दिल्ली की बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर आतिशी का अमित शाह को पत्र, उठाए गंभीर सवाल

भाजपा आने वाले राजनीतिक दौर से पहले संगठन और सरकार—दोनों स्तरों पर खुद को नए सिरे से मजबूत करने की तैयारी में जुट गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, नितिन नबीन के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया शुरू होने और मोदी 3.0 सरकार के दो साल पूरे होने से पहले बड़े बदलावों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसी कड़ी में नितिन नबीन ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भर दिया है।

संगठन में नई पीढ़ी को आगे लाने की तैयारी

बता दें कि पार्टी सूत्रों का कहना है कि भाजपा की राष्ट्रीय संगठन टीम का जल्द ही पुनर्गठन किया जाएगा। इस नई टीम में युवाओं को खास तवज्जो दी जाएगी। प्रस्तावित पदाधिकारियों में अधिकांश की उम्र 55 वर्ष से कम हो सकती है। राज्यों से नए और सक्रिय चेहरों को राष्ट्रीय स्तर पर अहम जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, ताकि संगठन को नई ऊर्जा दी जा सके।

2029 लोकसभा चुनाव पर फोकस

बता दें कि यह पूरी कवायद 2029 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर की जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, पार्टी का उद्देश्य संगठनात्मक मजबूती, कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी और राजनीतिक संदेश को अधिक स्पष्ट व प्रभावी बनाना है। नई टीम में ऐसे नेताओं को प्राथमिकता मिलेगी जिनकी पृष्ठभूमि संघ से जुड़ी रही हो और जो पार्टी की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हों। हालांकि, जरूरत के मुताबिक कुछ नए चेहरे बाहर से भी शामिल किए जा सकते हैं।

मंत्रिपरिषद के कामकाज की समीक्षा

सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार में मंत्रियों के कामकाज और विभागीय जिम्मेदारियों की भी समीक्षा चल रही है। मौजूदा मंत्रिपरिषद में 2021 के बाद से बड़े बदलाव नहीं हुए हैं। कई मंत्री एक से अधिक विभाग संभाल रहे हैं, जबकि कुछ नेता अपने राजनीतिक करियर के अंतिम चरण में माने जा रहे हैं। नई संगठन टीम के गठन के बाद मंत्रिपरिषद में फेरबदल की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं।

भाजपा शासित राज्यों में भी बदलाव के संकेत

भाजपा शासित राज्यों में भी परिस्थितियों के अनुसार बदलाव पर विचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सामाजिक संतुलन को लेकर मंथन जारी है, जहां किसी दलित नेता को बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा है। बिहार और राजस्थान में कैबिनेट विस्तार या फेरबदल पर विचार हो रहा है, जबकि मणिपुर में सरकार गठन को अंतिम रूप देने की कोशिशें तेज हैं।

राज्यसभा सीटों पर पार्टी की रणनीति

आने वाले एक साल में राज्यसभा की 70 से अधिक सीटें रिक्त होने वाली हैं, जिनमें से लगभग 30 भाजपा सांसद सेवानिवृत्त होंगे। पार्टी को उम्मीद है कि वह कम से कम 33 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। उम्मीदवारों के चयन में संगठन की जरूरत, प्रशासनिक अनुभव और सामाजिक समीकरणों को अहम आधार बनाया जाएगा।

दिल्ली भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए सांसद योगेंद्र चांदोलिया ने प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर के साथ कहा है कि आप पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार्लेना आखिर 6 जनवरी 2026 के बाद से कहां हैं।

6 जनवरी के बाद से सार्वजनिक जीवन से गायब

बता दें कि सांसद योगेंद्र चांदोलिया ने कहा कि आप पार्टी नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि आतिशी मार्लेना द्वारा सिखों के गुरु साहिबान के प्रति किसी भी तरह की बेअदबी नहीं की गई है। अगर ऐसा ही है तो फिर 6 जनवरी 2026 की शाम से उन्हें मीडिया और जनता से दूर क्यों रखा गया है। भाजपा ने इसे संदेहास्पद बताते हुए कहा कि आप पार्टी सच को छिपाने की कोशिश कर रही है।

दिल्ली की घटना, FIR पंजाब में क्यों?

