दिल्ली की हवा पर खड़गे ने खोला मोर्चा, प्रधानमंत्री मोदी से मांग लिया 'हवा का हिसाब'

Delhi News : देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली-NCR से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तक बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्रदूषण से निपटने के बजाय दिखावटी कदम उठा रही है और हर साल सर्दियों में जहरीली हवा का संकट दोबारा खड़ा हो जाता है। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि आखिर देश को स्वच्छ हवा कब मिलेगी? उन्होंने प्रदूषण के मुद्दे पर सरकार से जवाबदेही तय करने और अब तक किए गए कामों का हिसाब देने की मांग की है।

प्रदूषण के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पोस्ट में आरोप लगाया कि पिछले कई वर्षों से वायु प्रदूषण को लेकर केवल घोषणाएं और आश्वासन दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 8 मई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायु प्रदूषण को बड़ी चुनौती बताया था, लेकिन इसके बाद भी इस समस्या से निपटने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। कांग्रेस अध्यक्ष ने पिछले साल दिल्ली में AQI मॉनिटरिंग स्टेशनों के आसपास पानी के टैंकरों से छिड़काव किए जाने पर उठे सवालों का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस साल प्रदूषण बढ़ने के दौरान दिल्ली के 59 में से 36 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर PM2.5 की रीडिंग उपलब्ध नहीं थी।

दिल्ली में प्रदूषण के बीच करोड़ों रुपये के फंड पर उठाए सवाल

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में पर्यावरण से जुड़े फंड के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि पर्यावरण मुआवजा शुल्क के रूप में जमा करीब 1,154 करोड़ रुपये खर्च नहीं किए गए हैं। दरअसल, 16 सितंबर 2026 को प्रकाशित एक RTI आधारित रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में पर्यावरण मुआवजा शुल्क के कुल 1,935.44 करोड़ रुपये जमा हुए थे, जिनमें से 781.51 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए। इस तरह करीब 1,153.93 करोड़ रुपये की राशि खर्च नहीं हुई थी। यह आंकड़ा प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपलब्ध संसाधनों के इस्तेमाल पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

दिल्ली के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया है। 6 नवंबर 2026 के आदेश में शीर्ष अदालत ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों और आगे की कार्ययोजना पर दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। अदालत ने विशेष रूप से वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर चिंता जताई। संबंधित सरकारों और एजेंसियों से वाहनों के आवागमन, उत्सर्जन मानकों के पालन, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) की जांच और पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी मांगी गई है।

वायु प्रदूषण से बच्चों की सेहत पर भी गंभीर खतरा

वायु प्रदूषण केवल पर्यावरण की समस्या नहीं है, बल्कि यह देश के करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। खड़गे ने अपने पोस्ट में वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों के आंकड़ों का हवाला देते हुए चिंता जताई। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2021 में भारत में पांच साल से कम उम्र के करीब 1,69,400 बच्चों की मौत वायु प्रदूषण से जुड़े कारणों के चलते हुई थी। पोस्ट में GBD और CREA के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया गया कि 2023 में दिल्ली में 17,188 मौतें पार्टिकुलेट वायु प्रदूषण से जुड़ी थीं। विशेषज्ञों के अनुसार, PM2.5 जैसे बेहद छोटे प्रदूषक कण सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं और लंबे समय तक इनके संपर्क में रहना स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है।

हर साल लौटता है जहरीली हवा का संकट

दिल्ली-NCR में अक्टूबर से फरवरी के बीच वायु प्रदूषण की समस्या लगातार गंभीर हो जाती है। इसके पीछे वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल, औद्योगिक उत्सर्जन, पराली जलाना और मौसम संबंधी परिस्थितियां प्रमुख कारण हैं। रात 1 बजे दिल्ली के 59 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 36 पर PM2.5 की रीडिंग उपलब्ध नहीं थी। हालांकि, आंकड़ों का उपलब्ध न होना अपने आप में प्रदूषण के आंकड़ों में हेराफेरी का प्रमाण नहीं है, लेकिन इससे निगरानी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल जरूर उठते हैं। खड़गे ने सरकार से मांग की है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवंटित धन का इस्तेमाल किया जाए, उत्सर्जन में कमी लाई जाए और नियमों को सख्ती से लागू किया जाए। उनका कहना है कि स्वच्छ हवा नागरिकों का मौलिक अधिकार है, न कि सरकार की ओर से मिलने वाली कोई विशेष सुविधा।