Noida News : (चेतना मंच)। अचानक शहर के दौरे पर निकली नोएडा विकास प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) रितु माहेश्वरी दुव्यवस्था देखकर भडक़ उठी। उन्होंने दो कंपनियों पर 10 लाख का जुर्माना ठोंकने के निर्देश दिये। वहीं उद्यान निदेशक और वरिष्ठ प्रबंधक समेत 5 लोगों को प्रतिकूल प्रविष्टि, एक सुपरवाइजर और एक अवर अभियंता को हटाने का निर्देश दिया।
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सीईओ ने कल वर्क सर्किल 6-9 के क्षेत्रों का निरीक्षण किया। सीईओ ने एक्सप्रेसवे पर डीएनडी फ्लाईवे के नीचे सेक्टर-16ए फिल्म सिटी ग्रीन बेल्ट का निरीक्षण किया। वहां पेड़ पौधे ठीक से नहीं लगाए गए। ग्रीन बेलट के ठेकेदार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना, संबंधित इंसपेक्टर और उप निदेशक को प्रतिकूल प्रविष्टि और सुपरवाइजर को हटाने के निर्देश दिए। डीएनडी लूप पर खुदाई की गई इसे ठीक कराया जाए।
एमपी-3 रोड को मॉडल रोड बनाने का काम चल रहा है। उसमे कई स्थानों पर घास सही नहीं लगी है। उसको ठीक किया जाए। सेक्टर-34 में फुटपाथ की टाइल्स उखड़ी हुई व सडक़ पर गड्ढे है जिनकी मरम्मत की जाए। पर्थला फ्लाईओवर पर बचे हुए सिविल का काम 10 जून तक पूरा किया जाए। फ्लाईओवर के नीचे रोटरी का डिजाइन बनाकर 30 जून तक इसे पूरा किया जाए।
एफएनजी मार्ग के पैरलल पुश्ता पर अंडरपास बनाकर जो रोड डायवर्जन किया गया है उस पर कंस्ट्रक्शन मैटेरियल पड़ा है। साथ ही कार्य भी पूरा नहीं किया गया। ऐसे में कंपनी जेआरडी इंफ्राटेक प्रा.लि. की बैंक गारंटी जब्त करते हुए 5 लाख की पेनाल्टी के साथ कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाए। साथ ही पूर्व में तैनात वरिष्ठ प्रबंधक और प्रबंधक को प्रतिकूल प्रविष्टि और अवर अभियंता को हटाया जाए।
एमएसडब्ल्यू चेन्नई पर 5 लाख का जुर्माना
एफएनजी मार्ग पर मैकेनिकल स्वीपिंग का कार्य एमएसडब्ल्यू चेन्नई पर सहीं ढंग से नहीं कर रही है। इसको देखते हुए 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाए। वेदवन पार्क में बिजली का कनेक्शन कराने के लिए कहा गया। सेक्टर-80 में पार्किंग में अवैध रूप से गाड़ी खड़ी थी। एनटीसी को कहा गया कि पार्किंग के संचालन के लिए कार्यवाही की जाए।
फेज-2 में बी-191 के आवंटी इक्का इलेक्ट्रानिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के इकाई के निर्माण के दौरान सडक़ पर अतिक्रमण एंव गंदगी पाई गई जिसको नोटिस देने के लिए औद्योगिक विभाग को निर्देश दिए गए। डीएएसी मार्ग एवं हौजरी कांप्लेक्स में 40 मीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। साथ कोर्ट का स्टे होने के बाद अब तक इस मामले में कार्यवाही नहीं करने वाले उप निदेशक उद्यान और इंस्पेक्टर को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाए।
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