UP cabinet meeting नोएडा और गाजियाबाद में होगी निजी यूनिवर्सिटी की स्थापना

UP cabinet meeting: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। लोक भवन में हुई इस बैठक में कुल 23 प्रस्ताव आए। जिनमें से 22 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश का सर्वांगीण विकास सरकार की प्राथमिकता है। जिस तेजी से तकनीकी क्षेत्र में बदलाव हो रहे हैं, उससे एक बात तय है कि आने वाला समय हाईटेक होगा। इसके लिए कानून में बदलाव किए जाने जरूरी है। आगामी विधानसभा सत्र में ऐसे कुछ प्रस्तावों को लाने के संकेत भी मुख्यमंत्री ने बैठक में दिए। बैठक में सभी मंत्रालयों के कैबिनेट और राज्यमंत्री मौजूद रहे।

UP cabinet meeting

इन प्रस्तावों को दी गई हरी झंडी

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में गाजियाबाद में एसडीजीआई ग्लोबल विश्वविद्यालय की स्थापना।

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में फतेहगढ़, फर्रुखाबाद उत्तरप्रदेश मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी की स्थापना।

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम,2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में नोएडा में जेएसएस विश्वविद्यालय की स्थापना।

- जनपद सिद्धार्थनगर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से संबंधित नहर निर्माण के लिए सिंचाई विभाग को भूमि उपलब्ध कराना।

- नहर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर प्रणालियों के लिए आवश्यक 127.1637 हेक्टेयर वन भूमि के बदले 160.7608 हेक्टेयर गैर वन भूमि का हस्तांतरण।

- जनपद वाराणसी में प्रस्तावित एकीकृत मंडल स्तरीय कार्यालय निर्माण संबंधी परियोजना हेतु मंडलायुक्त कार्यालय परिसर, वाराणसी (राजस्व विभाग) की भूमि को आवास एवं शहर नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर निशुल्क हस्तांतरित किए जाने के संबंधी राजस्व विभाग के शासनादेश में संशोधन।

पुलिस आयुक्त प्रणाली के पुर्नगठन के संबंध में

- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा के नियंत्रणाधीन बेसिक शिक्षा विभाग के समस्त निदेशालय/कार्यालयों के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त निदेशालय/कार्यालयों को समेकित करते हुए महानिदेशक, स्कूल शिक्षा को अधिकार एवं कर्तव्य का प्रतिनिधायन किया जाना।

- उत्तर प्रदेश द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति -2021 में संशोधन किया जाना।

- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति- 2017 के अंतर्गत वाणिज्यिक परिचालन आरंभ करते हेतु अवधि निर्धारण की व्यवस्था को अंगीकृत किया जाना और निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहनों की स्वीकृति/अनुमोदन।

- उत्तर प्रदेश द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 में संशोधन किया जाना।

- उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति - 2022

- पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ,वाराणसी,कानपुर में ग्रामीण थाने जोड़े जाना।

- लखनऊ में 6 ग्रामीण थाने,वाराणसी में 12 थाने जोड़े गए,कानपुर के 14 ग्रामीण थाने जोड़े जाना।