दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंचा, ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू

New Delhi News : तमाम प्रयासों के बावजूद दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण एक विकराल समस्या बनी हुई है। कारण भले ही कभी धूल कभी धुआं पराली का धुआं बन रहा हो, लेकिन भुगतना तो यहां रहने वाले यहां के निवासियों को ही है। पूरे दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। प्रदूषण की वजह से अब स्कूलों को भी 5वीं क्लास तक हाईब्रिड मोड पर संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली के प्रदूषण को देखते हुए एक बार फिर से ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू की गई हैं। इसके साथ ही दिल्ली में डीजल वाली गाड़ियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। कई पाबंदियां लगाई गई दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति एक बार फिर से खराब होने के कारण ग्रैप 4 की पाबंदियां दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर में लागू की गई हैं। यह फैसला प्रदूषण में तेजी से आई वृद्धि को देखते हुए लिया गया है। स्कूली बच्चों को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। अब पूरे दिल्ली एनसीआर में 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए स्कूलों को भी हाईब्रिड मोड (आॅनलाइन या फिर आॅफलाइन) क्लास लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी प्रकार के कंस्ट्रक्शन के कामों पर दिल्ली एनसीआर में रोक लगा दी गई है। प्राइवेट दफ्तरों को भी हिदायत दी गई है कि वो 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही काम करें बाकी से घर से ही काम करवाने की व्यवस्था करें। यह व्यवस्था तेजी से बढ़े प्रदूषण को रोकने के लिए तत्काल व्यवस्था की गई है। New Delhi News प्रदूषण पर पूरे देश में ध्यान देना होगा प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी देश के उन सभी शहरों पर चिंता जताई है, जहां पर भी लोग प्रदूषण में सांस लेने को मजबूर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह देश के सभी प्रदूषित शहरों की सुनवाई करेंगे और प्रदूषण के मामले का दायरा बढ़ाया जाएगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि लोगों तक ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है इसलिए सिर्फ दिल्ली की सुनवाई हो रही है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से सभी प्रदूषित शहरों के आंकड़े पेश करने को कहा है। ताकि दिल्ली एनसीआर के साथ अन्य प्रदूषित शहरों का भी ख्याल रखा जा सके। सुनवाई के दौरान चीफ सेक्रेट्री को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी तरह से संज्ञान लिया है। और सरकार से पूछा है कि क्या दिल्ली एनसीआर की तरह दूसरे प्रदूषित शहरों में भी एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन जैसी कोई व्यवस्था की जा सकती है। दिल्ली सरकार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ठोस कचरे के निपटान को लेकर जरूरी जानकारी पेश नहीं करने पर फटकार लगाई है। यही नहीं 19 दिसंबर को होने वाली सुनवाई के दौरान चीफ सेक्रेट्री को सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो सजगता दिखाई है उससे प्रदूषण को लेकर सुधार होने की ठोस व्यवस्था होने की संभावना बन रही है। New Delhi News

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