भाजपा सांसद ने 7 जनवरी 2026 की दिल्ली विधानसभा की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि आप पार्टी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता से मंत्री कपिल मिश्रा द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट किए गए वीडियो की जांच की मांग की थी। हालांकि, सांसद योगेंद्र चांदोलिया का आरोप है कि कुछ ही घंटों में आप पार्टी नेतृत्व अपने ही विधायकों के बयान से पलट गया और पंजाब में एफआईआर दर्ज कर एक ही दिन में जांच रिपोर्ट भी पेश कर दी गई थी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब घटना दिल्ली विधानसभा से जुड़ी थी, तो एफआईआर दिल्ली में दर्ज क्यों नहीं कराई गई। बीजेपी ने इसे पूरे मामले को दबाने की कोशिश बताया।

केजरीवाल और भगवंत मान भी जिम्मेदार: भाजपा

बता दें कि सांसद योगेंद्र चांदोलिया ने आरोप लगाया हैं कि इस पूरे प्रकरण में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उतने ही जिम्मेदार हैं, जितनी आतिशी मार्लेना है। उन्होंने कहा कि सिख गुरु साहिबान के सम्मान से जुड़े इस गंभीर मुद्दे पर आप पार्टी नेतृत्व जवाब देने से बच रहा है और सच्चाई सामने आने से डर रहा है। भाजपा का कहना है कि यह मामला दिल्ली की राजनीति में एक नया मोर्चा खोल सकता है और आने वाले दिनों में आप पार्टी के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।

Delhi News : दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क को और विस्तार देने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मेट्रो फेज-4 के तहत तीन नए कॉरिडोर पर जल्द काम शुरू होने जा रहा है। दिल्ली सरकार ने इन परियोजनाओं में अपने हिस्से का 3,386.18 करोड़ रुपये का फंड जारी कर दिया है। तीनों कॉरिडोर की कुल लंबाई 47.225 किलोमीटर होगी और इन पर अनुमानित कुल लागत करीब 14,630.80 करोड़ रुपये बताई गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक, इन कॉरिडोर के बनने से राजधानी के कई इलाकों को सीधे मेट्रो से जोड़ा जा सकेगा। इससे सार्वजनिक परिवहन मजबूत होगा, निजी वाहनों पर निर्भरता घटेगी और प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि यह निर्माण कार्य चार वर्षों में पूरा कर लिया जाए।

दिल्ली-एनसीआर कनेक्टिविटी को मिलेगा बड़ा बूस्ट

सरकार का कहना है कि इन कॉरिडोर के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है और कुछ हिस्सों में काम शुरू भी हो चुका है। नई लाइनों के शुरू होने से उत्तर, मध्य और दक्षिण दिल्ली के साथ-साथ दिल्ली-एनसीआर को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इसका सीधा असर सड़कों पर दिखेगा—ट्रैफिक दबाव कम होगा, यात्रियों का समय बचेगा और मेट्रो को प्राथमिक परिवहन विकल्प के रूप में बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि फेज-4 के ये कॉरिडोर दिल्ली को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप आधुनिक और मजबूत पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम देंगे। सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुविधा के साथ-साथ यह कदम निजी वाहनों की संख्या कम करने और प्रदूषण पर नियंत्रण की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

तीनों परियोजनाओं में दिल्ली का वित्तीय योगदान

सरकारी आकलन के मुताबिक, फेज-4 के इन कॉरिडोरों पर निवेश का खाका भी साफ हो चुका है। लाजपत नगर–साकेत जी-ब्लॉक और इंद्रलोक इंद्रप्रस्थ इन दोनों परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 8,399.81 करोड़ रुपये तय की गई है, जिसमें से 1,987.86 करोड़ रुपये का वित्तीय भार दिल्ली सरकार उठाएगी। वहीं रिठाला–कुंडली कॉरिडोर को दिल्ली-एनसीआर की कनेक्टिविटी के लिहाज से अहम माना जा रहा है। इस लाइन पर करीब 6,230.99 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जिसमें 1,398.32 करोड़ रुपये दिल्ली सरकार देगी, जबकि शेष 5,685.22 करोड़ रुपये का हिस्सा दिल्ली और हरियाणा मिलकर वहन करेंगे। यानी, इन तीनों कॉरिडोर के जरिए सरकारें न सिर्फ मेट्रो नेटवर्क बढ़ाने जा रही हैं, बल्कि राजधानी और एनसीआर के बीच आवागमन को नए स्तर पर ले जाने की तैयारी भी दिख रही है।

