकार अब यह तय करना चाहती है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ उन्हीं तक पहुंचे जिनके लिए वे बनाई गई हैं।
कैबिनेट में जल्द होगा फैसला
दिल्ली सरकार इस पूरे मामले को लेकर जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाएगी और उसके बाद इसे लागू किया जाएगा। इस सख्ती का सीधा फायदा उन बुजुर्ग, विधवा और विकलांग नागरिकों को मिलेगा जो वाकई इसकी जरूरत में हैं। Delhi News
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