बिहार में वोटर पहचान के नियम बदले, अब आधार - वोटर ID नहीं होंगे मान्य
भारत
चेतना मंच
28 Nov 2025 02:23 PM
Bihar Assembly Election 2025 : बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को लेकर एक व्यापक और ऐतिहासिक पहल की है। 22 वर्षों के अंतराल के बाद राज्य में गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इस बार आयोग ने पहचान के लिए आधार कार्ड, वोटर ID और मनरेगा कार्ड जैसे आम दस्तावेजों को अमान्य कर दिया है। इसके स्थान पर 11 विशेष दस्तावेजों को मतदाता सत्यापन का मानक बनाया गया है। यह फैसला आयोग की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत अवैध विदेशी नागरिकों को वोटर लिस्ट से हटाकर केवल वास्तविक भारतीय नागरिकों को सूची में बरकरार रखा जाएगा। बिहार से शुरू हुआ यह अभियान जल्द ही असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी लागू होगा।
अब ये दस्तावेज होंगे मान्य
चुनाव आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) को मतदाता पहचान और पंजीकरण के लिए जिन 11 दस्तावेजों को मानक प्रमाण के रूप में इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है, वे इस प्रकार हैं:
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सरकारी कर्मचारी या पेंशनधारकों का पहचान पत्र
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पासपोर्ट
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बैंक, डाकघर या LIC द्वारा 1 जुलाई 1987 से पूर्व जारी कोई भी प्रमाण
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सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र
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मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी शैक्षिक प्रमाण पत्र
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स्थायी निवास प्रमाण पत्र
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वन अधिकार प्रमाण पत्र
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जाति प्रमाण पत्र
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राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) में प्रविष्टि
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सरकारी भूमि/मकान का आवंटन पत्र
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राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर
आयोग ने दी सफाई
चुनाव आयोग के अनुसार, आधार या वोटर ID जैसे दस्तावेज नागरिकता का पूर्ण प्रमाण नहीं होते। आयोग की चिंता यह है कि इन कागजातों के आधार पर अवैध प्रवासी भी सूची में प्रवेश पा सकते हैं। इसीलिए इस बार सत्यापन के लिए केवल वे दस्तावेज मान्य होंगे जो नागरिकता और स्थायी निवास के ठोस प्रमाण माने जाते हैं। इंडिया ब्लॉक समेत कई विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया के ज़रिए लगभग 2 करोड़ मतदाताओं को सूची से बाहर किया जा सकता है, क्योंकि उनके पास नए मानक दस्तावेज नहीं हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा - यह विशेष पुनरीक्षण किसी को बाहर करने के लिए नहीं, बल्कि सभी पात्र नागरिकों को सूची में शामिल करने के लिए है। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और राजनीतिक दलों की निगरानी में चल रही है। Bihar Assembly Election 2025
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भारतचेतना मंच28 Nov 2025 02:23 PMBihar Assembly Election 2025 : बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को लेकर एक व्यापक और ऐतिहासिक पहल की है। 22 वर्षों के अंतराल के बाद राज्य में गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इस बार आयोग ने पहचान के लिए आधार कार्ड, वोटर ID और मनरेगा कार्ड जैसे आम दस्तावेजों को अमान्य कर दिया है। इसके स्थान पर 11 विशेष दस्तावेजों को मतदाता सत्यापन का मानक बनाया गया है। यह फैसला आयोग की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत अवैध विदेशी नागरिकों को वोटर लिस्ट से हटाकर केवल वास्तविक भारतीय नागरिकों को सूची में बरकरार रखा जाएगा। बिहार से शुरू हुआ यह अभियान जल्द ही असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी लागू होगा।
अब ये दस्तावेज होंगे मान्य
चुनाव आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) को मतदाता पहचान और पंजीकरण के लिए जिन 11 दस्तावेजों को मानक प्रमाण के रूप में इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है, वे इस प्रकार हैं:
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सरकारी कर्मचारी या पेंशनधारकों का पहचान पत्र
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पासपोर्ट
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बैंक, डाकघर या LIC द्वारा 1 जुलाई 1987 से पूर्व जारी कोई भी प्रमाण
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सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र
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मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी शैक्षिक प्रमाण पत्र
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स्थायी निवास प्रमाण पत्र
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वन अधिकार प्रमाण पत्र
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जाति प्रमाण पत्र
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राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) में प्रविष्टि
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सरकारी भूमि/मकान का आवंटन पत्र
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राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर
आयोग ने दी सफाई
चुनाव आयोग के अनुसार, आधार या वोटर ID जैसे दस्तावेज नागरिकता का पूर्ण प्रमाण नहीं होते। आयोग की चिंता यह है कि इन कागजातों के आधार पर अवैध प्रवासी भी सूची में प्रवेश पा सकते हैं। इसीलिए इस बार सत्यापन के लिए केवल वे दस्तावेज मान्य होंगे जो नागरिकता और स्थायी निवास के ठोस प्रमाण माने जाते हैं। इंडिया ब्लॉक समेत कई विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया के ज़रिए लगभग 2 करोड़ मतदाताओं को सूची से बाहर किया जा सकता है, क्योंकि उनके पास नए मानक दस्तावेज नहीं हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा - यह विशेष पुनरीक्षण किसी को बाहर करने के लिए नहीं, बल्कि सभी पात्र नागरिकों को सूची में शामिल करने के लिए है। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और राजनीतिक दलों की निगरानी में चल रही है। Bihar Assembly Election 2025
