सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला; विदेश में तलाक लेकर भारत में दूसरी शादी करना आसान नहीं

New Delhi: विदेश में तलाक लेने के बाद यदि कोई भारतीय नागरिक यह समझता है कि भारत में हुई उसकी पहली शादी भी अपने आप खत्म हो गई और वह बिना किसी कानूनी अड़चन के दूसरी शादी कर सकता है, तो यह धारणा गलत साबित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि विदेश की अदालत से प्राप्त तलाक की डिक्री भारत में अपने आप मान्य नहीं हो जाती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि भारत में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुई पहली शादी को भारतीय कानून के तहत विधिवत समाप्त नहीं किया गया है, तो विदेश में लिया गया तलाक और बाद में हासिल की गई विदेशी नागरिकता भी दूसरी शादी के आधार पर चल रहे बहुविवाह के आपराधिक मुकदमे से बचाव नहीं कर सकती। 3 नवंबर 2026 को दिए गए इस फैसले में न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर की पीठ ने एक व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी। इस फैसले का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इसमें विदेश में दिए गए तलाक, भारतीय विवाह कानून, विदेशी नागरिकता और दूसरी शादी से जुड़े कानूनी सवालों पर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया गया है।

क्या था पूरा मामला? डॉक्टर ने पहले भारत में तलाक की कोशिश की, फिर ब्रिटेन में लिया तलाक

सुप्रीम कोर्ट के सामने आया यह मामला आंध्र प्रदेश के एक डॉक्टर एन. श्रीधर रेड्डी और उनकी पहली पत्नी एन. गीता प्रशांति से जुड़ा हुआ है। अदालत के फैसले में दर्ज तथ्यों के अनुसार दोनों की शादी 18 अप्रैल 2003 को आंध्र प्रदेश के सत्तेनपल्ली में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुई थी। शादी के बाद दोनों हैदराबाद में रहे। वर्ष 2005 में पति डॉक्टर के रूप में अपना करियर बनाने के लिए ब्रिटेन चले गए। मई 2006 में उनकी पत्नी भी ब्रिटेन पहुंच गईं। नवंबर 2007 में उनके बेटे का जन्म हुआ। बाद में पति-पत्नी के बीच संबंध खराब हो गए। पति ने भारत में आंध्र प्रदेश की सक्षम अदालत में तलाक और बच्चे की कस्टडी के लिए मुकदमा दायर किया। हालांकि, उनकी तलाक की याचिका खारिज हो गई। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन बाद में वह अपील वापस ले ली।

इस प्रकार भारत में हुई पहली शादी कानूनी रूप से बरकरार रही।

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ब्रिटिश नागरिकता मिलने के बाद ब्रिटेन की अदालत पहुंचे

मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम वर्ष 2013 में हुआ। पति को 1 फरवरी 2013 को ब्रिटेन की नागरिकता मिल गई थी। इसके बाद 16 अगस्त 2013 को उन्होंने ब्रिटेन की कैम्ब्रिज काउंटी कोर्ट में अपनी पहली पत्नी से तलाक की कार्यवाही शुरू कर दी। ब्रिटेन की अदालत ने 27 नवंबर 2013 को तलाक की प्रारंभिक डिक्री जारी करने का आदेश दिया और 29 जनवरी 2014 को तलाक को अंतिम रूप दे दिया। इस तलाक का आधार था Irretrievable Breakdown of Marriage, यानी विवाह का इस हद तक टूट जाना कि अब दोनों के साथ रहने की संभावना नहीं बची है। इसके बाद 3 मार्च 2014 को डॉक्टर ने ब्रिटेन के नॉरफॉक में दूसरी शादी कर ली। लेकिन उनकी पहली पत्नी ने इस तलाक और दूसरी शादी को स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि भारत में हुई शादी को भारतीय कानून के अनुसार ही समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने ब्रिटेन की अदालत के अधिकार क्षेत्र पर भी आपत्ति दर्ज कराई थी।

पहली पत्नी ने दर्ज कराया बहुविवाह का मुकदमा

पहली पत्नी ने 1 फरवरी 2016 को आंध्र प्रदेश के सत्तेनपल्ली टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में पति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत दूसरी शादी करने और धारा 120B तथा 34 के तहत आपराधिक साजिश एवं साझा मंशा से जुड़े आरोप लगाए गए। पुलिस ने जांच के बाद पति और उनके माता-पिता के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। दूसरी पत्नी का नाम जांच के दौरान आरोपपत्र से हटा दिया गया था, लेकिन मजिस्ट्रेट ने बाद में उनके खिलाफ भी संज्ञान ले लिया। इसके बाद पति, दूसरी पत्नी और माता-पिता ने आपराधिक कार्यवाही रद्द कराने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने उनकी याचिकाएं खारिज कर दी थीं। मामला अंततः सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं माना ब्रिटेन का तलाक?

इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी पहलू विदेशी अदालत के तलाक के आदेश की भारत में मान्यता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी विदेशी अदालत का तलाक का आदेश भारत में अपने आप प्रभावी नहीं हो जाता। उसे भारतीय कानून में निर्धारित शर्तों पर खरा उतरना जरूरी है। इस मामले में अदालत ने मुख्य रूप से दो कानूनी प्रावधानों और एक पुराने ऐतिहासिक फैसले का सहारा लिया।

1. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 13

सिविल प्रक्रिया संहिता यानी CPC की धारा 13 बताती है कि किन परिस्थितियों में विदेशी अदालत का फैसला भारत में निर्णायक नहीं माना जाएगा।

इसके तहत विदेशी फैसले को मान्यता देने से इनकार किया जा सकता है, यदि:

• विदेशी अदालत के पास मामले की सुनवाई का सक्षम अधिकार क्षेत्र नहीं था।
• फैसला मामले के गुण-दोष पर नहीं दिया गया।
• फैसला अंतरराष्ट्रीय कानून की गलत व्याख्या या भारत में लागू कानून को मान्यता देने से इनकार पर आधारित है।
• न्यायिक प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत रही है।
• फैसला धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया है।
• फैसला भारत में लागू किसी कानून के उल्लंघन पर आधारित है।

धारा 14 विदेशी फैसले की प्रमाणित प्रति के संबंध में अधिकार क्षेत्र की एक खंडनीय धारणा प्रदान करती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर विदेशी तलाक का आदेश भारत में स्वतः मान्य हो जाएगा।

2. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब शादी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हुई है, तब विदेशी अदालत से प्राप्त तलाक को मान्यता देने के लिए यह भी देखना होगा कि तलाक का आधार उस वैवाहिक कानून के अनुरूप है या नहीं। इस मामले में ब्रिटेन की अदालत ने विवाह के अपरिवर्तनीय रूप से टूट जाने को तलाक का आधार बनाया था। लेकिन यह आधार हिंदू विवाह अधिनियम में अपने आप में तलाक का सामान्य वैधानिक आधार नहीं है। इसलिए ब्रिटेन की अदालत का आदेश भारत में पहली शादी समाप्त करने के लिए स्वतः स्वीकार नहीं किया जा सकता था।

3. सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: वाई. नरसिम्हा राव बनाम वाई. वेंकट लक्ष्मी

सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1991 के अपने महत्वपूर्ण फैसले Y. Narasimha Rao v. Y. Venkata Lakshmi का भी उल्लेख किया। इस फैसले में विदेशी तलाक की डिक्री को भारत में मान्यता देने के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत निर्धारित किए गए थे। इसके अनुसार सामान्य नियम यह है कि विदेशी अदालत का अधिकार क्षेत्र और तलाक देने का आधार उस वैवाहिक कानून के अनुरूप होना चाहिए जिसके तहत दोनों की शादी हुई थी।

हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में विदेशी तलाक को मान्यता मिल सकती है। उदाहरण के लिए:

• मामला उस देश की अदालत में चला हो जहां दूसरा पक्ष वास्तव में अधिवासित या स्थायी रूप से रह रहा हो और तलाक का आधार लागू वैवाहिक कानून में भी उपलब्ध हो।
• दूसरा पक्ष विदेशी अदालत के अधिकार क्षेत्र को स्वेच्छा से और प्रभावी रूप से स्वीकार करके मुकदमे का मुकाबला करे और तलाक का आधार संबंधित वैवाहिक कानून में उपलब्ध हो।
• दूसरा पक्ष विदेशी अदालत के अधिकार क्षेत्र की अन्यथा कमी के बावजूद तलाक देने के लिए सहमति दे।

इस मामले में पहली पत्नी ने ब्रिटेन की अदालत के अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति की थी। इसलिए उसकी अदालत में मौजूदगी को अधिकार क्षेत्र की बिना शर्त स्वीकृति नहीं माना जा सकता।

ब्रिटिश नागरिकता और विदेश में दूसरी शादी भी नहीं बनी बचाव का आधार

पति की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण दलील दी गई थी कि जब दूसरी शादी हुई, तब वह ब्रिटिश नागरिक थे। दूसरी शादी भी ब्रिटेन में हुई थी। इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 4 के प्रावधानों के आधार पर भारत में उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही नहीं होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया।

अदालत ने कहा कि पति की पहली शादी भारत में हिंदू रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार हुई थी। यदि पहली शादी भारतीय कानून के अनुसार अभी भी कायम है, तो दूसरी शादी विदेश में होने मात्र से बहुविवाह के आरोप कमजोर नहीं हो जाते। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की बाद में बदली हुई नागरिकता से पहले से कायम वैवाहिक संबंध के कानूनी परिणाम समाप्त नहीं हो सकते। इस फैसले का संदेश साफ है कि कोई व्यक्ति केवल विदेशी नागरिकता प्राप्त करके या विदेश में दूसरी शादी करके भारत में पहले से कायम विवाह के कानूनी परिणामों से नहीं बच सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी पत्नी और माता-पिता को दी राहत

इस फैसले का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पति के साथ मुकदमे का सामना कर रहे दूसरे पक्षों के संबंध में अलग-अलग निर्णय दिया।

अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति के माता-पिता को केवल इस आधार पर आपराधिक साजिश का आरोपी नहीं बनाया जा सकता कि वे उसके माता-पिता हैं या उन्हें दूसरी शादी की जानकारी थी। माता-पिता के खिलाफ दूसरी शादी कराने, उसमें सक्रिय रूप से भाग लेने या साजिश में शामिल होने का कोई पर्याप्त प्रत्यक्ष आधार नहीं मिला। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी। दूसरी पत्नी के मामले में भी अदालत ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की। जांच एजेंसी को उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले थे और उनका नाम आरोपपत्र से हटा दिया गया था। इसके बावजूद मजिस्ट्रेट ने उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे का संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल पति के साथ रहने या दूसरी शादी होने से यह साबित नहीं होता कि दूसरी पत्नी को पहली शादी के कायम होने की जानकारी थी या उसने जानबूझकर अपराध में भाग लिया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक आरोपी की आपराधिक जिम्मेदारी अलग-अलग साक्ष्यों के आधार पर तय होनी चाहिए। इसी आधार पर दूसरी पत्नी और पति के माता-पिता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही समाप्त कर दी गई, जबकि पति के खिलाफ मुकदमा जारी रखने का आदेश दिया गया।

क्या दूसरी शादी करने पर सात साल तक की सजा हो सकती है?

इस मामले में पति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत मुकदमा चलाने का रास्ता साफ रखा गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति की पहली शादी कानूनन कायम है और वह दूसरी शादी करता है, तो निर्धारित परिस्थितियों में उसे सात साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। हालांकि, हर दूसरी शादी अपने आप अपराध नहीं होती। पहली शादी का कानूनी रूप से कायम होना, दूसरी शादी का वैधानिक रूप से संपन्न होना और कानून में निर्धारित अन्य शर्तों का पूरा होना जरूरी है। यह भी समझना जरूरी है कि 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू हो चुकी है। नए मामलों में इसी विषय से संबंधित प्रावधान धारा 82 में दिया गया है। इस फैसले में 2014 में हुई कथित दूसरी शादी और 2016 में दर्ज शिकायत के कारण भारतीय दंड संहिता के पुराने प्रावधानों पर विचार किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने देरी से दर्ज शिकायत पर क्या कहा?

पति की ओर से यह दलील भी दी गई कि दूसरी शादी मार्च 2014 में हुई थी, जबकि पहली पत्नी ने फरवरी 2016 में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसलिए मुकदमा काफी देर से दर्ज कराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्तर पर इस दलील को भी स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि बहुविवाह का अपराध लगातार जारी रहने वाला अपराध हो सकता है। इसलिए केवल शिकायत दर्ज कराने में हुई देरी को आधार बनाकर इस मामले में आपराधिक कार्यवाही समाप्त नहीं की जा सकती। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस स्तर पर उसकी टिप्पणियां केवल मुकदमा रद्द करने की याचिका पर सीमित जांच के लिए हैं। इन्हें आरोपी पति के दोषी होने का अंतिम निर्णय नहीं माना जाएगा। मामले की सुनवाई में आरोपों और साक्ष्यों पर अंतिम फैसला संबंधित अदालत करेगी।

विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मायने

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन भारतीय परिवारों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिनकी शादी भारत में हुई है, लेकिन पति-पत्नी बाद में विदेश में रहने लगे हैं।

ऐसे मामलों में कई बार एक पक्ष विदेश की अदालत में तलाक की कार्यवाही शुरू कर देता है। उसे वहां तलाक मिल भी जाता है, लेकिन भारत में उस आदेश की कानूनी मान्यता अलग सवाल है।

इस फैसले से कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं:

1. विदेशी तलाक स्वतः मान्य नहीं: विदेश की अदालत से तलाक मिलने का मतलब यह नहीं है कि भारत में भी पहली शादी समाप्त हो गई।

2. भारतीय वैवाहिक कानून महत्वपूर्ण: शादी जिस कानून के तहत हुई है, उसके प्रावधान विदेशी तलाक की मान्यता तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

3. विदेशी नागरिकता सुरक्षा कवच नहीं: भारतीय कानून के तहत कायम वैवाहिक संबंध के कानूनी परिणाम केवल नागरिकता बदलने से समाप्त नहीं होते।

4. विदेश में दूसरी शादी भी जांच के दायरे में: पहली शादी कायम होने के आरोपों की जांच केवल इस आधार पर समाप्त नहीं की जा सकती कि दूसरी शादी विदेश में हुई थी।

5. दूसरी पत्नी की जिम्मेदारी अलग से तय होगी: यह साबित करना आवश्यक है कि उसे पहली शादी की जानकारी थी और उसने कथित अपराध में जानबूझकर भाग लिया।

6. हर मामले के तथ्य अलग होंगे: विदेशी तलाक को मान्यता देने का निर्णय संबंधित वैवाहिक कानून, विदेशी अदालत के अधिकार क्षेत्र, तलाक के आधार और दूसरे पक्ष की भागीदारी जैसे तथ्यों पर निर्भर करेगा।