चुनाव आयोग की सफाई और सुधार: अपनी ही साख के जाल में उलझा लोकतंत्र का रखवाला?

Eeditorial : भारत में चुनाव केवल सत्ता हासिल करने की प्रक्रिया नहीं हैं। वे जनता की संप्रभुता, संविधान की ताकत और लोकतंत्र में नागरिकों के विश्वास का सबसे बड़ा उत्सव हैं। इस उत्सव का सबसे महत्वपूर्ण प्रहरी है भारत का निर्वाचन आयोग। उससे अपेक्षा की जाती है कि वह सत्ता और विपक्ष, सरकार और नागरिक, प्रभावशाली और कमजोर—सभी के साथ समान व्यवहार करेगा। उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठने लगें तो विवाद केवल एक संवैधानिक संस्था तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद तक पहुंच जाता है। आज चुनाव आयोग के कामकाज, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), निर्णय प्रक्रिया की पारदर्शिता और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका को लेकर देश में जो बहस चल रही है, वह इसी गंभीर चिंता का संकेत है। एक ओर आयोग अपने कदमों को मतदाता सूची की शुद्धता और चुनावी व्यवस्था को दुरुस्त करने की आवश्यकता से जोड़ता है, दूसरी ओर विपक्षी दलों और प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस प्रक्रिया में पात्र मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। इस बीच केंद्र सरकार और सत्तारूढ़ भाजपा चुनाव आयोग के बचाव में खड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि चुनाव आयोग के पक्ष में कौन खड़ा है और उसके विरोध में कौन। असली प्रश्न यह है कि क्या चुनाव आयोग अपने काम, अपने निर्णयों और अपनी पारदर्शिता से जनता को यह विश्वास दिला पा रहा है कि लोकतंत्र का यह प्रहरी किसी राजनीतिक सत्ता के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त है?

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लोकतंत्र में चुनाव आयोग की साख ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति

भारत के संविधान ने निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। संविधान का अनुच्छेद 324 चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति आयोग को देता है। यह शक्ति केवल प्रशासनिक अधिकार नहीं है, बल्कि इसके साथ एक असाधारण नैतिक जिम्मेदारी भी जुड़ी है। सरकारें आती-जाती हैं। राजनीतिक दल सत्ता में पहुंचते हैं और फिर विपक्ष में बैठते हैं। लेकिन चुनाव आयोग की विश्वसनीयता किसी एक सरकार, किसी एक दल या किसी एक चुनाव के परिणाम पर निर्भर नहीं होनी चाहिए।

चुनाव आयोग की सबसे बड़ी सफलता यह नहीं कि वह चुनाव संपन्न करा दे, बल्कि यह है कि चुनाव हारने वाला दल भी परिणामों को स्वीकार करते समय उसकी निष्पक्षता पर भरोसा कर सके। लोकतंत्र का स्वास्थ्य इसी भरोसे से मापा जाता है। यदि चुनाव आयोग को बार-बार अपनी निष्पक्षता का बचाव करना पड़े, यदि मतदाता सूची के हर बड़े बदलाव पर संदेह पैदा हो, यदि उसके निर्णयों को लेकर राजनीतिक संघर्ष सड़कों तक पहुंच जाए और यदि संस्था के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठने लगें, तो केवल यह कह देना पर्याप्त नहीं कि आयोग संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक दर्जा किसी संस्था को अधिकार देता है; जनता का विश्वास उसे वैधता और नैतिक शक्ति देता है। दोनों का साथ बने रहना जरूरी है।

मतदाता सूची का शुद्धिकरण जरूरी, लेकिन किसी पात्र मतदाता का नाम छूटना स्वीकार्य नहीं

मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाना चुनाव आयोग की अनिवार्य जिम्मेदारी है। मृत मतदाताओं के नाम हटाना, दोहरी प्रविष्टियों को दुरुस्त करना, स्थानांतरित मतदाताओं का रिकॉर्ड अद्यतन करना और अपात्र प्रविष्टियों की पहचान करना किसी भी निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक है। इसलिए SIR जैसी प्रक्रिया के उद्देश्य को अपने आप में गलत नहीं कहा जा सकता। सवाल उसके उद्देश्य से अधिक उसके क्रियान्वयन, प्रक्रिया और परिणामों का है। क्या नाम हटाने से पहले पर्याप्त सत्यापन किया गया? क्या संबंधित नागरिक को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर मिला? क्या नोटिस उस व्यक्ति तक पहुंचा जिसके नाम पर आपत्ति थी? क्या अपील की प्रक्रिया सरल और समयबद्ध है? क्या अशिक्षित, गरीब, बुजुर्ग, प्रवासी मजदूर और दस्तावेजों की कमी से जूझ रहे नागरिक इस प्रक्रिया में समान रूप से अपना अधिकार सुरक्षित रख सकते हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब राजनीतिक भाषणों से नहीं, बल्कि विश्वसनीय आंकड़ों, स्पष्ट नियमों और पारदर्शी कार्रवाई से दिया जाना चाहिए। मतदाता सूची की सफाई के नाम पर यदि कोई अपात्र नाम हटता है, तो वह चुनावी व्यवस्था के हित में है। लेकिन यदि किसी वास्तविक और पात्र नागरिक का नाम भी गलती से हट जाता है, तो उसके लिए यह महज प्रशासनिक त्रुटि नहीं है। यह उसके लोकतांत्रिक अधिकार पर सीधा असर डालने वाली चूक है। यही वह बिंदु है जहां चुनाव आयोग को सबसे अधिक संवेदनशील होना चाहिए। मतदाता को अपनी पात्रता साबित करने का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन व्यवस्था की ऐसी जटिलता नहीं होनी चाहिए कि एक सामान्य नागरिक अपने ही देश में मतदान करने के अधिकार के लिए दफ्तरों के चक्कर काटता रहे। मतदाता सूची में एक गलत नाम भी समस्या है और एक सही नाम का गलत तरीके से हट जाना भी उतनी ही गंभीर समस्या है। निष्पक्षता का अर्थ दोनों प्रकार की गलतियों को रोकना है।

आयोग की सफाई बनाम जनता के मन में उठते सवाल

किसी संवैधानिक संस्था के सामने जब आरोप आते हैं, तो उसे अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। चुनाव आयोग भी अपनी प्रक्रियाओं का स्पष्टीकरण दे सकता है, आंकड़े सार्वजनिक कर सकता है और गलत दावों का खंडन कर सकता है। लेकिन सफाई और समाधान में अंतर होता है। सफाई बताती है कि संस्था अपने कदमों को सही क्यों मानती है। समाधान यह साबित करता है कि उसकी प्रक्रिया में गलती की गुंजाइश कहां है, शिकायतों का निवारण कैसे होगा और भविष्य में वही समस्या दोबारा क्यों नहीं आएगी। यदि किसी जिले में बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं, तो आयोग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उनमें कितने मृत मतदाता थे, कितने स्थानांतरित हुए, कितनी प्रविष्टियां दोहरी थीं और कितने मामलों में पात्रता पर विवाद है। आंकड़ों को श्रेणीवार और सत्यापन योग्य तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जहां गलतियां सामने आएं, वहां जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जहां आरोप गलत साबित हों, वहां तथ्य सार्वजनिक किए जाने चाहिए। और जहां प्रक्रिया में सुधार की जरूरत हो, वहां उसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाए बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। लोकतंत्र में विश्वसनीयता का निर्माण आलोचना को दबाकर नहीं, बल्कि आलोचना के सामने तथ्य रखकर होता है।

सरकार चुनाव आयोग के पक्ष में खड़ी है, लेकिन भरोसा कौन बहाल करेगा?

