अमित शाह ने कहा- संसद में धरना लोकतांत्रिक तरीका नहीं, राहुल गांधी चाय पकौड़े खा रहे

New Delhi News : इलेक्शन कमीशन आफ इंडिया ने रविवार को पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया। घोषणा के साथ ही सभी राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव प्रक्रिया अप्रैल में पूरी होगी और 4 मई 2026 को मतगणना के साथ नतीजे घोषित किए जाएंगे।

असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान

निर्वाचन आयोग के अनुसार आसाम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव एक ही चरण में कराए जाएंगे। इन तीनों जगहों पर 9 अप्रैल 2026 को मतदान होगा, जबकि मतगणना 4 मई को की जाएगी। दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव एक चरण में कराए जाएंगे। यहां 23 अप्रैल 2026 को मतदान होगा और नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे।

पश्चिम बंगाल में दो चरणों में चुनाव

पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव दो चरणों में कराए जाएंगे। 

* पहला चरण 23 अप्रैल 2026

* दूसरा चरण 29 अप्रैल 2026

दोनों चरणों के बाद मतगणना 4 मई 2026 को होगी।

17.4 करोड़ मतदाता करेंगे मतदान

निर्वाचन आयोग के मुताबिक इन पांच राज्यों में करीब 17.4 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुल 824 विधानसभा सीटों पर मतदान कराया जाएगा। इसके लिए लगभग 2.19 लाख मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए करीब 25 लाख चुनाव अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि पारदर्शिता और निगरानी को मजबूत करने के लिए इस बार सभी मतदान केंद्रों पर 100 प्रतिशत वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जाएगी। इससे चुनाव प्रक्रिया पर रियल-टाइम निगरानी रखी जा सकेगी और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित किया जाएगा।

New Delhi News : 1 अप्रैल 2026 से हाईवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों को थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी आफ इंडिया (एनएचएआई) ने फासटैग एनुअल पास की फीस बढ़ाने का फैसला किया है। अब इस पास के लिए पहले से ज्यादा शुल्क देना होगा। अब बढ़े हुए दाम पर अनुअल पास 3075 रुपये कर दी गई है।

कितना बढ़ा फास्टैग एनुअल पास का दाम

अब तक फास्टैग एनुअल पास की कीमत 3,000रुपये थी। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से इसकी कीमत बढ़ाकर 3,075 रुपये कर दी गई है। यानी पास के दाम में 75 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जो करीब 2.5% का इजाफा है। यह वार्षिक पास सिर्फ नॉन-कमर्शियल निजी वाहनों के लिए लागू है, जैसे: कार, जीप, वैन पर लागु है। ट्रक, बस या अन्य कमर्शियल वाहनों पर यह सुविधा लागू नहीं होती। 

क्या फायदा मिलता है एनुअल पास में

फास्टैग एनुअल पास लेने पर 200 टोल क्रॉसिंग तक उपयोग किया जा सकता है। या 1 साल तक वैध रहता है (जो पहले पूरा हो जाए)। इससे बार-बार फास्टैग रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती तथा हाईवे पर टोल प्लाजा से जल्दी निकलना आसान होता है। सरकार के अनुसार, यह बढ़ोतरी महंगाई और टोल रेट संशोधन के फॉमूर्ले के आधार पर की गई है। इसलिए हर साल इसमें हल्का बदलाव किया जा सकता है। अभी देश में 50 लाख से ज्यादा वाहन मालिक फास्टैग एनुअल पास का इस्तेमाल कर रहे हैं। 

दक्षिणी दिल्ली के अंधेरिया मोड़ इलाके में स्थित नेचर बाजार रविवार सुबह आग की चपेट में आ गया। इस हादसे में करीब 50 दुकानें जलकर खाक हो गईं। बाजार में पारंपरिक परिधान, क्राकरी और कारपेट जैसी वस्तुएं बेची जाती हैं। हादसे की खबर ने इलाके में अफरातफरी मचा दी लेकिन किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है।

आग लगने की जानकारी

दिल्ली फायर सर्विसेज के अनुसार, आग लगने की सूचना सुबह 7:37 बजे मिली। इसके बाद 9 फायर टेंडर मौके पर भेजे गए और दमकल विभाग ने आग पर काबू पाने के लिए तुरंत कार्रवाई की। आग फैलने की वजह से इमारतों और दुकानों को भारी नुकसान हुआ।

बाजार और नुकसान का विवरण

नेचर बाजार में अलग-अलग राज्यों के पारंपरिक परिधान, क्राकरी, कारपेट और अन्य सामान की दुकानें हैं। आग की वजह से यहां का सारा सामान जल गया और कई दुकानों की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुईं। सौभाग्य से घटना के समय बाजार में कोई नहीं था इसलिए किसी का जीवन सुरक्षित रहा।

भीड़ नियंत्रण और पुलिस की मदद

बाजार में अचानक फैलती आग और धुएं के कारण इलाके में अफरा-तफरी मच गई। मौके पर पुलिस भी पहुंची और आग पर काबू पाने में दमकल विभाग की टीम की मदद की। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने और रास्ता खोलने में पुलिस ने अहम भूमिका निभाई।

दुकानदारों की प्रतिक्रिया और मुआवजे की मांग

इस समय बाजार में दस्तकार नाम का आयोजन चल रहा था जिसके लिए दुकानदारों ने महीनों तैयारी की थी। इस आग ने उनकी सारी मेहनत जलाकर राख कर दी। अब प्रभावित दुकानदार दिल्ली सरकार से तुरंत मुआवजा और मदद की मांग कर रहे हैं।