अब सरकारी काम में देरी करना अधिकारियों को पड़ेगा भारी, हर दिन लगेगा जुर्माना

Delhi News : दिल्ली में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने और अधिकारियों की लापरवाही के कारण अपने काम के लिए महीनों इंतजार करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली सरकार ने सरकारी सेवाओं को तय समय में उपलब्ध कराने और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नया कानून अधिसूचित किया है। इसके तहत यदि कोई सरकारी अधिकारी बिना उचित कारण के नागरिकों का काम निर्धारित समय पर पूरा नहीं करता है तो उसकी जेब से जुर्माना वसूला जा सकेगा। खास बात यह है कि देरी के प्रत्येक दिन के हिसाब से अधिकारी पर आर्थिक जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवा प्रदान करने का अधिकार) अधिनियम, 2026 को अधिसूचित किया है। यह कानून वर्ष 2011 के पुराने सेवा वितरण कानून की जगह लेगा। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को पारदर्शी बनाना और आम नागरिकों को अनावश्यक भागदौड़ से राहत देना है।

हर दिन की देरी पर 250 रुपये का जुर्माना

नए कानून का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान सरकारी अधिकारियों की आर्थिक जवाबदेही से जुड़ा है। यदि कोई नामित अधिकारी बिना उचित वजह के निर्धारित समय सीमा में नागरिक को सरकारी सेवा उपलब्ध नहीं कराता है तो उस पर प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस जुर्माने की अधिकतम सीमा 5,000 रुपये निर्धारित की गई है। यानी सरकारी काम में अनावश्यक देरी करने वाले अधिकारी को अपनी जेब से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। नए कानून में केवल काम लटकाने पर ही नहीं, बल्कि नागरिकों के आवेदनों को अनुचित तरीके से खारिज करने पर भी कार्रवाई का प्रावधान है। यदि कोई अधिकारी बिना पर्याप्त कारण के आवेदन अस्वीकार करता है तो उस पर 250 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का एकमुश्त जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, किसी अधिकारी पर जुर्माना लगाने से पहले उसे अपना पक्ष रखने का उचित अवसर देना होगा। यदि देरी के लिए कोई दूसरा अधिकारी जिम्मेदार पाया जाता है तो जवाबदेही भी उसी के अनुसार तय की जा सकती है।

अब सरकारी आवेदन की ऑनलाइन कर सकेंगे निगरानी

नए कानून के तहत सरकारी सेवाओं को डिजिटल व्यवस्था से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है। नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन करने और अपने आवेदन की स्थिति जानने की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके लिए प्रत्येक आवेदन को एक विशिष्ट आवेदन संख्या दी जा सकेगी। संबंधित विभागों को आवेदनों का डिजिटल रिकॉर्ड रखना होगा और उनकी स्थिति नियमित रूप से अपडेट करनी होगी। इस व्यवस्था से लोगों को अपने आवेदन की जानकारी लेने के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

अधिकारी ने काम नहीं किया तो अपने आप आगे पहुंचेगी शिकायत

इस कानून की एक और अहम विशेषता अपील की स्वत: आगे बढ़ने वाली व्यवस्था है। यदि निर्धारित समय सीमा में नामित अधिकारी नागरिक का काम पूरा नहीं करता है तो मूल आवेदन स्वत: नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण के समक्ष अपील माना जा सकेगा। इसके लिए नागरिक को अलग से अपील दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। संबंधित प्राधिकरण को 30 दिनों के भीतर अपील पर फैसला करना होगा। इसके बाद भी शिकायत का समाधान नहीं होने पर मामला दिल्ली राइट टू सर्विस कमीशन तक पहुंच सकता है।

दिल्ली के किन सरकारी विभागों पर लागू होगा नया कानून?

यह कानून दिल्ली सरकार के अधिसूचित विभागों के साथ-साथ संबंधित स्थानीय निकायों, स्वायत्त निकायों और वैधानिक संस्थाओं पर भी लागू होगा। इसके दायरे में वे सरकारी सेवाएं आएंगी जिन्हें सरकार अधिसूचना के माध्यम से शामिल करेगी। हर सेवा के लिए अधिकतम समय सीमा और जिम्मेदार अधिकारी निर्धारित किया जाएगा। हालांकि, किन सेवाओं पर कौन-सी समय सीमा लागू होगी, इसका निर्धारण संबंधित सरकारी अधिसूचनाओं के माध्यम से किया जाएगा।

2011 के पुराने कानून की जगह लेगा नया अधिनियम

दिल्ली में नागरिकों को समयबद्ध सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2011 में भी कानून बनाया गया था। अब सरकार ने प्रशासनिक जवाबदेही और डिजिटल निगरानी को मजबूत करने के उद्देश्य से नया अधिनियम अधिसूचित किया है। नए कानून में आवेदन की ऑनलाइन निगरानी, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने, अनुचित देरी पर जुर्माना और शिकायतों के स्वत: आगे बढ़ने जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं।

दिल्ली सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से प्रशासन को अधिक जवाबदेह और नागरिकों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सकेगा।

आम नागरिकों को क्या होगा फायदा?

नए कानून से दिल्ली के नागरिकों को सरकारी सेवाएं हासिल करने में होने वाली अनावश्यक देरी से राहत मिलने की उम्मीद है। आवेदन की समय सीमा तय होने से लोगों को यह पता रहेगा कि उनका काम कितने दिनों में पूरा होना चाहिए। इसके अलावा, आवेदन की ऑनलाइन स्थिति देखने और देरी होने पर स्वत: अपील की व्यवस्था से शिकायतों के निपटारे में भी मदद मिल सकती है। कानून अधिसूचित हो चुका है, लेकिन इसके लागू होने की तारीख सरकार द्वारा अलग अधिसूचना से तय की जानी है। इसलिए सभी सेवाओं पर जुर्माने की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू मानना सही नहीं होगा।