उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 से पहले भाजपा ने 403 विधानसभा सीटों पर 403 महिला विस्तारकों की तैनाती की रणनीति बनाई है। घर-घर संपर्क और महिला मतदाताओं को साधने पर जोर।

Editorial : उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने महिला मतदाताओं पर अपना फोकस बढ़ा दिया है। पार्टी ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर आठ राज्यों से आईं 403 महिला विस्तारकों को तैनात करने की रणनीति बनाई है। इन महिला कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी घर-घर पहुंचकर महिलाओं से संवाद करना, सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करना होगा। 20 नवंबर को लखनऊ के विश्वैश्वरैया सभागार में आयोजित कार्यशाला में उन्हें चुनावी तैयारियों और जनसंपर्क का मंत्र दिया गया। भाजपा की इस पहल को 2024 के लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद 2027 की राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

भाजपा ने गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, बिहार, झारखंड, राजस्थान और महाराष्ट्र से 403 महिला विस्तारकों को उत्तर प्रदेश बुलाया है। इन्हें प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा सीट पर जिम्मेदारी दी जाएगी। पार्टी की योजना महिलाओं के बीच सीधा संवाद स्थापित करने और सरकार की योजनाओं का प्रचार करने की है। कार्यशाला में प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास और घर-घर संपर्क पर जोर दिया। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इसे जनविश्वास का अभियान बताया। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महिला कार्यकर्ताओं को पार्टी का स्टार प्रचारक कहा, जबकि उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने महिलाओं तक भयमुक्त प्रदेश का संदेश पहुंचाने की बात कही। इस दौरान संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, सह प्रभारी मेधा कुलकर्णी, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाहा सहित अन्य नेताओं ने भी संगठन की तैयारियों पर चर्चा की। पार्टी ने लगातार तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाने का लक्ष्य सामने रखा है।
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लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ा राजनीतिक झटका लगा था। प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में पार्टी को 33 सीटें मिलीं, जबकि समाजवादी पार्टी ने 37 और कांग्रेस ने छह सीटों पर जीत दर्ज की। इसके उलट 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अकेले 62 सीटें हासिल की थीं। इस नतीजे ने भाजपा को अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करने का संकेत दिया। बेरोजगारी, महंगाई, आरक्षण, संविधान और स्थानीय असंतोष जैसे मुद्दों ने चुनावी समीकरण प्रभावित किए। अब पार्टी घर-घर पहुंचकर मतदाताओं के बीच भरोसा मजबूत करना चाहती है। महिला मतदाताओं की बढ़ती भागीदारी भी भाजपा की रणनीति का बड़ा आधार है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 62.24 रहा था, जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत 59.56 दर्ज किया गया था। हालांकि, महिलाओं को एक समान मतदाता समूह मानना आसान नहीं है। ग्रामीण और शहरी महिलाओं के साथ अलग-अलग सामाजिक वर्गों की प्राथमिकताएं भी अलग हैं।
