प्रदूषण की मार के बीच एयर प्यूरीफायर GST पर फंसा कानूनी पेंच

उन्नाव रेप कांड में दोषी करार दिए जा चुके पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिलने के फैसले के खिलाफ शुक्रवार को जबरदस्त विरोध देखने को मिला। पीड़िता, उनकी मां, महिला अधिकार कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों से जुड़ी महिलाओं ने दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन कर फैसले को न्याय के खिलाफ बताया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर सेंगर के खिलाफ नारेबाजी की और जमानत तुरंत रद्द करने की मांग की। हालात की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट परिसर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल और SSB के जवानों को तैनात किया गया।

“इंसाफ मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी” — पीड़िता की मां

पीड़िता की मां ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हम चुप नहीं बैठेंगे। चाहे हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, हम हर जगह अपनी आवाज उठाएंगे। वहीं एक महिला अधिकार कार्यकर्ता ने कहा कि यह फैसला सिर्फ एक परिवार नहीं, बल्कि देश की हर महिला की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है। अगर ऐसे दोषी बाहर आएंगे तो बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी?

सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में पीड़िता

पीड़िता पहले ही स्पष्ट कर चुकी हैं कि वह दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। उन्होंने इस मामले में CBI की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए भरोसा खोने की बात कही है। गौरतलब है कि यह मामला वर्ष 2017 का है, जब उन्नाव की एक नाबालिग लड़की ने कुलदीप सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था। केस के दौरान पीड़िता के परिवार को कई दर्दनाक घटनाओं का सामना करना पड़ा, जिनमें पिता की हिरासत में मौत, परिवार पर हमले और संदिग्ध सड़क दुर्घटनाएं शामिल हैं।

निचली अदालत ने सुनाई थी उम्रकैद

निचली अदालत ने वर्ष 2019 में कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हालांकि, हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी अपील पर सुनवाई लंबित रहने तक सजा निलंबित करते हुए सशर्त जमानत दे दी। फिलहाल सेंगर जेल में ही रहेंगे, क्योंकि पीड़िता के पिता की मौत से जुड़े एक अन्य मामले में उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई है, जिसमें अभी कोई राहत नहीं मिली है।

CBI भी फैसले को चुनौती देने की तैयारी में

सूत्रों के मुताबिक, CBI भी हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। वहीं, महिला संगठनों का कहना है कि वे इस लड़ाई को अंतिम न्याय तक जारी रखेंगी। शुक्रवार को हुए इस प्रदर्शन ने एक बार फिर उन्नाव कांड के पुराने जख्मों को हरा कर दिया है और देशभर में न्याय व्यवस्था पर बहस को तेज कर दिया है।

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण एक बार फिर गंभीर मुद्दा बन गया है। प्रदूषण के प्रमुख कारणों में वाहनों से निकलने वाला धुआं शामिल है। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। अब बिना वैध पीयूसी (PUC) सर्टिफिकेट के सड़क पर वाहन चलाना भारी पड़ सकता है, क्योंकि चालान सीधे आपके घर पहुंच सकता है।

द्वारका एक्सप्रेसवे पर लागू हुई अत्याधुनिक तकनीक

बता दें कि NHAI ने दिल्ली को गुरुग्राम से जोड़ने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए अत्याधुनिक तकनीक आधारित व्यवस्था लागू की है। इसका उद्देश्य NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना है।

AI कैमरों से होगी वाहनों की पहचान

नई व्यवस्था के तहत, जिन वाहनों का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) वैध नहीं है या जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है, उनकी पहचान ऑटोमैटिक रूप से की जाएगी। इसके लिए एक्सप्रेसवे पर ऑटोमैटिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS) के अंतर्गत AI से लैस ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन कर रियल टाइम में VAHAN डेटाबेस से PUC की स्थिति जांचते हैं।

24 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ ई-चालान

गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस इस प्रणाली को सक्रिय रूप से संचालित कर रही है। जिन वाहनों का PUC एक्सपायर पाया जाएगा, उनके खिलाफ NIC के ई-चालान सिस्टम के जरिए ऑटोमैटिक चालान जारी किया जाएगा। यह व्यवस्था 24 दिसंबर 2025 से प्रभावी रूप से लागू कर दी गई है।

AQI सुधारने में मिलेगी मदद

अधिकारियों के अनुसार, यह तकनीक आधारित पहल न केवल प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हतोत्साहित करेगी, बल्कि सड़क सुरक्षा और यातायात अनुशासन को भी मजबूत करेगी। इससे उन इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में सुधार की उम्मीद है, जहां वाहनों का दबाव अधिक रहता है।

वाहन मालिकों से NHAI की अपील

NHAI ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे समय पर अपने वाहन का PUC सर्टिफिकेट रिन्यू कराएं, नियमित मेंटेनेंस कराएं और जिम्मेदारी से वाहन चलाएं। प्राधिकरण का मानना है कि इस तरह की पहल देश में सुरक्षित, हरित और टिकाऊ राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बता दें कि ऐसे बहोत से घटना पर दिल्ली में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे है।

मोबाइल फोन छीनने को लेकर हुआ विवाद

बता दें कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली के डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया कि गुरुवार रात वेलकम इलाके से झगड़े की सूचना पुलिस को मिली थी। मौके पर पहुंचने पर एक युवक गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा मिला। घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान सूरज के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घटना से पहले सूरज और आरोपी के बीच मोबाइल फोन को लेकर विवाद हुआ था। चश्मदीदों के मुताबिक दोनों पक्ष नशे की हालत में थे। कहासुनी बढ़ने पर आरोपी ने सूरज पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

Z-ब्लॉक में हुई वारदात, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

बता दें कि यह घटना गुरुवार रात करीब 8:09 बजे, वेलकम थाना क्षेत्र के अंतर्गत Z-ब्लॉक, वेलकम मेडिकल स्टोर के पास हुई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए फोरेंसिक टीम को बुलाया और सबूत इकट्ठा किए गए हैं। आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। साथ ही स्थानीय लोगों से पूछताछ कर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।

इलाके में बढ़ाई गई पुलिस गश्त

पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों को लेकर स्थिति और स्पष्ट होगी। फिलहाल इलाके में पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे।

हालिया दिनों में चाकूबाजी की दूसरी घटना

बता दें कि इससे पहले भी दिल्ली में रविवार शाम पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में भी एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। 7 दिसंबर को हुई इस घटना में 22 वर्षीय देव कुमार की मौत हो गई थी। इस मामले में शकरपुर थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू की थी।