होली पर दिल्ली–NCR में यात्रा नियम बदले, जानें पूरी अपडेट

Delhi Government Pink Saheli Card : दिल्ली की महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा के लिए पुरानी कागजी टिकट प्रणाली का स्थान लेते हुए 'पिंक सहेली कार्ड' लॉन्च कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक विशेष समारोह के दौरान इस योजना का शुभारंभ किया। यह स्मार्ट कार्ड न केवल बसों में मुफ्त सफर की सुविधा देगा, बल्कि इसका उपयोग दिल्ली मेट्रो और रैपिड रेल में भी किया जा सकेगा।

कागजी टिकट का खत्म, अब मिलेगा 'टच-फ्री' सफर

सरकार का यह कदम यात्रा को और अधिक सुरक्षित और आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब महिलाओं को बस में चढ़ते समय पुरानी तरह की कागजी पिंक टिकट लेने का झंझट नहीं झेलना पड़ेगा। 'पिंक सहेली कार्ड' एक स्मार्ट मोबिलिटी कार्ड होगा, जिसे बस में लगी मशीन पर सिर्फ टच करने से टिकट जारी हो जाएगा। इससे सफर 'टच-फ्री' हो जाएगा और पहचान की समस्या भी खत्म होगी।

एक कार्ड, कई फायदे

इस कार्ड की सबसे बड़ी खासियत इसकी बहुउपयोगिता है।

• बसों में मुफ्त यात्रा: दिल्ली की महिलाएं और ट्रांसजेंडर इस कार्ड से डीटीसी बसों में बिना किसी शुल्क के सफर कर सकेंगे।
• मेट्रो और रैपिड रेल: यह कार्ड मेट्रो और रैपिड रेल के लिए भी वैध होगा। हालांकि, मेट्रो में सफर के लिए आपको कार्ड में पैसे डलवाने होंगे, लेकिन अलग-अलग कार्ड रखने की जरूरत नहीं होगी।

आधार से लिंक होगा कार्ड, पूरी तरह मुफ्त

सुरक्षा और सही पहचान सुनिश्चित करने के लिए हर 'पिंक सहेली कार्ड' को लाभार्थी के आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से जोड़ा जाएगा। इससे यह पुष्टि होगी कि लाभार्थी दिल्ली का निवासी है और उसकी उम्र व लिंग की जानकारी सही है। इस कार्ड को बनवाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, यह पूरी तरह से मुफ्त है।

कहां और कैसे बनेगा कार्ड?

सरकार ने कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए दिल्ली के विभिन्न इलाकों में लगभग 50 केंद्र (Centres) स्थापित किए हैं। ये केंद्र जिला मजिस्ट्रेट (DM) और एसडीएम कार्यालयों के अलावा डीटीसी के कुछ चुनिंदा ठिकानों पर खोले जा रहे हैं। साथ ही, आवेदन और जानकारी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल और गाइड मैनुअल भी जारी किया गया है।

तीन रंगों में होंगे उपलब्ध कार्ड

सफर को और सरल बनाने के लिए सरकार ने तीन अलग-अलग रंगों के कार्ड जारी किए हैं:

1. पिंक कार्ड: महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए (बसों में मुफ्त सफर)।
2. ब्लू कार्ड: आम यात्रियों के लिए (मेट्रो कार्ड की तरह काम करेगा)।
3. ऑरेंज कार्ड: मासिक पास (Monthly Pass) धारकों के लिए (जल्द ही लॉन्च होगा)।

इस पहल से न केवल महिलाओं की जेब पर बोझ कम होगा, बल्कि दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को भी अधिक तकनीकी और सुरक्षित बनाये जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। Delhi Government Pink Saheli Card

Congress's sharp attack on BJP : दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने दिल्ली सरकार की हालिया घोषणाओं पर गंभीर सवाल उठाते हुए उस पर जमीनी हकीकत से कोसों दूर जाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने सरकार पर 'प्रचार और छवि चमकाने की राजनीति' का ठप्पा लगाते हुए कहा कि होली और दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा पूरा करने में सरकार को एक साल लग गया, वह भी अधूरी तैयारी के साथ।

मुफ्त सिलेंडर की 'सियासी बाजीगरी'

देवेन्द्र यादव ने सवाल उठाया कि सरकार केवल उन्हीं परिवारों को मुफ्त सिलेंडर देगी, जिनके पास वैध राशन कार्ड हैं। उन्होंने कहा, "सरकार 15.50 लाख राशन कार्ड धारक परिवारों को लाभ देने की बात कर रही है, जबकि दिल्ली में 17 लाख से अधिक राशन कार्ड धारक परिवार हैं और लाखों परिवारों का सत्यापन अभी भी लंबित है।" उन्होंने मांग की कि सरकार को पहले 500 रुपये में सब्सिडी वाला सिलेंडर देने का अपना वादा पूरा करना चाहिए।

'करोड़ों खर्च कर आयोजन, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं'

कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पर तालकटोरा स्टेडियम में करोड़ों रुपये खर्च कर कार्यक्रम आयोजित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि होली-दिवाली मुफ्त सिलेंडर, लखपति बिटिया योजना और पिंक कार्ड जैसी घोषणाओं के लिए बड़े खर्च किए गए, लेकिन यह सब सिर्फ प्रचार और छवि चमकाने की राजनीति है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि महिलाओं को 2500 रुपये मासिक देने का वादा पूरी तरह से भुला दिया गया है।

लखपति बिटिया योजना पर बड़ा सवाल

देवेंद्र यादव ने 'लखपति बिटिया योजना' की पोल खोलते हुए कहा कि यह पुरानी 'लाडली योजना' का ही नया नाम है। उन्होंने सवाल किया, "21 वर्ष की आयु पर एक लाख रुपये देने की बात कही जा रही है, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में बी.टेक या बी.बी.ए जैसे कोर्स की एक वर्ष की फीस ही 50 हजार रुपये से अधिक है। क्या एक लाख रुपये में उच्च शिक्षा संभव है?"

उन्होंने आय सीमा को भी चुनौती देते हुए कहा, "योजना की आय सीमा 1.20 लाख रुपये सालाना रखी गई है, जबकि अकुशल श्रमिक का न्यूनतम वेतन 18,456 रुपये प्रतिमाह (सालाना 2.21 लाख रुपये से अधिक) है। ऐसे में यह शर्त पूरी तरह अव्यावहारिक और भ्रामक है।"

पिंक कार्ड: चार महीने बाद भी 'अधूरा सपना'

महिलाओं को DTC बसों में मुफ्त यात्रा के लिए 'पिंक कार्ड' की घोषणा को हुए चार महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कार्ड जारी नहीं हो पाए हैं। यादव ने आरोप लगाया कि सरकार अब सामान्य यात्रियों के लिए ब्लू और ऑरेंज स्मार्ट कार्ड की बात कर रही है, जिससे पिंक कार्ड की नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले एक वर्ष में बसों की संख्या बढ़ने के बजाय घटी है, जिससे यात्रियों को भीषण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। Congress's sharp attack on BJP

PM Modi : मिडिल ईस्ट (पश्चिम एशिया) में बढ़ते तनाव और छिड़े युद्ध को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने गंभीर चिंता जताते हुए शांति और संवाद का रास्ता अपनाने की वैश्विक अपील की है। पीएम मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत हमेशा शांति और स्थिरता का पक्षधर रहा है और मौजूदा संकट का समाधान केवल कूटनीति और बातचीत से ही संभव है।

'दो लोकतंत्रों का साथ शांति की आवाज़ को मजबूत करता है'

पीएम मोदी ने कहा कि विश्व में वर्तमान समय में गहरा तनाव है। उन्होंने कहा, "जब दो लोकतंत्र (डेमोक्रेसी) एक साथ खड़े होते हैं, तो शांति की आवाज़ और भी मजबूत हो जाती है।" उन्होंने पुनः पुष्टि की कि भारत सभी विवादों को बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए सुलझाने का समर्थन करता है और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

कनाडाई पीएम कार्नी के साथ वार्ता, परमाणु क्षेत्र में बड़ा समझौता

इस बीच, कनाडाई पीएम कार्नी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद पीएम मोदी ने ये टिप्पणी की। दोनों देशों के बीच इस बैठक में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करते हुए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते के तहत भारत और कनाडा यूरेनियम आपूर्ति के साथ-साथ नागरिक परमाणु सहयोग को आगे बढ़ाएंगे। दोनों देश मिलकर 'छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों' (Small Modular Reactors) पर भी काम करेंगे, जो ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा कदम साबित होगा।

नेतन्याहू से फोन पर बात, 'दुश्मनी जल्द खत्म होनी चाहिए'

मिडिल ईस्ट के बढ़ते संकट के बीच पीएम मोदी ने सोमवार को आधी रात इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ फोन पर वार्ता की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने क्षेत्र में मौजूदा हालात पर चर्चा की और दुश्मनी को जल्द से जल्द खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया।

सरकार सतर्क: खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा सर्वोपरि

मौजूदा स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने खाड़ी देशों में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सतर्क हो गई है। केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने स्पष्ट किया कि सरकार वहां तैनात भारतीय मिशनों के संपर्क में है और नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए पूरी तरह तैयार बैठी है।

परिवारों को आश्वासन

मंत्री जोशी ने कहा, "जब भी कन्नड़िगा या अन्य भारतीय दुनिया में कहीं भी संकट में होते हैं, केंद्र सरकार उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करती है। यूक्रेन में भी हमने ऐसा ही किया था। जहां भी भारतीय हैं, उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है।" उन्होंने चिंतित परिवारों से आग्रह किया कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार सभी को सुरक्षित लाने के लिए प्रतिबद्ध है। PM Modi