अरे बाप रे! दिल्ली की इतनी आबादी की आंखें हुई कमजोर, आंकड़े हैं चौंकाने वाले

Delhi News : दिल्लीवासियों के लिए एक बड़ी और सुखद खबर सामने आई है। राजधानी दिल्ली में जल्द ही पीएम एकता मॉल विकसित किए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का मकसद देश के अलग-अलग राज्यों और जिलों के पारंपरिक, स्थानीय और विशिष्ट उत्पादों को एक ही जगह उपलब्ध कराना है। इस पहल से न केवल उपभोक्ताओं को भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव मिलेगा, बल्कि कारीगरों, शिल्पकारों और छोटे उद्यमियों को भी अपने उत्पादों के लिए बड़ा बाजार हासिल होगा। दिल्ली सरकार इस मॉल को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) योजना के तहत विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। प्रस्तावित मॉल में दिल्ली सहित देशभर के जिलों और राज्यों के खास उत्पादों को प्रदर्शित और विक्रय के लिए रखा जाएगा। इनमें हस्तशिल्प, हथकरघा उत्पाद, पारंपरिक परिधान, मसाले, खाद्य सामग्री और अन्य स्थानीय वस्तुएं शामिल होंगी।

डिजाइन तैयार कराने की प्रक्रिया शुरू

इस परियोजना को अमलीजामा पहनाने के लिए दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (DTTDC) ने मॉल के आर्किटेक्चरल डिजाइन और विस्तृत रूपरेखा तैयार करने हेतु अनुभवी सलाहकार की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नियुक्त किया जाने वाला सलाहकार मॉल की संरचना, सुविधाओं, उपयोगिता और समग्र विकास योजना पर काम करेगा। सरकार की मंशा है कि यह मॉल केवल खरीदारी का केंद्र न बनकर एक ऐसा मंच बने, जहां भारत की पारंपरिक कला, शिल्प और सांस्कृतिक विविधता एक साथ दिखाई दे। अधिकारियों के मुताबिक, फिलहाल पीएम एकता मॉल के लिए राजधानी में उपयुक्त स्थान की पहचान की जा रही है। इसके लिए दिल्ली के कई प्रमुख इलाकों पर विचार किया जा रहा है। संभावित स्थलों में आईएनए मार्केट, मजनू का टीला और पीतमपुरा जैसे क्षेत्र शामिल बताए जा रहे हैं। सरकार ऐसी जगह चुनना चाहती है, जहां लोगों की आवाजाही अधिक हो और जो पर्यटन की दृष्टि से भी आकर्षक हो। इससे मॉल में अधिक संख्या में पर्यटक और खरीदार पहुंच सकेंगे, जिसका सीधा लाभ देशभर के स्थानीय उत्पादों और उनसे जुड़े कारीगरों को मिलेगा।

36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होंगे अलग स्पेस

प्रस्तावित पीएम एकता मॉल को व्यापक स्वरूप देने की तैयारी है। अधिकारियों के अनुसार, इस मॉल में देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कुल 36 अलग-अलग स्थान निर्धारित किए जाएंगे। यहां जीआई-टैग वाले उत्पाद, ODOP योजना के उत्पाद और अलग-अलग क्षेत्रों की पारंपरिक हस्तशिल्प सामग्री उपलब्ध होगी। सरकार इस परियोजना पर करीब 100 करोड़ रुपये तक खर्च कर सकती है। प्रस्ताव है कि मॉल को लगभग 1,200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में विकसित किया जाए। पीएम एकता मॉल को सिर्फ व्यावसायिक परिसर तक सीमित नहीं रखा जाएगा। इसे एक बहुउद्देश्यीय सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी विकसित करने की योजना है। यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियां, शिखर सम्मेलन और अन्य आयोजन आयोजित किए जा सकेंगे। इसके साथ ही आगंतुकों के लिए फूड कोर्ट और मनोरंजन सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। ऐसे में यह मॉल खरीदारी, पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र बन सकता है।