1) लाजपत नगर–साकेत जी-ब्लॉक कॉरिडोर

लाजपत नगर–साकेत जी-ब्लॉक कॉरिडोर दक्षिण दिल्ली के लिए कनेक्टिविटी का बड़ा गेम-चेंजर साबित हो सकता है। करीब 8.385 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में 8 एलिवेटेड स्टेशन प्रस्तावित हैं, जिससे सफर तेज़, सुगम और अधिक भरोसेमंद होगा। यह लाइन लाजपत नगर से शुरू होकर एंड्रूज गंज, ग्रेटर कैलाश-1, चिराग दिल्ली, पुष्प भवन होते हुए साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर और पुष्प विहार जैसे प्रमुख इलाकों से गुजरेगी। इसके चालू होते ही दक्षिणी दिल्ली के कई रिहायशी और व्यावसायिक क्षेत्रों को सीधी मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे लोकल आवागमन में लगने वाला समय घटेगा और सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होने की उम्मीद है।

2) इंद्रलोक–इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर

इंद्रलोक–इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर को मेट्रो फेज-4 का सबसे रणनीतिक लिंक माना जा रहा है, क्योंकि यह सीधे मध्य दिल्ली की भीड़भाड़ और प्रमुख ट्रांजिट पॉइंट्स को राहत देगा। करीब 12.377 किलोमीटर लंबे इस रूट पर कुल 10 स्टेशन प्रस्तावित हैं—जिसमें 1 एलिवेटेड और 9 अंडरग्राउंड होंगे, ताकि घनी आबादी वाले इलाकों में न्यूनतम बाधा के साथ काम आगे बढ़ सके। यह कॉरिडोर इंद्रलोक से शुरू होकर दयाबस्ती, सराय रोहिल्ला, अजमल खान पार्क, झंडेवालान, नबी करीम होते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, फिर दिल्ली गेट से गुजरते हुए दिल्ली सचिवालय–आईजी स्टेडियम तक पहुंचेगा। इसके शुरू होते ही शहर के सबसे व्यस्त हिस्सों में कनेक्टिविटी तेज़ होगी, रेलवे स्टेशन और प्रमुख सरकारी/व्यावसायिक क्षेत्रों तक पहुंच आसान बनेगी और सड़क यातायात पर निर्भरता घटने की उम्मीद है।

3) रिठाला–कुंडली कॉरिडोर

रिठाला–कुंडली कॉरिडोर को फेज-4 का सबसे लंबा और सबसे ज्यादा असर डालने वाला प्रोजेक्ट माना जा रहा है। करीब 26.463 किलोमीटर लंबे इस रूट पर 21 स्टेशन प्रस्तावित हैं, जो उत्तर-पश्चिम दिल्ली को सीधे एनसीआर की ओर मजबूती से जोड़ेंगे। यह लाइन रिठाला से निकलकर रोहिणी के सेक्टर-25, 26, 31, 32 और 36 जैसे घनी आबादी वाले इलाकों से होते हुए बरवाला, फिर रोहिणी सेक्टर-34/35 और बवाना इंडस्ट्रियल एरिया (सेक्टर 3-4) को कवर करते हुए कुंडली तक पहुंचेगी। इसके चालू होने के बाद रोहिणी-बवाना-बॉर्डर बेल्ट में रोज़ाना का सफर अधिक तेज़ और भरोसेमंद होगा, औद्योगिक क्षेत्रों तक पहुंच आसान बनेगी और दिल्ली से कुंडली-सोनीपत तरफ आने-जाने वाले यात्रियों को ट्रैफिक से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। Delhi News