Greater Noida News : यमुना प्राधिकरण एक बार फिर 200 वर्गमीटर के 274 भूखंडों के साथ आवासीय भूखंड योजना लेकर आ रहा है। इन भूखंडों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना की घोषणा 2 अप्रैल को की जाएगी और आवंटन नई संपत्ति दरों पर होगा।
फिल्म सिटी के पास आशियाना बनाने का सुनहरा मौका
पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में, यमुना प्राधिकरण ने दो आवासीय भूखंड योजनाओं में कुल 803 भूखंड आवंटित किए थे। अब एक बार फिर, प्राधिकरण यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के नजदीक आशियाना बनाने का सुनहरा मौका दे रहा है। खास बात यह है कि यह योजना नवरात्र में शुरू की जा रही है और इसके लिए रेरा पंजीकरण भी मिल चुका है।
क्या है योजना की खासियत?
– इस योजना में केवल एक प्रकार के भूखंड होंगे, जिनका आकार 200 वर्गमीटर होगा।
– इन 274 भूखंडों का आवंटन लॉटरी से किया जाएगा।
– इस बार यमुना प्राधिकरण ने आवासीय भूखंडों की योजना की घोषणा नवरात्र में की है, जिससे लोग इसे एक शुभ अवसर मान सकते हैं।
नई दरों पर होगा आवंटन
यमुना प्राधिकरण आगामी वित्तीय वर्ष के लिए संपत्ति की कीमतों का पुनरीक्षण करने जा रहा है। नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी और आवासीय भूखंड योजना में आवंटन नई दरों पर होगा। वर्तमान में, यीडा क्षेत्र में आवासीय संपत्ति की कीमत 25900 रुपये प्रति वर्गमीटर है। आगामी वर्ष में दरों में 12 से 15 प्रतिशत तक की वृद्धि का अनुमान है।प्राधिकरण ने 2024-25 में दो आवासीय भूखंड योजनाएं निकाली थीं, जिनमें कुल 803 भूखंडों का आवंटन किया गया। पहली योजना में 352 भूखंडों और दूसरी योजना में 451 भूखंडों का आवंटन किया गया था। इन दोनों योजनाओं में प्राधिकरण को तीन लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे।
प्राधिकरण और किसान नेताओं के बीच हुई बैठक
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के बीच हाल ही में बैठक हुई, जिसमें कई मांगों पर सहमति बनी। प्राधिकरण ने कुछ मांगों को तुरंत पूरा करने का भरोसा दिया है और शेष मांगों को बोर्ड बैठक में प्रस्ताव स्वीकृत कर पूरा किया जाएगा। किसान नेताओं ने इस बैठक को सकारात्मक बताया। इस बैठक के बाद, किसान नेताओं की आगामी 27 मार्च को जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के साथ और 28 मार्च को प्रमुख सचिव उद्योग के साथ बैठकें भी तय की गई हैं। इन बैठकों में विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस योजना के तहत किसानों, आवंटियों और उद्योगपतियों के लिए कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं, जिससे क्षेत्र का विकास और सुविधाओं का विस्तार हो सकेगा।
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