Budget 2022: आम बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं

New Delhi : नई दिल्ली (एजेंसी)। कोरोना (Corona )महामारी की चुनौती के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट पेश किया। वर्ष-2019 में वित्त मंत्री का पद संभालने के बाद से यह सीतारमण द्वारा पेश किया जाने वाला चौथा बजट है। बजट पेश करने से पहले वह वित्त मंत्रालय पहुंचीं इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की। वित्तमंत्री ने बजट में डिजिटल युग को बढ़ावा देेने के लिए कई घोषणाएं की हैं। वहीं आम करदाता को टैक्स स्लैब में कोई राहत नहीं दी गयी है। इसके साथ ही टैक्स सुधार की योजनाओं के अलावा सरकारी कर्र्मचारियों की पेंशन में टैक्स में राहत देने का प्रस्ताव रखा गया है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि जल्द ही 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। भारत में जल्द जारी होगा डिजिटल रुपया, क्रिप्टो करेंसी पर देना होगा 30 फीसदी टैक्स स्टार्टअप्स के लिए मौजूदा कर लाभ जिन्हें लगातार 3 वर्षों के लिए करों के मोचन की पेशकश की गई थी, उन्हें 1 और वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती की सीमा बढ़कर 14 प्रतिशत हो गई। को-ऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 18 फीसदी की टैक्स दर को घटाया गया है। इसे 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है और सरचार्ज को 12 प्रतिशत से कम करके 7 फीसदी का प्रस्ताव है। 2022-23 में केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय 10.68 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.1 प्रतिशत है। - आात्मनिर्भर भारत के साथ सामरिक चुनौती से निपटने के लिए सेना का होगा आधुनिकीकरण। - वित्त वर्ष 2022-23 में वित्तीय घाटे को 6.4 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य है। वित्त वर्ष 2023 में कुल 39.45 लाख करोड़ रुपये खर्च और उधारी के सिवा कुल आमदनी 22.84 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। - दिव्यांग के माता-पिता को टैक्स में छूट मिलेगी। - ITR गड़बड़ी में दो साल तक सुधार करने की अनुमति दी गई। - एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) सेक्टर में युवाओं को रोजगार देने की अपार संभावनाएं हैं। सभी हितधारकों के साथ एक एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, ये हमारे बाजार और वैश्विक मांग के लिए घरेलू क्षमता का निर्माण करेगी। - 2030 तक सौर क्षमता के 280 गीगावाट के लक्ष्य के लिए 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। - अर्थव्यवस्था में कार्बन फुटप्रिंट पहल को कम करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में सॉवरेन ग्रीन बांड जारी किए जाएंगे। - पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को पीपीपी मोड में लिया जाएगा, इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। - 2022-23 के बीच नेशनल हाईवे की लंबाई 25000 किमी तक बढ़ाई जाएगी, हाईवे विस्तार पर 20 हजार करोड़ रुपये होंगे खर्च। - किसान ड्रोन, रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी सरकार -  वित्तीय समावेशन की सुविधा के लिए 2022 में 1.5 लाख डाकघरों में से 100त्न कोर बैंकिंग सिस्टम पर आएंगे। आरबीआई-2023 में लाएगी डिजिटल करेंसी क्रिप्टोकरेंसी पर कमाई व वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों पर 30 प्रतिशत टैक्स 5 जी स्पेक्ट्रम के लिए होगी नीलामी गांवों में सस्ते ब्रांडबैंड को बढ़ावा बजट में खास बातें 1. छापे में मिली रकम होगी जब्त 2.अगले तीन वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेन 3.60 लाख नई नौकरियां 4.एलआईसी का आईपीओ जल्द आएगा 5. हाईवे के लिए 20 हजार करोड़ 6. एमएसपी के जरिए किसानों को 2.7 लाख करोड़ 7. 1 क्लास 1 टीवी चैनल 8. घर-घर नल से जल के लिए 60 हजार करोड़ 9. पीएम आवास के तहत 80 लाख मकानों के लिए 48 हजार करोड़ 10. डाकघरों में बैंकिंग व एटीएम शुरू होंगे 11. राजकोषीय घाटा 6.4 रहने का अनुमान 12. दिव्यांगजनों को टैक्स में राहत 13.जनवरी में 1 लाख 40 हजार करोड़ का जीएसटी राजस्व