Greater Noida news: ग्रेटर नोएडा के किसानों का प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी से मिला। किसानों ने 10 प्रतिशत आबादी भूखंड, बैक लीज, आबादी के भूखंडों पर जुर्माना आदि लगाने का मुदृा उठाया। किसानों ने प्राधिकरण को एक महीने का समय दिया है। अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वह आंदोलन करेंगे।
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किसान नेता एवं दादरी विस क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी रहे मनवीर भाटी की अगुवाई में किसानों का प्रतिनिधिमंडल ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी से मिला। मनवीर भाटी ने बताया कि किसानों का आबादी के लिए 6 प्रतितश भूखंड मिले हैं। जो किसान कोर्ट चले गए, उन्हें 10 प्रतिशत भूखंड मिला है। बाकी किसानों का यह लाभ मिलना चाहिए। सीईओ ने कहा कि यह मामला शासन निरस्त कर चुका है।
सीईओ ने भरोसा दिया कि इस मुद‘दे को फिर शासन के समक्ष रखा जाएगा। भाटी ने सीईओ बताया कि बहुत सारे किसान आबादी के भूखंड पर निर्माण कार्य नहीं कर पाए हैं। समय सीमा पूरी होने के बाद ऐसे किसानों पर जुर्माना लग रहा है। यह गलत है। उन्होंने किसान आवंटी नहीं है। बल्कि वह प्लाट तो मुआवजा ही है। ऐसे में जुर्माना नहीं लगना चाहिए। भाटी ने लीज बैक के मामलों को निपटाने की मांग की। सीईओ ने सभी मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया है। भाटी ने बताया कि अगर एक महीने में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह आंदोलन करेंगे।
इसके अलावा तय कार्यक्रम के मुताबिक भाकियू के कार्यकर्ताओं ने बुधवार की देर शाम ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ वार्ता की। तीन घंटे चली बैठक में एसीईओ दीपचंद जी, एसीईओ प्रेरणा शर्मा, एसीईओ अमनदीप ढुल्ली, ओएसडी रजनीकांत ओएसडी, जीएम प्रोजेक्ट सलिल आदि मौजूद रहे।
भाकियू पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पवन खटाना ने कहां किसानों को 64.7 प्रतिशत का अतिरिक्त मुआवजा 10 प्रतिशत आबादी के भूखंड, बैकलीज आदि का निस्तारण कराया जाए। किसानों की आबादी का निस्तारण नहीं होने तक आबादी को नहीं तोड़ा जाए। बैठक में अनित कसाना, परविंदर अवाना, सुनील प्रधान, चंद्रपाल सिंह, महेश खटाना, एडवोकेट प्रमोद वर्मा, इंद्रीश चेची, फिरेराम तोंगड़, प्रमोद, रविंद्र भाटी, बेगराज प्रधान, संजू आदि उपस्थित रहे।
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