पीएम मोदी की पहल का असर, लोगों को वापस मिला 2,000 करोड़ रुपये का हक

प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह आंदोलन यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है कि हर नागरिक वह वापस पा सके जो उसका हक है। पीएम मोदी ने आगे कहा, "यह एक भूले हुए फाइनेंशियल एसेट्स को एक नए मौके में बदलने का अवसर है।"

अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स की बड़ी मात्रा

बता दें कि प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि देश के विभिन्न वित्तीय संस्थानों में जनता के पैसे का एक बड़ा हिस्सा बिना दावे का पड़ा हुआ है। भारतीय बैंकों के पास करीब 78,000 करोड़ रुपये का अनक्लेम्ड पैसा जमा है, जबकि इंश्योरेंस कंपनियों के पास लगभग 14,000 करोड़ रुपये और म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास 3,000 करोड़ रुपये की राशि बिना किसी दावे के पड़ी हुई है। इसके अलावा, 9,000 करोड़ रुपये का डिविडेंड भी अनक्लेम्ड है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन आंकड़ों ने कई लोगों को चौंका दिया है, क्योंकि ये सभी पैसे अनगिनत परिवारों की मेहनत की कमाई और निवेश हैं।

सरकार ने बनाई खास पोर्टल्स और शिविर

केंद्र सरकार और नियामक संस्थाओं ने इस रिक्लेम प्रक्रिया को और आसान और पारदर्शी बनाने के लिए खास पोर्टल्स बनाए हैं। इन पोर्टल्स के जरिए लोग अपने फाइनेंशियल एसेट्स को ट्रैक कर सकते हैं और उनका दावा कर सकते हैं।

निम्नलिखित प्रमुख पोर्टल्स लॉन्च किए गए हैं:

• UDGAM पोर्टल (RBI द्वारा): दावा न की गई बैंक जमाओं और शेष राशि के लिए।
• बीमा भरोसा पोर्टल (IRDAI द्वारा): दावा न की गई बीमा पॉलिसी आय के लिए।
• MITRA पोर्टल (SEBI द्वारा): म्यूचुअल फंड में दावा न की गई राशि के लिए।
• IEPFA पोर्टल (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा): भुगतान न किए गए लाभांश और दावा न किए गए शेयरों के लिए।

सुविधा शिविरों का आयोजन

प्रधानमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि इस पहल के तहत देश के 477 जिलों में विशेष सुविधा शिविर आयोजित किए गए हैं। इनमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है, खासकर उन क्षेत्रों में जो दूरदराज हैं, ताकि अधिकतम लोगों तक यह लाभ पहुंच सके।

2,000 करोड़ रुपये का वापस किया गया भुगतान

इस पहल के माध्यम से अब तक करीब 2,000 करोड़ रुपये नागरिकों को वापस कर दिए गए हैं। पीएम मोदी ने विशेष पोर्टल्स और शिविरों का इस्तेमाल करते हुए लोगों को उनके हक का दावा करने के लिए प्रोत्साहित किया है।