उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी! इलाहाबाद हाईकोर्ट में RO, ARO समेत 326 नए अस्थायी पदों को मंजूरी मिली। जानें पदों का पूरा विवरण।

उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कामकाज को बेहतर बनाने और लंबित मामलों का जल्द निस्तारण करने के लिए 326 नए अस्थायी पदों के सृजन को मंजूरी मिल गई है। उत्तर प्रदेश शासन ने सामान्य कार्यालय संवर्ग (जनरल ऑफिस कैडर) में पहले चरण के तहत इन पदों को स्वीकृति दी है। इनमें सबसे ज्यादा 177 पद रिव्यू ऑफिसर (RO) और 58 पद असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर (ARO) के हैं। इसके अलावा कई अन्य अधिकारी और कर्मचारी स्तर के पद भी शामिल हैं। हालांकि, इन पदों के सृजन की मंजूरी मिली है, भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने की जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
उत्तर प्रदेश शासन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामान्य कार्यालय संवर्ग में पहले चरण के तहत कुल 326 अस्थायी पदों के सृजन को मंजूरी दी है। यह फैसला हाईकोर्ट की कार्यक्षमता बढ़ाने और लंबित मुकदमों के निस्तारण में तेजी लाने के उद्देश्य से लिया गया है। उच्च न्यायालय कर्मचारी अधिकारी संघ के महासचिव निखिल कुमार सिंह ने इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन 326 पदों में अलग-अलग श्रेणियों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। इनमें सबसे अधिक पद रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्वीकृत किए गए 326 नए पदों का पूरा विवरण इस प्रकार है।
इस तरह कुल 326 अस्थायी पदों को मंजूरी दी गई है। इनमें रिव्यू ऑफिसर के सबसे ज्यादा 177 पद शामिल हैं। इसके बाद असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के 58 और सेक्शन ऑफिसर के 48 पद हैं।
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शासन की ओर से स्वीकृत किए गए सभी 326 पद अस्थायी हैं। इनका सृजन 28 फरवरी 2027 तक के लिए किया गया है। यह मंजूरी इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामान्य कार्यालय संवर्ग में पहले चरण के तहत दी गई है। इस फैसले की जानकारी मिलने के बाद उच्च न्यायालय कर्मचारी अधिकारी संघ के पदाधिकारियों ने मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली से उनके चैंबर में मुलाकात की और उनका अभिनंदन किया।
उच्च न्यायालय कर्मचारी अधिकारी संघ के महासचिव निखिल कुमार सिंह ने बताया कि इन पदों के सृजन के लिए संघ लंबे समय से प्रयास कर रहा था। उन्होंने इस प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली के विशेष सहयोग की भी सराहना की। इन नए पदों के सृजन से हाईकोर्ट के सामान्य कार्यालय संवर्ग में अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ है। इसका उद्देश्य न्यायालय की कार्यक्षमता को बेहतर बनाना और लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी लाना है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट में 326 नए पदों के सृजन की मंजूरी मिलने से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं की उम्मीदें बढ़ गई हैं। खासकर RO और ARO की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार 326 अस्थायी पदों को मंजूरी दी गई है। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कब शुरू होंगे, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। इसलिए अभ्यर्थियों को भर्ती संबंधी आधिकारिक सूचना का इंतजार करना होगा।
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