Noida News / ग्रेटर नोएडा (चेतना मंच)। जनपद में अवैध भूगर्भ जल दोहन पर अंकुश लगाने एवं एनजीटी के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से DM मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त समिति की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने डीएम मनीष कुमार वर्मा को अवगत कराया कि एनजीटी के आदेशों के अनुपालन में 41 परियोजनाओं में 38 परियोजनाओं का प्रोजेक्ट कॉस्ट उपलब्ध होने के कारण 38 परियोजनाओं को प्रोजेक्ट कास्ट का 0.5 प्रतिशत जमा करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।
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डीएम मनीष कुमार वर्मा ने निर्देश दिए कि जिन 38 हाउसिंग परियोजनाओं के द्वारा नोटिस जारी करने के बाद भी प्रोजेक्ट कॉस्ट का 0.5 फीसदी इंटरिम फ्लोर कंपनसेंशन जमा नहीं किया गया है, उनसे 1 सप्ताह के अंदर इंटरिम फ्लोर कंपनसेंशन की धनराशि जमा कराने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए अन्यथा की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करते हुए परियोजना को सील करने की कार्रवाई की सुनिश्चित करें।
डीएम ने ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का आह्वान करते हुए कहा कि जिन परियोजनाओं को प्राधिकरण द्वारा जल की आपूर्ति नहीं की जा रही है एवं जिन परियोजनाओं में जल की आपूर्ति खपत के सापेक्ष कम की जा रही है, वहां पर पर्याप्त जल की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए एवं परियोजनाओं पर फाइनल कंपनसेंशन की गणना करने के लिए आवश्यक सूचनाएं जैसे वास्तविक जल खपत की मात्रा एवं अवैध रूप से भूगर्भ जल दोहन आरंभ करने की तिथि संबंधी सूचना 1 सप्ताह के अंदर केंद्रीय भूगर्भ जल बोर्ड/ उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल बोर्ड/ उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराएं।
बैठक में भूगर्भ जल विभाग से हाइड्रोलॉजिस्ट अंकिता राय, सहायक भूजल वैज्ञानिक राहुल कुमार, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ग्रेटर नोएडा से पर्यावरण अभियंता देव कुमार गुप्ता, सहायक पर्यावरण अभियंता रंजीत सिंह, विवेक कुमार एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से वरिष्ठ प्रबंधक चेतराम सिंह उपस्थित रहे।
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