New Delhi News : दिल्ली सरकार के विद्यालय शुरू करेंगे ‘अल्पाहार अवकाश’

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Delhi government schools will start 'breakfast break'
locationभारत
userचेतना मंच
calendar01 Dec 2025 03:47 AM
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दिल्ली शिक्षा निदेशालय के परिपत्र के अनुसार विद्यालयों को समय-सारिणी में 10 मिनट का अल्पाहार अवकाश शामिल करने का निर्देश दिया गया है। उसके अनुसार यह अवकाश भोजनावकाश से ढाई घंटे पहले होना चाहिए। नई दिल्ली। बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने विद्यालयों में अल्पाहार अवकाश शुरू करने और माता-पिता के लिए परामर्श सत्र आयोजित करने का फैसला किया है।

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दिल्ली शिक्षा निदेशालय के परिपत्र के अनुसार विद्यालयों को समय-सारिणी में 10 मिनट का अल्पाहार अवकाश शामिल करने का निर्देश दिया गया है। उसके अनुसार यह अवकाश भोजनावकाश से ढाई घंटे पहले होना चाहिए।

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विद्यालयों से अल्पाहार के लिए साप्ताहिक चार्ट तैयार करने को कहा गया है और उसमें प्रति दिन मौसम के फल, अंकुरित अनाज, भूने चने, मूंगफली आदि में से कोई तीन विकल्प पेश करने को कहा गया है।

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विभाग ने विद्यालयों को गृह विज्ञान के अध्यापकों के परामर्श से कक्षावार परामर्श सत्र आयोजित करने तथा स्वास्थ्यवर्धक आहार और अध्ययन एवं शारीरिक गतिविधियों, शारीरिक विकास के बीच संबंध पर विस्तार से बताने को कहा गया है।

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दिल्ली शिक्षा निदेशालय के परिपत्र के अनुसार विद्यालयों को समय-सारिणी में 10 मिनट का अल्पाहार अवकाश शामिल करने का निर्देश दिया गया है। उसके अनुसार यह अवकाश भोजनावकाश से ढाई घंटे पहले होना चाहिए। नई दिल्ली। बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने विद्यालयों में अल्पाहार अवकाश शुरू करने और माता-पिता के लिए परामर्श सत्र आयोजित करने का फैसला किया है।

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दिल्ली शिक्षा निदेशालय के परिपत्र के अनुसार विद्यालयों को समय-सारिणी में 10 मिनट का अल्पाहार अवकाश शामिल करने का निर्देश दिया गया है। उसके अनुसार यह अवकाश भोजनावकाश से ढाई घंटे पहले होना चाहिए।

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विद्यालयों से अल्पाहार के लिए साप्ताहिक चार्ट तैयार करने को कहा गया है और उसमें प्रति दिन मौसम के फल, अंकुरित अनाज, भूने चने, मूंगफली आदि में से कोई तीन विकल्प पेश करने को कहा गया है।

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विभाग ने विद्यालयों को गृह विज्ञान के अध्यापकों के परामर्श से कक्षावार परामर्श सत्र आयोजित करने तथा स्वास्थ्यवर्धक आहार और अध्ययन एवं शारीरिक गतिविधियों, शारीरिक विकास के बीच संबंध पर विस्तार से बताने को कहा गया है।

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Political News : राजनीतिक विज्ञापन : एलजी ने मुख्य सचिव को ‘आप’ से 97 करोड़ रुपये वसूलने का आदेश दिया

Bk saxena
Political Advertisement : LG orders Chief Secretary to recover Rs 97 crore from AAP
locationभारत
userचेतना मंच
calendar20 Dec 2022 06:47 PM
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नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को सरकारी विज्ञापनों की आड़ में राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करने के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) से 97 करोड़ रुपये वसूलने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

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सूत्रों ने बताया कि दिल्ली सरकार के सूचना एवं प्रचार निदेशालय (डीआईपी) ने 2016 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित सरकारी विज्ञापनों में सामग्री के नियमन से संबंधित समिति (सीसीआरजीए) के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए बताया कि ऐसे विज्ञापनों पर 97.14 करोड़ रुपये (97,14,69,137 रुपये) खर्च किए गए, जो नियम के अनुरूप नहीं थे। सूत्र ने कहा कि डीआईपी ने इसके लिए 42.26 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान पहले ही कर दिया है और प्रकाशित विज्ञापनों के लिए 54.87 करोड़ रुपये अभी और दिए जाने हैं।

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उन्होंने बताया कि निर्देश के तहत कार्रवाई करते हुए डीआईपी ने 2017 में ‘आप’ को निर्देश दिया था कि वह सरकारी कोष को तत्काल 42.26 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करे और 30 दिन के भीतर संबंधित विज्ञापन एजेंसियों या प्रकाशकों को सीधे 54.87 करोड़ रुपये की लंबित राशि का भुगतान करे।

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सूत्र ने कहा कि पांच साल आठ महीने बाद भी ‘आप’ ने डीआईपी के आदेश का पालन नहीं किया है। यह काफी गंभीर मामला है, क्योंकि यह जनता का पैसा है, जिसे पार्टी ने आदेश के बावजूद सरकारी कोष में जमा नहीं कराया है। एक पंजीकृत राजनीतिक दल द्वारा एक वैध आदेश की इस तरह की अवहेलना न केवल न्यायपालिका का तिरस्कार है, बल्कि सुशासन के संदर्भ में भी उचित नहीं है।

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उच्चतम न्यायालय ने सरकारी विज्ञापनों को विनियमित करने और बेकार के खर्च को रोकने के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किए थे। इसके बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 2016 में सरकारी विज्ञापनों में सामग्री के नियमन से संबंधित समिति (सीसीआरजीए) का गठन किया था। इसमें तीन सदस्य थे। सीसीआरजीए ने इसके बाद डीआईपी द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों में से उच्चतम न्यायालय के ‘दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले’ विज्ञापनों की पहचान की और सितंबर 2016 में एक आदेश जारी किया था।

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