UPI पर MDR के विरोध में कांग्रेस का जनजागरण मार्च, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

Greater Noida News : UPI के माध्यम से होने वाले ₹2,000 से अधिक के निर्दिष्ट व्यापारी लेन-देन पर 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू किए जाने के फैसले को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी गौतमबुद्ध नगर ने विरोध दर्ज कराया। जिला अध्यक्ष दीपक भाटी चोटीवाला के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जनजागरण मार्च निकाला और जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। इसके बाद माननीय राष्ट्रपति के नाम मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यूपीआई आज देश के डिजिटल भुगतान तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। गौतमबुद्ध नगर जैसे तेजी से विकसित हो रहे जिले में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दादरी, जेवर तथा ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में बड़ी संख्या में व्यापारी और नागरिक रोजमर्रा के भुगतान के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। Greater Noida News

व्यापारियों पर लागत बढ़ने का जताया विरोध

जिला कांग्रेस अध्यक्ष दीपक भाटी चोटीवाला ने कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बाजारों में मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल, मेडिकल स्टोर, रेस्टोरेंट, होटल, सर्विस सेंटर सहित अनेक व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर बड़ी राशि के भुगतान भी डिजिटल माध्यम से किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ₹2,000 से अधिक के निर्दिष्ट व्यापारी लेन-देन पर MDR लागू होने का मुद्दा केवल बड़े कारोबारियों तक सीमित नहीं है। सीमित मार्जिन पर कारोबार करने वाले छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए भुगतान की लागत में होने वाला बदलाव भी महत्वपूर्ण हो सकता है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि MDR ग्राहक से सीधे नहीं लिया जाएगा, लेकिन व्यापारी पर आने वाली लागत के आर्थिक प्रभाव को लेकर सवाल बने हुए हैं। कांग्रेस का कहना है कि यदि किसी कारोबारी की लागत बढ़ती है तो वह अपने मार्जिन या व्यापारिक कीमतों में उसका समायोजन करने की स्थिति में आ सकता है। हालांकि, केंद्र सरकार का कहना है कि MDR ग्राहक से वसूला जाने वाला शुल्क या सरकारी टैक्स नहीं है और बैंक तथा भुगतान तंत्र से जुड़े अन्य भागीदारों के बीच इसका वितरण होगा। सरकार के अनुसार करीब 96 प्रतिशत P2M UPI लेन-देन इस बदलाव से प्रभावित नहीं होंगे। Greater Noida News

राहुल गांधी के आंकड़ों का भी दिया हवाला

दीपक भाटी चोटीवाला ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवालों का उल्लेख करते हुए कहा कि ₹2,000 से अधिक के लेन-देन संख्या में भले ही सीमित हों, लेकिन उनका कुल मूल्य काफी बड़ा है। राहुल गांधी ने 15 सितंबर को सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया था कि ऐसे लेन-देन कुल वॉल्यूम का लगभग 5 प्रतिशत हैं, लेकिन कुल UPI ट्रांजैक्शन वैल्यू में इनकी हिस्सेदारी लगभग 65 प्रतिशत है। यह कांग्रेस का दावा है; सरकारी पक्ष ने नई व्यवस्था को छोटे व्यापारियों और आम उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित रखने वाली व्यवस्था बताया है। Greater Noida News

विदेशी कंपनियों से जुड़े सवालों पर पारदर्शिता की मांग

दीपक भाटी चोटीवाला ने कहा कि राहुल गांधी ने इस निर्णय को लेकर विदेशी भुगतान कंपनियों के दबाव से संबंधित सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि इस नीतिगत निर्णय की पूरी प्रक्रिया और उसके आधार को सार्वजनिक किया जाए। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का पक्ष अलग है। वित्त मंत्रालय ने विदेशी दबाव से संबंधित आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि भारत की डिजिटल भुगतान नीति संबंधी निर्णय स्वतंत्र रूप से लिए जाते हैं। Greater Noida News

15 अक्टूबर से लागू होना है नया MDR ढांचा

मौजूदा घोषणा के अनुसार निर्दिष्ट P2M UPI लेन-देन में ₹2,000 से अधिक की राशि पर 0.4 प्रतिशत MDR लागू होगा और सामान्य श्रेणी में प्रति लेन-देन इसकी अधिकतम सीमा ₹300 होगी। ₹2,000 तक के भुगतान तथा P2P लेन-देन इस MDR से बाहर रहेंगे। कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए अलग शुल्क संरचना निर्धारित की गई है। नई व्यवस्था 15 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होनी है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि यूपीआई की लोकप्रियता इसकी गति, सुविधा और कम लागत के कारण बनी है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डिजिटल भुगतान को अपनाने वाले छोटे दुकानदारों, स्ट्रीट वेंडरों, स्वरोजगार करने वालों और छोटे उद्यमियों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव न पड़े। उन्होंने कहा कि दादरी और जेवर के स्थानीय बाजारों से लेकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सेक्टर बाजारों तक व्यापारियों की वास्तविक आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाई जानी चाहिए। Greater Noida News

बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता रहे मौजूद

जनजागरण मार्च और प्रदर्शन में गौतम अवाना, मुकेश शर्मा, महाराज सिंह नागर, अशोक पंडित, मौहम्मद तकी, धर्मबीर प्रधान, निशा शर्मा, किशन शर्मा, के.के. भाटी एडवोकेट, रमेश यादव, रघुराज शर्मा, रूबी चौहान, नरेश शर्मा, आर.के. प्रथम, सुरेंद्र प्रताप सिंह, अरुण गुर्जर, मोहित भाटी एडवोकेट, नितीश चौधरी, अरविन्द रेक्सवाल, सुबोध भट्ट, सचिन शर्मा, विपिन त्यागी, तनवीर अहमद, नीरज शर्मा, सचिन जीनवाल, गजन प्रधान, ओमकार राणा, मेहरचंद वाल्मीकि, जातां सिन्हा, दुर्गेश एडवोकेट, अनीस, उपेंद्र, सुनील भाटी, ऋतिक सिंह, मनोज चौधरी, मुन्ना, योगेश मिश्रा, गिरीश शर्मा, रवि भाटी, अरविन्द कुमार, अनुज भाटी, नितिन कुमार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में सरकार से UPI MDR व्यवस्था पर पुनर्विचार करने तथा छोटे और मध्यम व्यापारियों के हितों को प्राथमिकता देने की मांग की गई। Greater Noida News