केंद्र सरकार पहले ही कर चुकी है बजट प्रावधान

गौरतलब है कि केंद्र सरकार देशभर में पीएम एकता मॉल, जिसे यूनिटी मॉल के रूप में भी देखा जा रहा है, स्थापित करने की व्यापक योजना पर काम कर रही है। इस योजना के तहत अब तक 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मॉल निर्माण के लिए धनराशि आवंटित की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में यूनिटी मॉल विकसित करने के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के अलग-अलग हिस्सों के स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प और पारंपरिक वस्तुओं को एक साझा मंच पर लाना है।

‘विविधता में एकता’ का प्रतीक बनेगा यह मॉल

पीएम एकता मॉल को भारत की ‘विविधता में एकता’ की भावना का प्रतीक माना जा रहा है। यहां देश के अलग-अलग राज्यों की कला, संस्कृति, खानपान, परंपरा और स्थानीय उत्पादों की झलक एक ही स्थान पर देखने को मिलेगी। यह पहल न केवल ODOP योजना को मजबूत करेगी, बल्कि स्थानीय उद्योगों, कारीगरों और पारंपरिक व्यवसायों को नई पहचान और बाजार भी देगी। ऐसे में दिल्ली का यह प्रस्तावित मॉल राजधानी के लिए एक नया आकर्षण और देश के स्थानीय उत्पादों के लिए एक अहम मंच साबित हो सकता है। Delhi News

Delhi News : संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आगाज़ भारी हंगामे और स्थगन के साथ हुआ, लेकिन सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा विपक्षी गठबंधन 'इंडिया ब्लॉक' की अचानक बदली गई रणनीति को लेकर है। जहां एक तरफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की धमकी दी जा रही थी, वहीं टीएमसी (TMC) समेत सभी विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर वोटिंग कराने की बात कही थी। लेकिन, अचानक इंडिया ब्लॉक ने इस मुद्दे से हाथ खींच लिया। सवाल उठ रहा है कि आखिर विपक्ष को इस मुद्दे पर पल्ला झाड़ना पड़ा और क्या हैं इस 'पलटाव' के असली वजह?

सुबह की बैठक में बदला 'खेल'

दरअसल, संसद में कार्यवाही शुरू होने से पहले इंडिया ब्लॉक की हुई महत्वपूर्क बैठक में ही रणनीति बदलने का फैसला लिया गया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी नेताओं की इस बैठक में दो बड़े कारण सामने आए, जिनके चलते स्पीकर के खिलाफ नोटिस पर जोर देने से गुरेज किया गया।

'आंकड़ों का डर' (Fear of Numbers)

बैठक में सबसे बड़ी चिंता विपक्ष के सामने 'आंकड़ों' की थी। विपक्षी नेताओं को यह आशंका थी कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होती है, तो सदन में सरकार के पास बहुमत होने के कारण विपक्ष को निश्चित हार का सामना करना पड़ेगा। विपक्ष को इस बात का अंदेशा था कि यह हार उनके लिए राजनीतिक तौर पर नुकसानदेय साबित हो सकती थी और सरकार इस मुद्दे को अपने पक्ष में कैश कर सकती है।

खाड़ी देशों में बनी स्थिति और केरल का दबाव

दूसरा और तत्कालिक कारण खाड़ी देशों में बनी गंभीर स्थिति थी। कांग्रेस के केरल के सांसदों ने इस मुद्दे को बैठक में बेहद गंभीरता से उठाया। केरल के करीब 25 लाख लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं और वहां के हालात का सीधा असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। विपक्ष का मानना था कि करीब एक करोड़ भारतीयों की जान और रोज़गार संकट में है, इसलिए इस मुद्दे को स्पीकर के मुद्दे से ज्यादा तरजीह देनी चाहिए।