केंद्र सरकार का चुनाव आयोग के बचाव में सामने आना अपने आप में इस बात का प्रमाण नहीं है कि आयोग गलत है। किसी संवैधानिक संस्था पर राजनीतिक आरोप लगाए जाएं तो सरकार उसके अधिकारों और स्वतंत्रता का समर्थन कर सकती है। लेकिन यहां एक बुनियादी संवैधानिक अंतर समझना आवश्यक है। चुनाव आयोग सरकार की संस्था नहीं है। वह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, जिसकी निष्पक्षता का लाभ सत्ता पक्ष और विपक्ष—दोनों को समान रूप से मिलना चाहिए। सरकार का दायित्व केवल आयोग के समर्थन में बयान देना नहीं, बल्कि ऐसी परिस्थितियां सुनिश्चित करने में सहयोग करना भी है जिनमें आयोग की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता पर संदेह कम हो। यदि सरकार यह कहती है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है, तो उसे आयोग की स्वतंत्रता को व्यवहार में भी मजबूत करने वाले उपायों का समर्थन करना चाहिए। नियुक्ति प्रक्रिया में व्यापक विश्वास, निर्णयों में पारदर्शिता, प्रशासनिक जवाबदेही और शिकायत निवारण की प्रभावी व्यवस्था इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। यहां सरकार के सामने भी एक परीक्षा है। उसे यह साबित करना होगा कि वह चुनाव आयोग की स्वतंत्रता की रक्षा कर रही है, न कि उसकी हर कार्रवाई को राजनीतिक आलोचना से बचाने की कोशिश कर रही है। किसी संस्था की रक्षा करने और उसकी हर कार्रवाई का बिना शर्त बचाव करने में बड़ा अंतर है। पहला लोकतंत्र को मजबूत करता है, दूसरा अनावश्यक संदेह को जन्म दे सकता है।

जब संस्था के भीतर से सवाल उठें, तब पारदर्शिता और भी जरूरी हो जाती है

चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर चल रही बहस का एक संवेदनशील पहलू उसके आंतरिक कामकाज से जुड़े सवाल हैं। सितंबर 2026 में प्रकाशित रिपोर्टों में चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से कुछ निर्णयों और प्रक्रियाओं पर आपत्तियां दर्ज किए जाने की बात सामने आई। आयोग ने SIR से जुड़े निर्णयों को सर्वसम्मत बताया। इन परस्पर विरोधी दावों के बीच आवश्यक है कि संबंधित प्रक्रियाओं और अभिलेखों की तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट हो। केवल मीडिया रिपोर्ट के आधार पर किसी अधिकारी की मंशा या किसी निर्णय की वैधता का अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। फिर भी, यह सवाल महत्वपूर्ण है कि इतने संवेदनशील विषयों पर आयोग के भीतर विचार-विमर्श किस तरह होता है? क्या सभी आयुक्तों को समय पर आवश्यक जानकारी मिलती है? क्या असहमति दर्ज करने की संस्थागत व्यवस्था प्रभावी है? क्या महत्वपूर्ण निर्णयों के पीछे का तर्क सार्वजनिक रूप से समझाया जा सकता है? किसी आयोग में मतभेद होना अपने आप में असामान्य या गलत नहीं है। स्वतंत्र विचार-विमर्श स्वस्थ संस्थागत व्यवस्था का हिस्सा है। असली समस्या तब पैदा होती है जब निर्णय प्रक्रिया को लेकर संदेह दूर करने के लिए पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं होती। यदि आयोग के सभी निर्णय वास्तव में नियमानुसार और सर्वसम्मति से हुए हैं, तो तथ्य और प्रक्रिया सामने रखने से उसकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। यदि कहीं प्रक्रियागत कमी है, तो उसे दूर करना संस्था की मजबूती का प्रमाण होगा।

पारदर्शिता किसी अधिकारी की कमजोरी नहीं होती। वह संस्थागत आत्मविश्वास का प्रमाण होती है।

आंदोलन को केवल राजनीतिक साजिश बताकर खारिज करना आसान, सवालों का जवाब देना कठिन

चुनाव आयोग के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों में विपक्षी दलों के साथ युवाओं और दूसरे समूहों की भागीदारी भी चर्चा में है। प्रदर्शनकारियों की मांगों में मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे से लेकर मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर पुनर्विचार तक के मुद्दे शामिल हैं। यह भी सच है कि राजनीतिक दल किसी संस्थागत विवाद को अपने हित में इस्तेमाल कर सकते हैं। विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगा सकता है और सत्ता पक्ष विपक्ष की मंशा पर प्रश्न उठा सकता है। आंदोलनों में राजनीतिक रणनीति की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता।

