Job Update- 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका, CISF में निकली बंपर भर्ती

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userचेतना मंच
calendar02 Dec 2025 01:55 AM
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Job Update- 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए नौकरी करने का शानदार अवसर है। CISF (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) ने 787 पदों पर वैकेंसी की घोषणा कर दी है। इसमें हेड कांस्टेबल एवं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद शामिल हैं। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार इसकी ऑफिसियल वेबसाइट cisfrectt.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार आज रात 12 बजे तक ही CISF में नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवारों का चयन फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाना है।

आयु सीमा-

इसके अंतर्गत उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही आयु में आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को कुछ छूट भी प्रदान की जाएगी।

सैलरी-

चयनित उम्मीदवारों को पे- मैट्रिक्स लेवल 3 के आधार पर 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक सैलरी प्रदान की जाएगी।

आवेदन शुल्क-

आवेदन करने के लिए अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 100 रुपये आवेदन शुल्क के तौर पर जमा करने होंगे। वहीं आरक्षित वर्ग एवं महिला उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है।

सिलेक्शन प्रोसेस

चयन प्रक्रिया निम्न आधार पर की जाएगी- फिजिकल टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिटन एग्जाम जो कि ओएमआर बेस्ड होगा स्किल टेस्ट मेडिकल टेस्ट

कैसे करें आवेदन -

आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार को इसकी ऑफिसियल वेबसाइट cisfrectt.in पर जाना होगा। यहां जाकर Log in करके New registration पर क्लिक करें और सारी डिटेल्स फिल करें। इसके बाद फाइनल सबमिट करके फॉर्म की एक कॉपी अपने पास रखें।
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National News : असम मंत्रिमंडल ने मोरीगांव में हिंदुस्तान पेपर की जमीन पर टाउनशिप प्रस्ताव को मंजूरी दी

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प्रतिकात्मक फोटो।
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userचेतना मंच
calendar26 Nov 2025 01:17 PM
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मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है, जिससे व्यवसायों को राज्य औद्योगिक नीति के तहत प्रदान किए गए प्रोत्साहन का लाभ उठाने का मार्ग प्रशस्त होगा। गुवाहाटी। असम मंत्रिमंडल ने गुवाहाटी के पास मोरीगांव जिले में बंद हो चुकी हिंदुस्तान पेपर कोरपोरेशन की खाली पड़ी 550 एकड़ भूमि पर एक टाउनशिप विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस भूमि को राज्य सरकार ने मार्च में अधिग्रहित किया था। यह जानकारी मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने दी।

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मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है, जिससे व्यवसायों को राज्य औद्योगिक नीति के तहत प्रदान किए गए प्रोत्साहन का लाभ उठाने का मार्ग प्रशस्त होगा।बरुआ ने कहा कि जगीरोड की जमीन को गुवाहाटी की ‘सैटेलाइट टाउनशिप’ के तौर पर विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों के साथ चर्चा के बाद 550 एकड़ जमीन पर टाउनशिप स्थापित की जाएगी, लेकिन ‘सैटेलाइट टाउन’ के लिए प्रारंभिक निर्णय आज की बैठक में लिया गया।

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Kerala News : बच्चों के विचारों को नजरअंदाज न करें : विजयन

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Kerala News : Don't ignore the views of children: Vijayan
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userचेतना मंच
calendar20 Dec 2022 04:55 PM
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Kerala News :  कन्नूर (केरल),  केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि किसी भी मुद्दे पर बच्चों की राय पर विचार किया जाना चाहिए और इसे पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे उनमें जिम्मेदारी की भावना पैदा होगी। कन्नूर जनसंपर्क विभाग (पीआरडी) द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में विजयन के हवाले से कहा गया है कि परिवारों, विशेषकर माता-पिता के रवैये में इस तरह के बदलाव से समाज में बदलाव आएगा और इस तरह हम बच्चों के अनुकूल बन सकते हैं।

Kerala News :

  मुख्यमंत्री कन्नूर के धर्मदम निर्वाचन क्षेत्र में केरल बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब परिवार के निर्णय लेने की बात आती है, तो अक्सर बच्चों की बात नहीं होती क्योंकि परिवारों का मानना ​​है कि उनकी राय महत्वपूर्ण नहीं है। विज्ञप्ति में उनके हवाले से कहा गया, “लोगों की सोच है कि बच्चों की राय महत्वपूर्ण नहीं है। इस सोच को बदलने की जरूरत है। हमारे समाज को उनके व्यक्तित्व का पूरी तरह से सम्मान करने में सक्षम होना चाहिए।” विजयन ने इस कार्यक्रम में यह भी कहा कि सरकार बच्चों के समग्र विकास और भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं को तैयार करने के लिए हर प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य में आंगनवाड़ियों की संख्या बढ़ाना एक ऐसा उपाय है। उन्होंने कहा कि कोझिकोड जिले में 142 आंगनवाड़ियों में विशेष बच्चों के लिए सुविधाएं पायलट परियोजना के रूप में उपलब्ध कराई जाएंगी और आंगनवाड़ियों को सामुदायिक संसाधन केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा।

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