Agnipath Yojana- सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई देश भर में हो रहे हिंसा के जांच के लिए SIT गठन की याचिका

देश - केंद्र सरकार द्वारा भारतीय सेना हेतु लाई गई नई योजना अग्निपथ योजना (Agnipath Yojana) के विरोध में देश के कई हिस्सों में हिंसा प्रदर्शन जारी है। अग्निपथ योजना के खिलाफ उग्र हुए युवा सरकारी संपत्ति को जलाने के साथ तोड़फोड़ पर उतरे हुए हैं। खासतौर से बिहार राज्य में इसका सबसे अधिक असर देखने को मिल रहा है। यहां पर ट्रेन की कई बोगियों में आग लगा दिया गया। सड़कों पर तोड़फोड़ की गई और बीजेपी दफ्तर में भी खूब प्रदर्शन हुआ। हिंसा के चलते देश भर में हो रहे खराब माहौल के बीच सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़ी एक याचिका दायर की गई है। देश की राजधानी दिल्ली के एक वकील विशाल तिवारी ने अग्निपथ योजना (Agnipath Yojana) से जुड़ी हुई एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। इस याचिका में अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे विरोध में की गई हिंसा की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की गई है। दायर की गई इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में एक्सपर्ट कमेटी के गठन के लिए मांग की गई है।

भड़की हिंसा के बीच आज बिहार में की गई बंदी -

अग्निपथ योजना (Agnipath Yojana) को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। हिंसा के मामले में बिहार राज्य सबसे आगे हैं। बढ़ती हुई हिंसा को देखते हुए आज बिहार राज्य को बंद करने का ऐलान किया गया है। बात करें यूपी की तो अब तक यहां 260 लोगों को हिंसा प्रदर्शन करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। देश के लगभग हर हिस्से से तोड़फोड़ से जुड़ी खबरें सामने आ रही हैं।

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अमित शाह ने अग्निपथ योजना को लेकर किया बड़ा ऐलान -

देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Central Home Minister Amit Shah) ने अग्निपथ योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स की भर्ती में अग्नि वीरों को आरक्षण देने की बात कही है। इसके साथ अग्नीपथ योजना के तहत 4 साल पूरा करने वाले अग्नि वीरों को अन्य जगह पर नौकरी हेतु 10% आरक्षण देने की बात कही है। इसके साथ ही अग्निवीरों की भर्ती की ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का फैसला लिया है, जिसकी घोषणा गृह मंत्रालय के ट्विटर हैंडल द्वारा की गई है।