Greater Noida News :मुआवजा रेट को लेकर किसानों में भारी नाराजगी, 25 अप्रैल को प्राधिकरण पर हल्ला बोल

  Greater Noida News : नए भूमि अधिग्रहण कानून को लागू हुए 9 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। अंतिम बार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने नए कानून के लागू होने के बाद वर्ष 2014 में मुआवजा वृद्धि की थी। जिस समय नया कानून लागू हुआ था उस वक्त प्राधिकरण में 1560 रूपए प्रति वर्ग मीटर का मुआवजा था, नए कानून के अनुसार प्राधिकरण को सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा जो 1560 रूपए से गुणा करने पर 6200 रुपए बैठता है घोषित करना था। परंतु प्राधिकरण ने किसानों के साथ छल करते हुए मुआवजा राशि में मात्र 940 रूपए की वृद्धि कर 2500 रुपए प्रति वर्ग मीटर ही किया था। इस तरह मुआवजा वृद्धि जहां चार गुना होनी थी वहां दोगुना से भी कम हुई।

गांवों में कॉलोनाइजर द्वारा इस दर में खरीदी जा रही जमीन

प्राधिकरण ने नोटिफाइड 202 गांवों में ग्राम पंचायत खत्म करवा दी। जिससे कि प्राधिकरण को सर्किल रेट का 2 गुना मुआवजा ही देना पड़े। इतना ही नहीं प्राधिकरण ने साजिश करते हुए पिछले 9 वर्षों में गांवों की जमीनों के सर्किल रेट नहीं बढ़ने दिए। इस तरह किसान 2 गुना 4 गुना तो छोड़िए बाजार भाव से भी वंचित कर दिए गए। क्षेत्र के गांवों में कॉलोनाइजरों द्वारा 6000 से लेकर 15000 प्रति वर्ग मीटर की दर से जमीनों की खरीद हो रही है। इस तरह  बाजार भाव 6000 से कम नहीं है। नए कानून के अनुसार गांवों में 4 गुना मुआवजा 24000 प्रति वर्ग मीटर बैठता है जिसकी मांग किसान सभा द्वारा लंबे समय से की जा रही है।

प्राधिकरण ने की आवासीय दरों में बेतहाशा वृद्धि

Greater Noida News :  24 मार्च किसान सभा के धरना प्रदर्शन के बाद मुख्य कार्यपालक महोदय से हुई बातचीत में सीईओ रितु माहेश्वरी को प्राधिकरण ने मुआवजा वृद्धि का वादा किया था। परंतु 129 वीं बोर्ड बैठक में मुआवजे में मात्र 375 की हास्यास्पद वृद्धि कर किसानों का मजाक उड़ाया गया है। जबकि प्राधिकरण ने इसी दौरान अपनी आवासीय संस्थागत औद्योगिक क्षेत्रों की आवासीय दरों में बेतहाशा वृद्धि की है।

सर्किल रेट के चार गुना मुआवजा की करेंगे मांग

किसान सभा के प्रवक्ता डॉ रुपेश वर्मा ने बताया कि ग्राम कैलाशपुर खेड़ी भनौता सुनपुरा एवं अन्य गांव के किसान जहां पर प्राधिकरण अत्यंत कम दरों पर भूमि की खरीद कर रहा है। वहां पर इस मामूली मुआवजा वृद्धि से भारी नाराजगी फैल गई है। इन गांवों के किसान 23 अप्रैल को मोटरसाइकिल रैली में एवं 25 अप्रैल को बड़ी संख्या में महापड़ाव में शामिल होकर नए कानून के अनुसार सर्किल रेट के 4 गुने मुआवजे की मांग करेंगे एवं तब तक धरना रत रहेंगे जब तक कि उनकी समस्या हल नहीं हो जाती। अमन भाटी

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