नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को बजट में मिली उड़ान, 1150 करोड़ का प्रावधान
Greater Noida News
भारत
चेतना मंच
30 Nov 2025 12:59 PM
Greater Noida News : उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में जेवर के पास निर्माणाधीन नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और उसके विस्तार में अब पैसे की कमी नहीं आएगी। सोमवार को यूपी विधानसभा में पेश किए गए यूपी बजट में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए 1150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
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इस बजट आवंटन से नोएडा एयरपोर्ट परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए तेजी मिलेगी। इसके अलावा लैंड बैंक के लिए जरूरी जमीन अधिग्रहण में भी तेज होगा। इससे भविष्य में एयरपोर्ट विस्तार की योजना पर काम किया जा सकेगा।
सरकार ने 1150 करोड़ का किया आवंटन
सरकार ने बजट में ग्रेटर नोएडा के जेवर के पास निर्माणाधीन नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए ₹1,150 करोड़ आवंटित किए हैं। यह घोषणा राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सोमवार को राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष का बजट पेश करते हुए की। वित्त मंत्री ने कहा, ''गौतमबुद्ध नगर जिले के जेवर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना और भूमि की खरीद के लिए ₹1,150 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।''
किया जा रहा जमीन अधिग्रण का कार्य
दरअसल उत्तर प्रदेश के निर्माधीन नोएडा एयरपोर्ट के विस्तार के तहत एविएशन हब, कार्गो और लॉजिस्टिक हब के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही एयरपोर्ट के पास आवासीय सेक्टर भी विकसित किए जाएंगे। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
विकसित किए जा रहे 6 सेक्टर
आपको बता दें कि एयरपोर्ट के पास 6 नए सेक्टर- 5, 6, 7, 8, 9 और 11 विकसित किए जा रहे हैं। इसमें सेक्टर-5 आवासीय, सेक्टर-6 औद्योगिक, सेक्टर-7, सेक्टर- 8 वेयरहाउसिंग एवं लाजिस्टिक और सेक्टर-9 एवं 11 संस्थागत श्रेणी के होंगे। सेक्टर-6 का क्षेत्रफल 859, सेक्टर- 7 का क्षेत्रफल- 1167 व सेक्टर- 8 का क्षेत्रफल- 810 एकड़ है। जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को मुआवजा बांटने में पैसे की कमी नहीं होगी। सरकार ने बजट में 1150 करोड़ रुपये की व्यवस्था करके पैसे की कमी की चिंता को दूर कर दिया।
मिल चुके 3200 करोड़ रुपये
इससे पहले यूपी सरकार यमुना प्राधिकरण को दो किस्तों में 3200 करोड़ रुपये पहले भी दे चुकी है। प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने के बाद नोएडा एयरपोर्ट के आसपास जमीन की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में प्राधिकरण 5000 हेक्टेयर का लैंडबैंक तैयार कराया जा रहा है।
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