राहुल गांधी का स्पष्टीकरण

बैठक के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस बदलाव को स्पष्ट करते हुए कहा, "वेस्ट एशिया में जो हो रहा है, उससे हमारी अर्थव्यवस्था को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट गिर रहा है, तेल के दाम बढ़ेंगे। ये जनता के मुद्दे हैं। हमने सोचा कि इस पर चर्चा जरूरी है। स्पीकर का मुद्दा बाद में उठाया जा सकता है।"

सदन में हंगामा और सरकार का जवाबी हमला

इस बदली रणनीति के बाद विपक्ष ने सदन में विदेश मंत्री के बयान के तुरंत बाद खाड़ी संकट पर चर्चा की मांग की और जमकर हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने 'मध्यपूर्व जल रहा है, भारतीय फंसे हुए हैं' जैसे बैनर पकड़कर नारेबाजी की। इस हंगामे के चलते कार्यवाही कई बार स्थगित हुई और आखिरकार दिन भर के लिए सदन टाल दिया गया।

विपक्ष के इस 'पलटाव' पर सरकार ने जोरदार हमला बोला। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी पर 'फेल्ड नेता' (Failed Leader) होने का तंज कसा। वहीं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, "विपक्ष स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाता है और फिर चर्चा से भाग निकलता है। ये सिर्फ नाटक और हंगामा करने का मामला है।" Delhi News

Delhi News : अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ महिलाओं और स्थानीय नागरिकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कैंडल मार्च निकाला गया और हस्ताक्षर अभियान चलाकर केंद्र सरकार तक आम जनता की नाराजगी पहुंचाने की कोशिश की गई। यह कार्यक्रम अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय समन्वयक और कालकाजी विधानसभा की बीएलए-1 ज्योत्सना गोगिया के नेतृत्व में आयोजित किया गया। अभियान में बड़ी संख्या में महिलाओं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय लोगों ने हिस्सा लिया।

महिलाओं और आम परिवारों पर महंगाई की मार

प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि एलपीजी सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ने से सबसे ज्यादा असर महिलाओं, मध्यमवर्गीय परिवारों और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों पर पड़ रहा है। रसोई का बजट बिगड़ता जा रहा है और घरेलू खर्च संभालना मुश्किल होता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है और रसोई गैस अब धीरे-धीरे सामान्य परिवारों की पहुंच से बाहर होती जा रही है।

महिला दिवस पर महिलाओं की आवाज बुलंद करने का प्रयास

ज्योत्सना गोगिया ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस केवल उत्सव का दिन नहीं, बल्कि महिलाओं की समस्याओं और संघर्षों को सामने लाने का अवसर भी है। उन्होंने कहा कि इसी सोच के साथ कैंडल मार्च और हस्ताक्षर अभियान आयोजित किया गया, ताकि सरकार तक जनता की पीड़ा और महिलाओं की परेशानी को मजबूती से पहुंचाया जा सके। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गलत आर्थिक नीतियों के कारण महंगाई पर लगाम नहीं लग पा रही है और इसका सीधा असर घर-घर की रसोई पर दिखाई दे रहा है।

प्रधानमंत्री और पेट्रोलियम मंत्री से इस्तीफे की मांग

कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से इस्तीफे की मांग भी उठाई। उनका कहना था कि सरकार को तुरंत एलपीजी गैस की कीमतों में राहत देनी चाहिए, ताकि आम जनता को बढ़ती महंगाई से कुछ राहत मिल सके। हस्ताक्षर अभियान में सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर इस विरोध को समर्थन दिया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सरकार महंगाई पर नियंत्रण के लिए तत्काल ठोस कदम उठाए और रसोई गैस की कीमतों में कमी करे।

आंदोलन जारी रखने की चेतावनी

कार्यक्रम के अंत में ज्योत्सना गोगिया ने कहा कि जब तक आम लोगों, खासकर महिलाओं और गरीब परिवारों को राहत नहीं मिलेगी, तब तक इस तरह के लोकतांत्रिक विरोध और जनआंदोलन जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं की आवाज को दबाया नहीं जा सकता और इसे लगातार बुलंद किया जाता रहेगा। Delhi News