लेकिन किसी आंदोलन में राजनीतिक दलों की मौजूदगी मात्र से उसमें उठे प्रत्येक सवाल को निराधार नहीं कहा जा सकता। लोकतंत्र में नागरिकों को सवाल पूछने, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने और संवैधानिक संस्थाओं से जवाब मांगने का अधिकार है। इसके साथ प्रदर्शनकारियों की भी जिम्मेदारी है कि वे तथ्य प्रस्तुत करें, भ्रामक आरोपों से बचें और कानून के दायरे में रहें। इसी प्रकार सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए शांतिपूर्ण असहमति के अधिकार की रक्षा करें। यदि कोई आरोप गलत है, तो उसका खंडन तथ्यों से होना चाहिए। यदि कोई प्रदर्शन कानून का उल्लंघन करता है, तो कार्रवाई कानून के अनुरूप होनी चाहिए। लेकिन किसी आंदोलन को केवल विरोधी राजनीति का हिस्सा बताकर उसके मूल प्रश्नों से बचना लोकतांत्रिक संवाद को कमजोर करेगा। आखिरकार, किसी मुद्दे पर उठी आवाज का मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि उसके तर्क कितने तथ्यपूर्ण हैं, न कि केवल इस आधार पर कि उसे उठाने वाला कौन है।

सुप्रीम कोर्ट की भूमिका और संवैधानिक जवाबदेही

चुनाव आयोग से जुड़े विवादों का एक हिस्सा न्यायिक जांच के दायरे में भी पहुंचा है। 15 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य संबंधित अधिकारियों से कुछ याचिकाओं पर जवाब मांगा। अदालत ने मतदाता पंजीकरण से जुड़े फॉर्म में बदलाव और प्रदर्शन स्थल से संबंधित विवाद पर भी सुनवाई करने की सहमति दी।

यह समझना जरूरी है कि अदालत द्वारा नोटिस जारी करना किसी आरोप को सिद्ध घोषित करना नहीं है। इसका अर्थ है कि संबंधित पक्षों का जवाब सुनकर कानूनी प्रश्नों की जांच की जाएगी। फिर भी, न्यायिक समीक्षा लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब किसी संवैधानिक संस्था की प्रक्रिया या निर्णय पर गंभीर प्रश्न उठते हैं, तो न्यायालय कानून, अधिकारों और निर्धारित प्रक्रियाओं की कसौटी पर उनकी जांच कर सकता है। हालांकि, न्यायालय की भूमिका और चुनाव आयोग की संस्थागत जिम्मेदारी एक-दूसरे का विकल्प नहीं हैं। अदालतें कानूनी विवादों पर निर्णय दे सकती हैं, लेकिन जनता के विश्वास का स्थायी निर्माण आयोग को अपने दैनिक कामकाज से ही करना होगा। एक ऐसी संस्था, जिसे हर कदम पर न्यायिक हस्तक्षेप की प्रतीक्षा करनी पड़े, उसकी प्रशासनिक और नैतिक विश्वसनीयता के लिए यह आदर्श स्थिति नहीं होगी। बेहतर स्थिति वह है जिसमें स्पष्ट नियम, पारदर्शी प्रक्रिया और प्रभावी शिकायत निवारण विवादों को समय रहते सुलझा दें। Eeditorial :

सुधार की जरूरत है तो उसे प्रतिष्ठा की लड़ाई क्यों बनाया जाए?

