हिमाचल प्रदेश में CBSE लागू होते ही सरकारी स्कूलों में 624 शिक्षकों की बंपर भर्ती निकली है। जानिए आवेदन की तारीख, सैलरी, योग्यता और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी।

हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों की पढ़ाई व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार ने मार्च 2026 से 100 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने का फैसला किया है। इसी फैसले के बाद अब इन स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की बंपर भर्ती निकाली गई है। अंग्रेजी और गणित विषय के कुल 624 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसके लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA), हमीरपुर ने अधिसूचना जारी कर दी है।
यह भर्ती उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ा मौका मानी जा रही है, जो लंबे समय से शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, खास बात यह है कि इन पदों के लिए टेट पास होना अनिवार्य नहीं रखा गया है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में 100 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध करने को मंजूरी दी गई थी। सरकार का मकसद सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराना है।
इन्हीं स्कूलों के लिए अलग सब-कैडर बनाने का भी फैसला किया गया है, ताकि भर्ती, प्रशिक्षण और प्रदर्शन मूल्यांकन को अलग और स्पष्ट तरीके से लागू किया जा सके।
इस भर्ती के तहत कुल 624 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
इन सभी पदों पर नियुक्तियां सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों के लिए की जाएंगी।
चयनित शिक्षकों को नियमित सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलेगा। यह नियुक्ति पूरी तरह से फिक्स मानदेय और कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होगी।
चयनित अभ्यर्थियों को 30 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। यह भुगतान केवल शैक्षणिक सत्र के 10 महीनों के लिए होगा। नियुक्ति की अधिकतम अवधि पांच साल तय की गई है। इस दौरान शिक्षकों को राज्य के किसी भी सीबीएसई से जुड़े सरकारी स्कूल में तैनात किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे से शुरू होगी। इच्छुक अभ्यर्थी 21 फरवरी 2026 की रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा।
चयन प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित परीक्षा या स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से की जाएगी। परीक्षा में कुल 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी।
अंग्रेजी शिक्षक पद के लिए अभ्यर्थी के पास एमए अंग्रेजी और बीएड होना जरूरी है। इसके साथ ही स्नातक स्तर पर कम से कम 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है।
गणित शिक्षक पद के लिए एमए या एमएससी गणित के साथ बीएड होना जरूरी रखा गया है। इन पदों के लिए टेट पास होना जरूरी नहीं होगा।
आयु सीमा 25 से 45 वर्ष तय की गई है। आयु की गणना आवेदन की अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।
भर्ती की शर्तों के अनुसार इन शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाएगा। उन्हें नियमित कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते, पदोन्नति या पेंशन जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी।
हालांकि, सरकारी काम के दौरान यात्रा करने पर राज्य सरकार के नियमों के अनुसार टीए और डीए दिया जाएगा। सेवा के दौरान अनुशासनहीनता, कर्तव्य में लापरवाही या किसी आपराधिक मामले में शामिल पाए जाने पर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
राज्य सरकार ने सीबीएसई स्कूलों के लिए अलग सब-कैडर बनाने के साथ-साथ 100 करोड़ रुपये का बजट भी स्वीकृत किया है। इस राशि का उपयोग स्कूलों के बुनियादी ढांचे, शिक्षण संसाधनों और अन्य आवश्यक सुविधाओं को मजबूत करने में किया जाएगा।
सरकार का दावा है कि इस पहल से सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा सुधार होगा और छात्रों को निजी स्कूलों जैसा माहौल मिलेगा।