Supreme court on Covid vaccine- वैक्सीन लगवाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती सरकार

Supreme court on Covid Vaccine- सोमवार को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा जब आदेश जारी किया है जिसके अंतर्गत सरकार किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन लगवाने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। यह निर्णय लेना व्यक्ति के हक में है कि वो वैक्सीन लगवाना चाहता है अथवा नहीं। संविधान के अनुच्छेद 21के मुताबिक भी किसी भी व्यक्ति के शारीरिक अखंडता के अधिकार में वैक्सीनेशन के लिए इनकार करने का अधिकार शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड वैक्सीनेशन की प्रक्रिया (Supreme court on Covid Vaccine) को लेकर कहा कि राज्यों में सरकार एवं अधिकारियों द्वारा लगाए गए वैक्सीन जनादेश आनुपातिक नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि अभी इस तरह का कोई भी डाटा सामने नहीं आ पाया है, जिससे यह बात साबित हो सके कि गैर वैक्सीन वाले व्यक्तियों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी कर चुके व्यक्तियों की अपेक्षा वायरस के संक्रमण का जोखिम ज्यादा है।

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सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीनेशन (Supreme court on Covid Vaccine) की प्रक्रिया को लेकर कहा कि -"याचिकाकर्ता द्वारा रखी गई सामग्री का विरोध करने से पहले भारत या राज्यों द्वारा कोई डेटा प्रदान नहीं किया गया है जो इंगित करता हो कि बिना वैक्सीनेशन संक्रमण का जोखिम वैक्सीनेशन के बराबर है। इसके प्रकाश में वैक्सीनेशन जनादेश को तब तक आनुपातिक नहीं कहा जा सकता है जब तक संक्रमण दर कम बनी हुई है और अनुसंधान के नए विकास हों जो जनादेश को सही ठहराते हों।"