चुनाव आयोग के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती केवल मौजूदा विवाद का जवाब देना नहीं है। उसे ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें भविष्य में इसी तरह के विवादों की संभावना कम हो। इसके लिए कुछ बुनियादी सुधारों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

पहला, मतदाता सूची में नाम हटाने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हो। प्रत्येक मतदाता को समय पर सूचना, आपत्ति दर्ज कराने का अवसर और निर्णय के विरुद्ध प्रभावी अपील का अधिकार मिले।

दूसरा, पात्र मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बने। नाम हटाने के साथ-साथ गलत तरीके से हटाए गए नामों की बहाली की व्यवस्था भी सरल, सुलभ और समयबद्ध होनी चाहिए।

तीसरा, चुनाव आयोग के निर्णयों का दस्तावेजी आधार स्पष्ट हो। जहां कानून अनुमति देता है, वहां महत्वपूर्ण निर्णयों के कारण, संबंधित आंकड़े और प्रक्रियागत जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए।

चौथा, आयोग के भीतर स्वतंत्र विचार-विमर्श को संस्थागत मजबूती मिले। आयुक्तों के बीच मतभेद या असहमति को छिपाने के बजाय निर्धारित प्रक्रियाओं के माध्यम से दर्ज करने और उनका समाधान करने की व्यवस्था प्रभावी हो।

पांचवां, नियुक्ति प्रक्रिया में सार्वजनिक विश्वास मजबूत करने पर विचार हो। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि आयोग की स्वतंत्रता केवल कानूनी प्रावधानों में ही नहीं, बल्कि आम नागरिक की नजर में भी स्पष्ट दिखाई दे।

छठा, शिकायत निवारण की स्वतंत्र और समयबद्ध व्यवस्था विकसित हो। मतदाता को अपनी समस्या के समाधान के लिए अनेक कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें। शिकायत की स्थिति, निर्णय और अपील की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो। ये सुधार किसी राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि चुनावी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए होने चाहिए। चुनाव आयोग की जवाबदेही बढ़ाना उसकी स्वतंत्रता कम करना नहीं है। सही ढंग से लागू किए गए सुधार उसकी स्वतंत्रता को और अधिक विश्वसनीय बना सकते हैं।

लोकतंत्र की असली कसौटी चुनाव जीतना नहीं, निष्पक्ष मुकाबले पर भरोसा होना है

लोकतंत्र की ताकत केवल इस बात में नहीं है कि समय पर चुनाव हो जाते हैं। उसकी असली ताकत इस विश्वास में है कि प्रत्येक पात्र नागरिक का मत समान महत्व रखता है, हर राजनीतिक दल को निष्पक्ष मुकाबले का अवसर मिलता है और चुनावी व्यवस्था किसी के प्रति पक्षपात नहीं करती। यदि किसी राजनीतिक दल को हार के बाद परिणाम पर सवाल उठाना है, तो उसे तथ्य प्रस्तुत करने चाहिए। यदि चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता साबित करनी है, तो उसे पारदर्शिता और प्रमाण के साथ जवाब देना चाहिए। यदि सरकार को आयोग का समर्थन करना है, तो उसे ऐसा वातावरण बनाने में योगदान देना चाहिए जिसमें आयोग स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सके। लेकिन यदि हर सवाल का उत्तर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप में खो जाएगा, तो सबसे बड़ा नुकसान किसी एक दल का नहीं, बल्कि उस लोकतांत्रिक विश्वास का होगा जिसे बनाने में भारत ने दशकों लगाए हैं। भारत जैसे विशाल देश में चुनाव कराना अपने आप में असाधारण प्रशासनिक उपलब्धि है। लेकिन यह उपलब्धि तभी स्थायी सम्मान प्राप्त कर सकती है जब मतदाता को यह भरोसा भी हो कि उसकी भागीदारी सुरक्षित है और उसकी आवाज का महत्व बरकरार है। चुनाव आयोग को अपनी उपलब्धियों का हवाला देने का अधिकार है। सरकार को उसका पक्ष रखने का अधिकार है। विपक्ष को सवाल उठाने का अधिकार है। और जनता को इन सबके बीच सच जानने का अधिकार है। किसी भी लोकतंत्र में इन अधिकारों का संतुलन ही संस्थाओं को मजबूत बनाता है। Eeditorial :