महिला विस्तारकों के माध्यम से उज्ज्वला योजना, मुफ्त राशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, पेंशन और स्वयं सहायता समूहों जैसी योजनाओं की जानकारी महिलाओं तक पहुंचाई जाएगी। इन योजनाओं का लाभ लेने वाली महिलाओं से संपर्क कर सरकार के कामकाज का फीडबैक भी लिया जा सकता है। लेकिन योजनाओं की जानकारी देना और उनका वास्तविक लाभ सुनिश्चित करना दो अलग-अलग बातें हैं। गैस कनेक्शन मिलने के बाद सिलिंडर भरवाने की कीमत गरीब परिवारों के लिए चुनौती बनी रह सकती है। मुफ्त राशन खाद्य सुरक्षा में मदद करता है, लेकिन रोजगार की जरूरत खत्म नहीं करता। इसी तरह आवास मिलने के बाद भी पानी, बिजली और आमदनी से जुड़ी समस्याएं बनी रह सकती हैं। स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बनाने के लिए महिलाओं को ऋण, प्रशिक्षण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराना भी जरूरी है। ऐसे में महिला विस्तारकों के सामने केवल उपलब्धियां गिनाने के बजाय महिलाओं की वास्तविक समस्याएं सुनने की चुनौती होगी।
भाजपा प्रदेश में भयमुक्त माहौल का संदेश महिलाओं तक पहुंचाना चाहती है, लेकिन महिला सुरक्षा का आकलन केवल दावों से नहीं हो सकता। थानों में शिकायत दर्ज कराने की सुविधा, पुलिस का व्यवहार, निष्पक्ष जांच और न्याय मिलने की प्रक्रिया महिलाओं के भरोसे के लिए महत्वपूर्ण हैं। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का सवाल भी इस अभियान के साथ जुड़ा है। वर्ष 2022 में गठित उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा में केवल 47 महिलाएं विधायक चुनी गई थीं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि महिला कार्यकर्ताओं को केवल प्रचार और जनसंपर्क तक सीमित रखा जाएगा या उन्हें संगठन के फैसलों और टिकट वितरण में भी पर्याप्त भागीदारी मिलेगी। महिला कार्यकर्ताओं को स्टार प्रचारक कहना एक बात है, लेकिन उन्हें निर्णय लेने की वास्तविक शक्ति देना अलग बात है। भाजपा के इस अभियान की सफलता का आकलन इसी आधार पर भी किया जाएगा।
दूसरे राज्यों से आईं महिला विस्तारकों को उत्तर प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों की सामाजिक परिस्थितियों, स्थानीय भाषा और राजनीतिक समीकरणों को समझना होगा। हर विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं की समस्याएं और प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं। ऐसे में एक जैसी प्रचार सामग्री और तैयार भाषण हर जगह प्रभावी साबित हों, यह जरूरी नहीं है। वहीं, इतनी बड़ी संख्या में बाहरी विस्तारकों की तैनाती स्थानीय महिला संगठन की मजबूती को लेकर भी सवाल खड़े करती है। यदि स्थानीय स्तर पर महिला मोर्चा मजबूत है तो बाहर से इतनी बड़ी टीम बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब भी संगठन को अपने काम के जरिए देना होगा।
2024 के लोकसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन की सफलता ने भाजपा के सामने मजबूत चुनौती पेश की थी। समाजवादी पार्टी का पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का मुद्दा चुनावी राजनीति में प्रभावी रहा। हालांकि, 2027 में विपक्ष को भी महिला मतदाताओं के लिए महंगाई, रोजगार, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक हिस्सेदारी पर स्पष्ट कार्यक्रम पेश करना होगा। सिर्फ भाजपा की आलोचना या जातीय समीकरणों के सहारे महिलाओं का भरोसा जीतना आसान नहीं होगा। मतदाता यह देखना चाहेंगे कि उनके रोजमर्रा के जीवन से जुड़े सवालों पर कौन-सा दल ठोस समाधान दे रहा है।
भाजपा ने 403 विधानसभा क्षेत्रों में 403 महिला विस्तारकों की तैनाती की रणनीति बनाकर साफ कर दिया है कि 2027 के चुनाव में महिला मतदाताओं की भूमिका उसके लिए बेहद अहम है। लेकिन इस अभियान की सफलता केवल घर-घर संपर्क और योजनाओं के प्रचार से तय नहीं होगी। महिलाओं को रोजगार, सुरक्षा, सम्मान, बेहतर सुविधाएं और राजनीतिक निर्णयों में भागीदारी चाहिए। यदि विस्तारक इन मुद्दों को गंभीरता से उठाती हैं और महिलाओं की आवाज संगठन तक पहुंचाती हैं तो यह अभियान भाजपा के लिए फायदेमंद हो सकता है। अन्यथा 403 सीटों पर तैनात 403 महिला विस्तारक केवल चुनावी प्रचार का माध्यम बनकर रह जाएंगी।
अजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार
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