झुग्गी तोड़ने पर बिफरी AAP, कोर्ट के आदेश या राजनीति की आड़!

Delhi News : दिल्ली में झुग्गी बस्तियों पर चल रहे ध्वस्तीकरण अभियान को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ गया है। जहां एक ओर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे कोर्ट के आदेशों का पालन बताया है वहीं विपक्षी आम आदमी पार्टी (AAP) ने इसे गरीब विरोधी कदम करार दिया है और 'जहां झुग्गी, वहां मकान' के वादे को लेकर भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है।

सड़कों पर क्यों हैं झुग्गीवासी-AAP

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को दिए अपने बयान में साफ कहा कि, अधिकारी अदालतों द्वारा दिए गए आदेशों की अनदेखी नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी दावा किया कि जिन लोगों को हटाया गया है, उन्हें वैकल्पिक आवास की सुविधा मुहैया कराई जा चुकी है। लेकिन AAP ने इस दावे को नकारते हुए सवाल किया है कि यदि वाकई लोगों को वैकल्पिक मकान दिए गए, तो झुग्गीवासी सड़कों पर क्यों हैं?

AAP का भाजपा पर हमला

AAP के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा, “दिल्ली में एक के बाद एक झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं और भाजपा झुग्गीवासियों की आवाज़ दबाने के लिए पुलिस का सहारा ले रही है।" उन्होंने सीधा सवाल पूछा, “मुख्यमंत्री जी, ‘जहां झुग्गी, वहां मकान’ का क्या हुआ?” इस वीडियो में AAP विधायक सोमनाथ भारती भी नजर आते हैं, जो पुलिस अधिकारियों से उलझते हुए कहते हैं, “जो करना है, मुझे गिरफ्तार कर लो, लेकिन गरीबों को बेघर मत करो।” भारद्वाज ने सोमनाथ को "गरीबों की आवाज" बताते हुए उनकी सराहना की।

CM ने दी सफाई

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि, मद्रासी कैंप समेत कई इलाकों में कोर्ट के आदेशों के तहत कार्रवाई हुई है और जहां भी ध्वस्तीकरण हुआ है, वहां पहले वैकल्पिक आवास का प्रबंध किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि "बिना स्थायी पुनर्वास के किसी झुग्गी को नहीं हटाया जाएगा।" लेकिन AAP का आरोप है कि जिन लोगों को उजाड़ा गया है, उन्हें सुदूर नरेला जैसे इलाकों में बिना बुनियादी सुविधाओं वाले मकानों में भेजा गया है, जो रहना नहीं, सिर्फ दिखाना भर है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज सहित अन्य नेताओं ने मौके पर पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और सरकार पर सीधा हमला बोला।

अभी और बढ़ेगी सियासत?

दिल्ली में झुग्गियों को लेकर चल रहा यह टकराव राजनीतिक तौर पर और भी तीखा होता नजर आ रहा है। एक ओर कोर्ट के आदेशों का पालन करने का दबाव है, तो दूसरी ओर उन हजारों परिवारों का भविष्य है, जिनके सिर से छत छीन गई है। ‘जहां झुग्गी, वहां मकान’ अब एक नारा नहीं, सियासी बहस का केंद्र बन चुका है। Delhi News

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