1980 की वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों से दर्ज कराने की शिकायत पर दिल्ली कोर्ट ने पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।

Delhi News : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ 1980 की मतदाता सूची में कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नाम दर्ज कराने की शिकायत पर दिल्ली पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिकता हासिल करने से पहले ही नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट में शामिल किया गया था। अदालत ने मामले में पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद जोशी ने बुधवार को दिल्ली पुलिस को शिकायत पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। शिकायत में सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है। हालांकि, अदालत के इस आदेश का अर्थ FIR दर्ज करने का निर्देश या आरोपों को सही मानना नहीं है।
शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी का दावा है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज था, जबकि उन्होंने भारतीय नागरिकता अप्रैल 1983 में प्राप्त की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि नाम दर्ज कराने के लिए कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। शिकायतकर्ता के मुताबिक, सोनिया गांधी का नाम 1982 में मतदाता सूची से हटाया गया और फिर 1983 में दोबारा शामिल किया गया। इसी घटनाक्रम को लेकर उन्होंने पुलिस जांच और FIR दर्ज करने की मांग की है।
इस मामले में शिकायत पहले भी अदालत में पहुंची थी। 11 सितंबर 2025 को मजिस्ट्रेट अदालत ने FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने उस आदेश को सत्र अदालत में चुनौती दी। सत्र अदालत ने 21 सितंबर 2026 को पूर्व आदेश को निरस्त करते हुए मामले को दोबारा विचार के लिए मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया। अदालत ने कहा था कि शिकायत पर फैसला उचित कारणों के साथ लिया जाना चाहिए और पुलिस अधिकारी की बात भी सुनी जानी चाहिए।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने अब दिल्ली पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। पुलिस की रिपोर्ट और मामले की आगे की सुनवाई के बाद अदालत यह तय करेगी कि शिकायत पर आगे क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। सोनिया गांधी की ओर से पहले इस शिकायत को निराधार, राजनीतिक रूप से प्रेरित और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया गया था। फिलहाल मतदाता सूची में कथित अनियमितता और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल से जुड़े आरोप न्यायिक जांच के दायरे में हैं।
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