बिहार में सरकारी नौकरी की बहार: 208 नए कॉलेज, 9000+ पदों पर भर्ती

बिहार में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की बड़ी पहल

बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में “सात निश्चय 3” योजना के तहत “उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य” कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन इलाकों में उच्च शिक्षा की सुविधा पहुंचाना है, जहां अभी तक डिग्री कॉलेज मौजूद नहीं हैं। सरकार ने ऐसे 208 प्रखंडों की पहचान की है, जहां अब नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे।

9000 से अधिक पदों पर भर्ती का रास्ता साफ

इस फैसले के साथ ही राज्य में बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियों के अवसर भी खुल गए हैं। हर नए डिग्री कॉलेज में पढ़ाई और प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए 44 पदों का सृजन किया जाएगा। इन पदों में शिक्षकों के साथ-साथ गैर-शिक्षकीय कर्मचारी भी शामिल होंगे। कुल मिलाकर 208 कॉलेजों के लिए 9152 पदों को मंजूरी दी गई है। यह उन युवाओं के लिए शानदार मौका होगा, जो शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं।

कॉलेजों के लिए 104 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत

सरकार ने इस योजना को तेजी से लागू करने के लिए पर्याप्त बजट का भी प्रावधान किया है। प्रत्येक कॉलेज के लिए 50 लाख रुपये की दर से राशि आवंटित की गई है, जिससे भवनों के जीर्णोद्धार और अन्य जरूरी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। कुल मिलाकर इस योजना के लिए 104 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कॉलेजों में जल्द से जल्द पढ़ाई शुरू हो सके।

ग्रामीण छात्रों को मिलेगा सीधा फायदा

इस योजना का सबसे बड़ा लाभ ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले छात्रों को मिलेगा। अभी तक कई छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए शहरों का रुख करना पड़ता था, जिससे आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां सामने आती थीं। खासकर छात्राओं के लिए यह स्थिति और कठिन होती थी, जिसके कारण कई बार उन्हें पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती थी। अब ब्लॉक स्तर पर कॉलेज खुलने से छात्रों को घर के पास ही शिक्षा मिलेगी और ड्रॉपआउट दर में कमी आने की उम्मीद है।

शिक्षा के क्षेत्र में नया बदलाव

“उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य” योजना बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लेकर आने वाली है। सरकार का लक्ष्य है कि जल्द से जल्द चिन्हित भवनों की मरम्मत और आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था कर कक्षाएं शुरू की जाएं। इससे न केवल शिक्षा का स्तर बेहतर होगा, बल्कि राज्य के युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।