Greater Noida News : नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के लिए बढ़ी मुसीबत, यीडा का फैसला बना गले की हड्डी

Greater Noida News : नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने अपनी बोर्ड मीटिंग के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा की राह में कांटे बिछा दिए हैं। यीडा ने अपनी बोर्ड मीटिंग में जहां फ्लैट खरीदारों से लेकर बिल्डर्स और किसानों तक सभी की समस्याओं को खत्म करने की दिशा में पहल कर दी है, वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सिर पर कांटों भरा ताज रख दिया है।

बता दें कि यीडा की 78वीं बोर्ड मीटिंग में किसानों की अधिकांश मांगों को मान लिए जाने की बात सामने आई है। इसके तहत मुआवजे, अतिरिक्त मुआवजे, 7 प्रतिशत लीजबैक और शिफ्टिंग जैसी समस्याओं के समाधान का प्रयास किया गया है। साथ ही गांव की आबादी की परिभाषा को अनुषंगी शब्द से भी परिभाषित कर दिया गया है।

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क्या है आबादी को अनुषंगी में परिभाषित करने का मतलब?

Greater Noida News : यीडा की 78वीं बोर्ड मीटिंग में लिए गए फैसले के अनुसार अब घेर, पशु शेड, ट्यूबवेल, चारा मशीन, पशुओं के चारा खाने वाले स्थान सहित किसानों द्वारा ऐसे कार्यों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली जमीन को आबादी समझा जाएगा। यह आबादी का अनुषंगी हिस्सा होगा, इसलिए इसे भी आबादी के अंतर्गत ही परिभाषित करने पर सहमति बन गई है।

बोर्ड मीटिंग में लीजबैक और शिफ्टिंग के 110 मामलों का भी समाधान कर लिया गया है। इससे आबादी की समस्या दूर होने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट क्षेत्र के सभी किसानों को जमीन के आगामी अधिग्रहण में 3,100 रुपए प्रति वर्ग मीटर अथवा 2,780 रुपए प्रति वर्ग मीटर और 7 प्रतिशत आबादी भूखंड दिए जाने का फैसला हुआ है। चकबंदी से प्रभावित किसानों की अतिरिक्त मुआवजे वाली समस्या का भी निस्तारण हो चुका है।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की राह मुश्किल

Greater Noida News : यीडा की 78वीं बोर्ड मीटिंग में लगभग हर वर्ग को खुश करने और उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास किया गया है। लेकिन यीडा का यह फैसला नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों को रास नहीं आ रहा है। उनका मानना है कि यीडा के कारण अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसान भड़क सकते हैं।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले किसान इन्हीं समस्याओं के समाधान को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों प्राधिकरण किसानों के आंदोलन के बावजूद कोई ठोस फैसला नहीं कर पा रहे हैं।

इन प्राधिकरण के अधिकारियों को डर है कि अब यीडा की ओर से किसानों की समस्याओं का हल कर दिए जाने से नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले किसान इनपर पूरी ताकत से चढ़ाई कर सकते हैं। इससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों की आगे की राह मुश्किल हो सकती है।

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