बिल्डरों की गलती का खामियाजा भुगतेंगे फ्लैट खरीदार, पड़ेगा जुर्माने का बोझ

Greater Noida News : बिल्डरों के बकाया भुगतान नहीं करने से फ्लैट्स की रजिस्ट्री नहीं करा पाने वाले 30 हजार खरीदारों पर फिर से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जुर्माने का बोझ लदने लगा है। 21 जनवरी 2025 के बाद ऐसी परियोजनाओं के खरीदारों की फ्लैट रजिस्ट्री दो से ढाई लाख रुपये तक महंगी हो सकती है। जबकि गलती बिल्डरों की है जिन्होंने बकाया भुगतान नहीं किया है, लेकिन उसका खामियाजा 30 हजार उन फ्लैट खरीदारों को भुगतना पड़ेगा जिनकी अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है।

राहत के लिए प्राधिकरण में दोबारा योजना पर शुरू हुई चर्चा

छह माह तक रजिस्ट्री में देरी पर लगने वाले जुर्माने पर छूट के बाद साढ़े छह हजार से ज्यादा खरीदारों को मिली राहत को देखते हुए प्राधिकरण ने इस छूट को आगे बढ़ाने की कवायद शुरू की है। राहत योजना की सकारात्मक परिणामों के आधार पर ही आगामी बोर्ड बैठक में इस छूट को छह माह तक और लागू करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। दरअसल, ग्रेनो प्राधिकरण तय समय-सीमा के बाद रजिस्ट्री कराने में देरी पर 100 वर्गमीटर से कम के फ्लैट के लिए 50 रुपये और बड़े घरों के लिए 100 रुपये प्रतिदिन का जुमार्ना लेता है। वर्ष 2023 में 98 रुकी हुई बिल्डर परियोजनाओं में 40 हजार से ज्यादा खरीदार इस जुर्माने की जद में हैं। अमिताभ कांत समिति की सिफारिश का लाभ लेने वाले 78 बिल्डर परियोजनाओं में रजिस्ट्री शुरू होने के बाद प्रति खरीदार पर दो से 2.5 लाख रुपये तक का जुमार्ना लगा।

30 हजार से ज्यादा खरीदारों को राहत मिलने की उम्मीद

खरीदारों को राहत देने के लिए जुलाई 2024 में छह महीने की अवधि के लिए जुर्माने पर छूट शुरू की गई। इसमें छह माह की अवधि में 6,500 से अधिक घर खरीदारों को लाभ हुआ है। 21 जनवरी 2025 को इस राहत योजना की समय-सीमा पूरी हो गई और अब तक रजिस्ट्री नहीं करा पाए खरीदारों की रजिस्ट्री पर जुर्माना अदा करना होगा। इससे पहले वर्ष 2018 में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इसी तरह की छूट दी थी, जिससे खरीदारों को बिना दंड के अपने फ्लैट पंजीकृत करने की अनुमति मिली थी। अब बड़ी संख्या में बायर्स की अटकी हुई रजिस्ट्री को देखते हुए प्राधिकरण के आगामी बोर्ड बैठक यह निर्धारित होगा कि छूट को बढ़ाया जाएगा या नहीं। यदि मंजूरी मिल जाती है तो अपने आशियाने का सपना देख रहे 30 हजार से ज्यादा खरीदारों को राहत मिलने की उम्मीद है। कोविड महामारी के दौरान ग्रेटर नोएडा की 96 बिल्डर परियोजनाएं रुक गई थीं। शासन की ओर से लागू अमिताभ कांत समिति की सिफारिश के तहत 78 बिल्डरों ने बकाये का 25 फीसदी भुगतान कर दिया है।

नेफोवा समेत अन्य खरीदार समूहों ने की राहत की मांग

नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन (नेफोवा) और अन्य घर खरीदार समूहों ने कई खरीदारों के वित्तीय बोझ का हवाला देते हुए प्राधिकरण ने इस योजना के विस्तार की मांग की है। नेफोवा के अध्यक्ष अभिषेक कुमार का कहना है कि कई घर खरीदार अपनी रजिस्ट्रियां पूरी करने के लिए तैयार हैं, मगर ज्यादा पैसे की व्यवस्था करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। उन्हें जुर्माने पर छूट का लाभ मिलना चाहिए। सौम्य श्रीवास्तव, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेनो प्राधिकरण ने बताया कि 2023 में रुकी परियोजनाओं के लिए सरकार की नीति के कार्यान्वयन के बाद से 11,500 से अधिक रजिस्ट्रियां निष्पादित हुई हैं। 6,500 घर खरीदारों ने जुमार्ना माफी का लाभ उठाया है। योजना के विस्तार पर विचार कर रहे हैं। बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव लाएंगे। Greater Noida News

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